११ वटा जनजातिको मुद्दामाथिको आरजीआई, आरटीआईको रिपोर्ट र बिनय रोशनको दावी

 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष्य बिनय तामांगले भने : 

भाजपाको बेइमानीलाई ढाकछोप होइन रोशन गिरीले आरटीआईबारे साँचो कुरा जनतालाई बताउन्

रोशन गिरीद्वारा आज दिँउसो जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिलाई 11 वटा जनजातिको मुद्दालाई आरजीआईले दुई-दुईपल्ट खारेज गरिसकेको सत्य तथ्यलाई लुकाउने निर्लज्जपूर्ण प्रयासमात्रै हो भनी गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले भनेका छन् । उक्त आरटीआईको जवाबमा स्पष्टरूपमा आरजीआईले दुई-दुईपल्ट राज्य सरकारको सिफारिशलाई खारेज गरिसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने निरीक्षण कमिटीको कुरा झिकेर भाजपाको उक्त कर्तूतलाई रोशन गिरीले लुकाउने प्रयास गरिरहेको तामाङको आरोप रहेको छ।

तामाङले रोशन गिरीको प्रेस विज्ञप्तिबारे टिप्पणी गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्- यसरी गोर्खाहरूप्रति भाजपाको बेइमानी अनि निराशापूर्ण नीतिलाई ढाकछोप गर्नुभन्दा बरू महेन्द्र थामीलाई केन्द्रिय जनजाति मन्त्रालयबाट जारी गरेको उक्त लिखित बयानलाई जनतालाई साँचो रूपमा बताउने सुझाउ हामी रोशन गिरीलाई दिन चाहन्छौं।

तामाङले दावी गरेअनुसार उक्त पत्रमा केवल ती प्रस्तावहरू जो सम्बन्धित राज्य सरकारको पक्षबाट अनुमोदित अनि रेजिस्टर जेनरल अफ इण्डिया (आरजीआई) एवं नेशनल कमिशन फर सेड्यूल ट्राइब्स (एनसीएसटी) द्वारा मञ्जूर छन् त्यसमाथिमात्रै ऐन संशोधनको निम्ति विचार गर्न सकिन्छ भनी लेखिएका छन्।  तर राज्य सरकारको तर्फबाट दुई-दुईपल्ट 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नको निम्ति अनुमोदनसहित सिफारिश पठाइएको थियो तर केन्द्रिय जनजाति मामिलाको भनाइअनुसार नै आरजीआईले दुईपल्ट नै राज्य सरकारको उक्त प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएका हुन्। यसरी भाजपाको निरीक्षणमा रहँदा-रहँदै यसरी 11 वटा जातगोष्ठीको उक्त मागलाई एउटा प्रमुख सम्बन्धित निकायले  खारेज गर्नु भनेको भाजपा सरकारको गोर्खाप्रति कुनै सहानुभूति नरहेको स्पष्ट प्रमाणित हुन्छ भनी तामाङले भनेका छन्।

वास्तवमा भाजपा सरकारले जनजातिको मुद्दालाई पूरा गर्न निरीक्षण कमिटी गठन गरेर गोर्खाहरूको सहानुभूति आफ्नो पक्षमा पार्ने षड़यन्त्रमात्रै हो। यदि भाजपा सरकारलाई 11 वटा जातगोष्ठीको उक्त महत्वूर्ण मुद्दामाथि साच्चै सहानुभूति थियो भने अथवा उनीहरू साच्चै नै इमान्दार थिए भने राज्य सरकारद्वारा पठाइएको सिफारिशलाई दुई-दुईपल्ट किन खारेज गरियो?– तामाङले विज्ञप्तिमा यस्तो प्रश्न पनि तेर्साएका छन्।

जनजातिको मुद्दा निरीक्षण गर्नुको निम्ति केन्द्र सरकारले उक्त कमिटी सर्वप्रथम 2.4.2016 मा गठन गरेको थियो भने उक्त कमिटीको नेतृत्व संयुक्त सचिव अशोक पाईले गरेका थिए। उक्त कमिटीले दिएको समय-सीमाभित्र आफ्नो काम पूरा गर्न नसक्दा एकपल्ट फेरि भिय़ु मियानीको नेतृत्त्वमा 14.9.2016 मा अर्को कमिटी गठन गरियो। तर भिशु मियानीको उक्त कमिटीले पनि अहिलेसम्म आफ्नो रिपोर्ट बुझाएका छैनन्। यदि उक्त कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाएकै खण्डमा पनि आरजीआईले उक्त रिपोर्टलाई अनुमोदन अनि स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ भन्ने तामाङले दावी गरेका छन्।

जनजातिको मुद्दालाई लिएर भाजपाले अहिलेसम्म पनि पहाड़, तराई-डुवर्सलगायत समग्र गोर्खा जातिको भावनासित खेलवाड़मात्रै गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्।

तामाङले जनाएअनुसार, कल्चरल रिसर्च इन्सटिट्यूट (सीआरआई) ब्याकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेन्ट, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेंगल, कलकत्ताले पनि यस दार्जीलिङ पहाड़मा उक्त 11 वटा जातगोष्ठीमाथि गम्भीररूपमा सर्वेक्षण गरेर विस्तृत रिपोर्ट ब्याकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेन्ट, कलकत्तामा प्रेषित गरिसकेका छन्। उक्त रिपोर्टको मेमो नम्बर 1493/CRI, dated 22.07.2013 रहेको छ।

तथापि राज्य सरकारको पक्षबाट यति गरिसक्दा पनि आरजीआईले दुई-दुईपल्ट उक्त प्रस्तावलाई खारेज गरिसकेको छ। यसैले पनि गोर्खाहरूप्रति भाजपाको नियत उजागर गर्छ। हरेक चुनाउको समय उक्त मुद्दालाई अघि राखेर गोर्खाहरूलाई भावनात्मकरूपमा ठग्न चाहने भाजपाको यो नीति यसपल्ट पहाड़मा पटक्कै चल्नेछैन।

जनजातिको मुद्दामा गोजमुमो  प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्- यसपल्ट हामी भाजपाको झूटो बगमफुस्से आश्वासन होइन ठोस निर्णय चाहन्छौं। पहाड़बाट लखेटिएका नेतृत्वहरूले पनि यस मुद्दामा इमान्दार छन् भने भाजपाको झूटमाथि पर्दा लगाउने काम नगरून् भन्ने हामी सुझाउ दिँदछौं। गोर्खाहरूको भावनालाई कुल्चिएर सत्तामा निदाइँरहेको केन्द्र सरकारलाई हामी जस्तोसुकै प्रकारले भए पनि हरेक तहबाट चाप सृष्टि गरी कमिटीलाई सकरात्मक रिपोर्ट पेश गर्न बाध्य बनाउनेछौं। गोजमुमोले सकरात्मक रिपोर्ट पेश गर्न कमिटीलाई पनि हरेक तहबाट चाप सृष्टि गर्नेछ। जुनै हदसम्म पुगेर पनि यसपल्ट केन्द्र सरकारको मुट्ठीबाट हामी जनजातिको मुद्दा खोसेर लिनेछौं, यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो।

यसबाहेक 11 जातगोष्ठीसित सम्बन्धित सम्पूर्ण संगठनहरूलाई पनि प्रभावशाली रणनीतिको साथमा केन्द्र सरकारलाई यस मुद्दामा चाप सृष्टि गर्ने तामाङले आह्वान गरेका छन् भने यसको निम्ति गोजमुमोले देशका हरेक प्रान्तका गोर्खाहरूलाई हरेक प्रकारको सहयोग प्रदान गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (बिमल खेमा) महासचिव रोशन गिरी भन्छन् -

आरजीआईले कमिटीको रिपोर्ट पर्खिरहेको छ

आरजीआईले राज्य सरकारले पठाएको सिफारिशलाई दुईपल्ट खारेज गरेको भएतापनि जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न आरजीआईले कमिटीको रिपोर्ट पर्खिरहेको दावी भूमिगत गोजमुमो नेता रोशन गिरीले गरेका छन्। हिजो गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले सार्वजनिक गरेको एउटा आरटीआईको सन्दर्भमा आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर रोशन गिरीले उक्त दावी गरेको हो।

विनय तामाङले सार्वजनिक गरेको उक्त आरटीआईको जवाबको अन्तमा “The report of the committee awaited.” भन्ने उल्लेख गरिएकोले नै जनजातिको मुद्दा प्रक्रियाभित्र रहेको स्पष्ट भएको गिरीको भनाइ छ| उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ-

विनय तामाङले प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारले गम्भीरतासाथ पदक्षेप नलिएको आरोप लगाउनु अनि  भाजपाले गोर्खाहरूको निम्ति कुनै सहानुभूति राखेको छैन भन्नु केवल आँखामा धूलो हाल्ने राजनीति हो| आरटीआईको उक्त पत्र पब्लिक डोमेनमा आइसकेको छ, यसैले कसले ढाँटदैछ भन्ने कुराबाट जनता स्वयमं अवगत भइसकेको छ। पत्रको अन्तमा भएको वाक्य “The report of the committee awaited.” –ले नै बिषय प्रक्रियाभित्र रहेको स्पष्ट छ|

यद्धपि गिरीले जनजातिको मुद्दाको सन्दर्भमा राज्य सरकारले पठाएको दुईवटा सिफारिशलाई आरजीआईले खारेज गरेको कुरा स्वीकार पनि गरेका छन्। तथापि आरजीआईले राज्य सरकारको दुईवटा सिफारिश खारेज गरेको भएतापनि सिक्किम अनि गोर्खा प्रभावित राज्य तथा क्षेत्रहरूका भुजेल, गुरुङ, मंगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याखा (देवान) अनि धिमाललाई अनुसूचित जनजाति दर्जा दिनलाई कमिटी गठन भएदेखि नै उक्त विषय विचाराधीन रहेको र कमिटीको रिपोर्टलाई पर्खिरहेको पनि उक्त आरटीआईमा जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ।

उल्लेख्य, हिजोमात्र गोजमुमो पूर्व अध्यक्ष विमल गुरूङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनजातिको मुद्दालाई केन्द्र सरकारले चाड़ै पूरा गरिदिने संकेत आफूले पाएको बताएका थिए भने त्यसै प्रेस विज्ञप्तिको जवाबमा  गोजमुमो वर्तमान अध्यक्ष विनय तामाङले केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट जारी गरिएको एउटा आरटीआई सार्वजनिक गर्दै आरजीआईले राज्य सरकारले पठाएको प्रस्तावसमेत दुईपल्ट खारेज गरिसकेको र केन्द्र सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस पहल नगरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

http://pratibymba.com/