'जी.टी.ए.: बिमल गुरुङको काँध 'स्टडी-फोरम'-को फायर'

  २४ जुलाई, टीका ‘भाइ’: सन् २००७ सालदेखि चर्किएको गोर्खा जन-मुक्ति मोर्चाको आन्दोलन सन् २०११ लाग्नसाथ अपार जनसमर्थन भएतापनि बिसाएर वैकल्पिक उपायतिर लाग्ने सोंच लिएर सरकारसित सम्झौता गर्ने भए। फलस्वरूप जी.टी.ए अर्थात् ‘गोर्खाल्याण्ड टेरीटोरियल एडमिनिसट्रेसन्’-मा सहमतीको मोहर लगाए। एक अस्थायी व्यवस्था होस् वा एक राज्य भारतवर्षको शासन-प्रणालीमा जनताको सम्पूर्ण वा सामग्रीक बिकाश गर्ने कुरामा असफल नै सिद्ध भएका छन्। आज देशमा एउटा यस्तो बिकसित (सम्पूर्ण-अर्थमा) देखाउने राज्य नै छैन यस्तोमा दार्जिलिङमा सम्झौताको एउटा खेस्रालाई ठुलो मानेर खुसी व्यक्त गर्ने जुन कोसिश भैरहेछ त्यसपछीको व्यावहारिक सच्चाईलाई र सम्भावनालाई भने केलाउने कोसिश कसैले गरिरहेको पाउँदैनौ। वास्तवमा जी.टी.ए आत्म-विश्वास रित्तिएका, कम्जोर मनोबल र सबैभन्दा बडी सपनावादी निम्नमध्य-वित्तीय श्रेणीका, नोकरशाही तथा केही बठ्याई हाँक्ने कौसल भएका गोर्खा जातिका तथाकथित बुद्धिजीवीको आत्म-समर्पणवादी चेतको अभिव्यक्ति हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
              खुसी प्रकट गर्दै पनि हालै गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङले खुला जनसभामा घोषणा नै गरे कि जी.टी.ए उनको निर्णय होइन यसलाई स्विकार गर्नु पर्ने कुरामा बडी प्रेसर गर्ने ‘स्टडी फोरम’-का(जसमा गोजमुमोका महान् बुद्धिजीवीहरू आन्दोलनको रुपरेखा कोर्छन वा आन्दोलन बिषयक अद्ध्यन् गर्छन्) सदस्यहरू थिए। उनकै कथन अनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा एक घण्टा अघि पनि उनले स्टडी फोरमसित परामर्श लिएका थिए त्यस समय पनि फोरमले उनलाई जी.टी.ए. स्विकार्ने नै परामर्श दिए। हुन पनि बिमल गुरुङ आफैले भनेजस्तै आन्दोलनको निम्ति बाटो खन्ने डोजर नै हुन् गोजमुमोको ‘थिंक-ट्यांक’ तथा कौशल  निर्धारण गर्ने समुह भनेको त स्टडी-फोरम नै हो। यसको अर्थ जी.टी.ए.-को झुत्रो सुबिधाभोगको सपना जनता वा बिमल गुरुङको साटो स्टडी-फोरमकै आन्दोलनप्रतिको उदासिनता हो भन्ने कुरा बुझ्न समय लाग्दैन। यस कुरालाई पुष्टी गर्न अब थप केही चर्चा अनिवार्य भएकोछ।
              बिगत वर्षसम्म मात्र गोजमुमोको नारा थियो अन्तरिम व्यवस्था अर्थात् आन्दोलनले सही निकास नभेटेको समयसम्मलाई अस्थायी व्यवस्था त्यसको मियाद बित्नसाथ फेरी आन्दोलनतिर जाने। त्यसको तुलनामा जी.टी.ए. त अन्तरिम जस्तो नभएर  समग्रमा ममताको वक्तब्यमाझैँ स्थायी समाधानसुत्रकै रूपमा स्विकार गरेका छन्। केवल जनताप्रति जवाबदेही बन्नपर्ने आवस्यकता ढाक्न दागोपापमा निहित ‘ड्रप्’ (त्यागिएको) सट्टा ‘वाइल नट् ड्रपिङ’(मुद्दालाई नत्यागी) जोडेर आफ्नो बचाव गर्ने उपाय गरेकाछन् तर अब ममता सत्तामा रहेसम्म वा सत्ताको शक्तिमा खुट्टा अड्याउने आधार रहेसम्म गोजमुमो निश्चय पनि अलग राज्यको माग उठाउनेहोइनन् वा त उठाउने अधिकार हराईसकेका छन्। जी.टी.ए. मा देखाउनको लागि गोजमुमोले धरै बिभागहरूको लम्बेचौडे सुची पाएकाछन्। आज सपना पनि हैसियत भन्दा माथिको बाँडेको-बाँडेका नै छन्। यी नेताहरूलाई वास्तवमै दार्जिलिङको समस्या कति छ, यहाँ के-कति बेरोजगार छन्, दार्जीलिङको आर्थिक विकास हुनसक्ने आधार र सम्भावनाबारे गहिरो अध्यन बिना नै जनतामा सपना बाँड्ने जुन कोसिस गरिरहेका छन् कालान्तरमा त्यही सपना उसको मृत्युको कारण बन्ने कुराप्रति उ अनिश्चित नै छ। उ त डुब्छ, तर त्यसभन्दा चिन्ताजनक कुरा गोर्खा जातिको राजनैतिक पहिचानको आन्दोलन अझ कति कालखण्डलाई डुब्छ त्यसको मियाद तोक्न सकिन्न।
                बिभागको यत्ति लामो सुची भिरे पनि गोजमुमो नेताहरूले ख्यालै नगरी युनियन टेरीटोरी बराबर भनेर बताएभन्दा कता हो कता तलको यो बोडोहरूको ‘बोडो टेरीटोरियल काउन्सिल’ बराबर त के चार गुना सानो प्राप्ति हो। यो कुरा प्रमाणित गर्न विभागको सुची होइन तर प्राप्त व्यवस्थाको आधारभूत पक्षको तुलनात्मक अध्यन जरुरी छ। बी.टी.सी. भारतीय संविधानको धारा ६ अन्तर्गत संवैधानिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था हो – जी.टी.ए.-लाई सो प्राप्त छैन, यसपछिको मूल कारण थुकेको थुक चाट्दा जनताबाट अविश्वास प्राप्त हुनसक्ने आसंका। अर्को कुरा बी.टी.सी.-को निम्ति सम्झौता हुँदा यसले लेजिस्लेटिभ क्षमता पनि र सँग-सँगै बोडो भाषा मान्यताको अनुमोदन पनि पाएको हो। तर जी.टी.ए.-को खेस्रामा स्पष्ट यो क्षमता प्रदान गर्न असमर्थ रहेको कुरा उल्लेख छ।।(2) While under the provisions of the Constitution transfer of legislative powers to the new Body is not possible)  आज जी.टी.ए.-को तुलनामा बोडोहरूले उहिल्यै यसभन्दा क्षमतावान व्यवस्था पाइसकेको भएपनि आज आएर अलग राज्यकै मुद्दा उठाईरहेछन्। र त्यती मात्र नभएर बोडो टेरीटोरियल काउन्सिल जस्तो व्यवस्था जनताको आर्थिक विकास त के सामान्य आवस्यकता पुरा गर्न पनि असमर्थ बनिरहेको कुरा त्याँहाको जमिनी वास्तविकता अध्यन गरे खुट्याउन गाह्रो पर्दैन। यससितै काउन्सिलको प्रत्येक कार्य राज्य कै निगरानीमा हुने हुनाले वास्तवमा नै बङ्गालको क्याबिनेट नै यसको काँधमा जुवा हाल्ने मालिक बनिरहने कुरा स्पष्ट छ। सपनाको जुन लम्बे-चौडे फेहरिस्त तैयार गरेर आज गोजमुमो यस प्राप्तिमा रमाउँदैछ यसको निम्ति केन्द्रको दुइ-तीन वर्षे बक्सिस भनेकै २०० कडोरको वार्षिक अनुदान हो। (The Government of India will provide financial assistance of Rs. 200 crore (Rupees Two
Hundred Crore) per annum for 3 years for projects to develop the socio-economic)। यी बाहेक जी.टी.ए. ले गर्नु पर्ने कार्यतालिका छ। जो यो थोरै बजटमा यो हर्कुलियन सपनाको पुर्णताको अपेक्षा गर्छ उनीहरूले सिक्किम फर्किएर हेर्दा हुन्छ। आजको सिक्किम हुनलाई वार्षिक ५००० कडोर भन्दा बडी अनुदानको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। यसको तुलनामा जनसंख्या, बेरोजगारी र भौगोलिक समस्यासितै जलश्रोतको अभाव र प्राकृतिक आपदाको पनि चपेटमा परिरहने दार्जिलिङमा यो सपनाको बिउ र बिकासको बाटो पनि मरुभूमिमा धान रोप्ने कथा नै भनेर जान्दा-जान्दै बिकासकै तर्क अघि राख्नुको एउटै कारण हुनसक्छ – भ्रष्ट्राचारको खेती र कन्ट्रयाक्टर राज।
                  बिकासको फर्मुला ल्याउन भन्दा अघि यसै राजनैतिक दलका नेताहरूले दार्जीलिङमा न त पर्यटनको पर्वाह नै गरे, न त विद्ध्यार्थीहरूको सिक्षा नै। आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आन्दोलनको केन्द्र दिल्ली वा कलकत्ता वा अन्यत्र फैलाउन सकेको भए दार्जीलिङकै बाटो-घाटो-बजार बारम्बार, बेला न् कुबेला बन्द गर्ने झ्यौला सिर्जना गर्ने कारण नै रहने थिएन। जहिल्यै पनि आन्दोलन पहाड केन्द्रित भैरहँदा आम जनता बिसेष गरिब श्रेणी बढ्ता आर्थिक चपेटमा परेको पक्कै हो। गरिब श्रेणीको हितलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलनलाई नियन्त्रित गर्दै र देशव्यापी रूपमा बिस्तार गर्दै लगेको भए आम जनता हरेस खाएका वा थाकेका हुनेथिएनन र के पनि लाग्छ भने जनताले हामी थाकेका छौं भनेका पनि होइनन्। यो थाक्यो भन्ने चर्चा त वास्तवमा कुनै व्यवस्थामा सम्झौता गर्नै पर्ने स्थिति बनिएपछी जनतामा आउनसक्ने सम्भावित नकारात्मक भावनालाई थेग्ने कौसलयुक्त बयान मात्र हो। यति कुरा भन्न सोचिरहनु पर्दैन। आज यो आन्दोलनमा थाकेको भनेकै जनताको साटो ती बौद्धिक नेतृत्व हुन जसले यदी आन्दोलन नरोकिए वा धेरै लामो हुने भए जनाधार रुष्ठ बन्ने वा जनताबाट नै सवाल उठ्न सक्ने डरसितै सरकारको नियोजित सड्यन्त्र र बार्गेनिङको शिकार बनेको पनि साँचो हो। अन्यथा थाप्नेले दिनेले भन्दा बडी हतार देखाउने जरूरी थिएन। अहिले थप के सम्भावना पनि देखिंदैछभने यदी केन्द्रमा राजनैतिक उथल-पुथल आए तेलाङ्गानाको निम्ति केन्द्र सरकारले निर्णायक पदक्षेप ग्रहण गर्नै पर्छ र त्यो भनेको अलग राज्यको स्थापना नै हो। भोलि गएर तेलङ्गाना राज्य गठन हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरी उभ्याउने शक्ति हामीसित रहने छैन। बरू गोजमुमोले लाज पचाउन सरकारसितको पूर्ण समझदारीमा एक-दुइ दिन हड्तालको नाटक गर्ला, त्यसभन्दा बडी उ केही गर्ने होइन। आज डुवर्सको बडी भन्दा बडी हिस्सालाई गोजमुमोले माया मारीसकेको छ अन्यथा यति वर्ष पर्खिन सकेको गोजमुमोले सम्झौतामा हस्ताक्षर ६ महिना बितेर टेरिटोरीको निस्चितता पछी मात्र गर्नेछौं भन्ने अडान लिएका भए केही बिग्रिने थिएन। तातो खाउँ जलिमरौं जस्तै हतारिएर हस्ताक्षर गर्नु पछाडी गोजमुमोलाई सरकारी दबाव रहेको कुरा पनि स्पष्ट छ।
             त्यसो हो भने, र बिमल गुरुङले भनेजस्तै जी.टी.ए. नितान्त ‘स्टडी-फोरम’-को मगजको उपज हो भने फोरमलाई चलाउने कि त सरकार छ। कि त फोरम आफै स्वार्थ प्रेरित बनेका छन् यी दुवै स्थितिमा बन्दुक बोकेको काँध बिमल गुरुङको हो। ‘स्टडी फोरम’-ले त्यही काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजे यदी अहिलेको बिमल गरुङको बोली साँचो हो भने अब बिमल गुरुङले काँधबाट बन्दुक झारेर ‘स्टडी-फोरम’-को काँधमा राखिदिने कोशिष गरिनैरहनुपर्छ। समय आउँछ जतिबेला बाठोहरू तीन-बल्ड्याङ् लड्नेछन्।

" "यस स्तम्भका लेखहरुमा लेखक स्वयं जिम्मेवार हुनेछ "-  Mungpoo News