GJM News-राज्य सरकारले गर्न खोजेको छलबिरुद्ध मोर्चाले चाढै नै आफ्नो अडान जारी गर्ने

Kalimpong/31अगस्त/(कालेबुङबाट प्रदीप लोहागुणको रिपोर्ट):पश्चिम बंगाल सरकारले आगामी 2 सेप्टेम्बरका दिन राज्य बिधानसभामा पेश गर्न लागेको जीटीएको विधेयकमा धेरैवटा क्षमताहरु कटौति गरिएको कुराले मोर्चा शिविरमा चिन्ता देखा परेको छ।विधेयक प्रस्तुत गर्न अघि हिजो मोर्चाका बिधायकहरुलाई प्रदान गरिएको विधेयकको प्रतिलिपि हेरेर मोर्चा नेताहरु दंग परेका छ्न। गत 18 जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएका खेस्राहरुबाट  धेरै कुराहरु कटौती गरिएको कारण मोर्चाले राज्य सरकारको नियतमा शंका जाहेर गरेको छ। आगामी 2 सेप्टेम्बरमा बिधान सभामा बील पास हुन अघि नै मोर्चा नेतृवर्गले कानुनी मामिलाका जानकारहरुसँग सम्पर्क गरेर उनीहरुको परामर्श लिने कसरत शुरु  गरेको छ। राज्य सरकारले शुरुमा जीटीएमार्फत पहाडलाई दागोपापभन्दा अत्याधिक क्षमता भएको स्वयत्त शासनको व्यवस्था प्रदान गर्ने आश्वासन देखाएर मोर्चालाई विश्वासमा लिने काम गरे पनि हाल आफ्नो बचनबिपरित कार्य गरेकामा मोर्चाभित्र राज्य सरकारप्रति क्षोभ र निराशा बड्दै गइरहेको छ। मोर्चाले पनि शुरुमा जीटीएको अलग व्यवस्थालाई राज्यभित्र राज्य बराबरको व्यवस्था भनेर दाबी गरेर राज्य सरकारको यस कुत्सित चाललाई आखाँ चिम्लेर ग्रहण गरेको थियो।तर अहिले आएर राज्य सरकारको नियत जगजाहेर भएपछि मोर्चा नेताहरु असमञ्जस्यमा परेका छ्न। राज्य सरकारको यस दोहोरो नीतिबारे प्रश्न गर्दा मोर्चाको बौद्धिक प्रकोष्ठ स्टडी फोरमका नेताहरुले सम्पूर्ण दोष राज्य सरकारमाथि खनाएका छन। राज्य सरकारले उच्च क्षमता भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अहिले कमसल व्यवस्थाको बील पारित गर्न लागेर मोर्चासँग छल र विश्वासघात गर्ने प्रयास गरेको आशयको मन्तब्य ब्यक्त गरेका छन। स्ट्डी फोरमका चारजना वरिष्ठ सदस्यहरु डा आरबी भुजेल, प्रो. अमर राई, बिनोदप्रकाश शर्मा अनि बसंत राई आज यसबारे चर्चा गर्न कालेबुङमा भेला भएका थिए। यहाँका पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा स्टडी फोरमका वरिष्ठ सदस्यहरु प्रो अमर राई आनि बिनोद प्रकाश शर्माले मोर्चालाई अध्याँरोमा राखेर राज्य सरकारले गर्न खोजेको छलबिरुद्ध पार्टीले चाढै नै आफ्नो अडान जारी गर्ने बताएका छ्न।