गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई गृहमन्त्रालयबाट गृहसचिवले द्वीपक्षीय वार्ताको लागि बोलाएका छन्। मोर्चाका केन्द्रिय नेता कर्णल रमेश आलेले बताए अनुसार 5 अक्टोबरको दिन वार्ता हुनेछ। गृहसचिव राजिव गौवाले मोर्चालाई वार्ताको निम्ति निम्तो पठाएका छन्।
वार्तामा मोर्चापक्षबाट आठजनाको प्रतिनिधि टोली बस्नेछन्। सरकार पक्षबाट गृहसचिव गौवालगायत गृहमन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू बस्नेछन्। 3 बजी दिल्लीको नर्थब्लकमा हुने वार्ताको लागि मोर्चाबाट कर्णल रमेश आलेले टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।
मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि सचिव रोशन गिरी भने बैठकमा बस्ने छैनन्। ‘वार्ताको लागि 8 जना विषय विशेषज्ञहरूको टोली बनिँदैछ,’ आलेले खबरम्यागजिनसित भने, ‘धेरै समयपछि गृहमन्त्रालयबाट यसरी बैठकमा बोलाइएको हो। यसलाई पहाड, जाति र मुद्दाको पक्षमा सदुपयोग गर्ने ठूलो मौका हो। हामी पुरै तयारीसित वार्तामा जानेछौं।’
आलेले बैठकमा धेरै मुद्दाका सन्दर्भहरू उठे पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड र दार्जीलिङको अगणतान्त्रिक परिस्थितिबारे कुराकानी हुने जनाए। आलेअनुसार मोर्चाले अहिलेसम्म दार्जीलिङमा बङ्गाल पुलिसको दादागिरी, साधारण मानिसहरूलाई दिइरहेका प्रताडना, बोल्न, लेख्न नपाउने परिस्थिति, सबैबारे दस्तावेज तयार गरेको छ।
पुलिसले कतिजनाको हत्या गरेको छ, कतिलाई कुन कुन मुद्दाहरू थोपेर जेलमा षडाउने षडयन्त्र गरेको छ, तीबारे मोर्चा प्रतिनिधिहरूले सप्रमाण दस्तावेज राख्ने आलेले बताए। ‘पहाडमा भइरहेको एट्रोसिटीका जम्मै फेहरिस्त हामीसित छ। त्यसको दस्तावेज बनाएका छौं,’ आलेले भने, ‘पहाडमा कस्तो स्थिति छ, त्यसको वास्तविक चित्रबारे बुझाउने अनि यसको निम्ति केन्द्रले हस्तक्षेप गरिदिने कुरा उठाउने छौं।’
आलेले बैठकको चुरो भने छुट्टै राज्य नै रहेको बताए। ‘जुन ठाउँमा छुट्टै राज्यको दाबी गरिरहेका छौं, त्यहीँ बोल्न नसक्ने स्थिति छ। आन्दोलनकारीहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर षडाउने, धम्क्याउने काम भइरहेको छ। आन्दोलनको लागि दार्जीलिङमा गणतान्त्रिक परिस्थिति अनिवार्यरूपले बनिनुपर्छ,’ आलेले भने, ‘बङ्गालमा विभिन्न ठाउँ मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई मार्न बमबारी गर्छन्, गोली हान्छन्, उनीहरूलाई पक्राउ गरिँदैन। तर हामीले गणतान्त्रिकरूपले देशको सुरक्षाकै खातिर छुट्टैराज्य माग्दा विभिन्न षडयन्त्र गरेर पक्राउ गरिन्छ। गणतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन।’
आलेले सचिवस्तरमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डले कसरी देशको सुरक्षा गर्छ, देशको सुरक्षा हुने आन्दोलनलाई कसरी दबाइन्छ, त्यसबारे विस्तृतमा चर्चा हुने बताएका छन्।
“बैठकमा पहिलो बुँदा नै छुट्टै राज्य हुनेछ, किन भने यसैबबाट कुरा शुरु गर्दा दार्जीलिङको एट्रोसिटीसम्म पुगिन्छ,’ आलेले भने।
Source : abarmagazine.com/
वार्तामा मोर्चापक्षबाट आठजनाको प्रतिनिधि टोली बस्नेछन्। सरकार पक्षबाट गृहसचिव गौवालगायत गृहमन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू बस्नेछन्। 3 बजी दिल्लीको नर्थब्लकमा हुने वार्ताको लागि मोर्चाबाट कर्णल रमेश आलेले टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।
मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि सचिव रोशन गिरी भने बैठकमा बस्ने छैनन्। ‘वार्ताको लागि 8 जना विषय विशेषज्ञहरूको टोली बनिँदैछ,’ आलेले खबरम्यागजिनसित भने, ‘धेरै समयपछि गृहमन्त्रालयबाट यसरी बैठकमा बोलाइएको हो। यसलाई पहाड, जाति र मुद्दाको पक्षमा सदुपयोग गर्ने ठूलो मौका हो। हामी पुरै तयारीसित वार्तामा जानेछौं।’
आलेले बैठकमा धेरै मुद्दाका सन्दर्भहरू उठे पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड र दार्जीलिङको अगणतान्त्रिक परिस्थितिबारे कुराकानी हुने जनाए। आलेअनुसार मोर्चाले अहिलेसम्म दार्जीलिङमा बङ्गाल पुलिसको दादागिरी, साधारण मानिसहरूलाई दिइरहेका प्रताडना, बोल्न, लेख्न नपाउने परिस्थिति, सबैबारे दस्तावेज तयार गरेको छ।
पुलिसले कतिजनाको हत्या गरेको छ, कतिलाई कुन कुन मुद्दाहरू थोपेर जेलमा षडाउने षडयन्त्र गरेको छ, तीबारे मोर्चा प्रतिनिधिहरूले सप्रमाण दस्तावेज राख्ने आलेले बताए। ‘पहाडमा भइरहेको एट्रोसिटीका जम्मै फेहरिस्त हामीसित छ। त्यसको दस्तावेज बनाएका छौं,’ आलेले भने, ‘पहाडमा कस्तो स्थिति छ, त्यसको वास्तविक चित्रबारे बुझाउने अनि यसको निम्ति केन्द्रले हस्तक्षेप गरिदिने कुरा उठाउने छौं।’
आलेले बैठकको चुरो भने छुट्टै राज्य नै रहेको बताए। ‘जुन ठाउँमा छुट्टै राज्यको दाबी गरिरहेका छौं, त्यहीँ बोल्न नसक्ने स्थिति छ। आन्दोलनकारीहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर षडाउने, धम्क्याउने काम भइरहेको छ। आन्दोलनको लागि दार्जीलिङमा गणतान्त्रिक परिस्थिति अनिवार्यरूपले बनिनुपर्छ,’ आलेले भने, ‘बङ्गालमा विभिन्न ठाउँ मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई मार्न बमबारी गर्छन्, गोली हान्छन्, उनीहरूलाई पक्राउ गरिँदैन। तर हामीले गणतान्त्रिकरूपले देशको सुरक्षाकै खातिर छुट्टैराज्य माग्दा विभिन्न षडयन्त्र गरेर पक्राउ गरिन्छ। गणतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन।’
आलेले सचिवस्तरमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डले कसरी देशको सुरक्षा गर्छ, देशको सुरक्षा हुने आन्दोलनलाई कसरी दबाइन्छ, त्यसबारे विस्तृतमा चर्चा हुने बताएका छन्।
“बैठकमा पहिलो बुँदा नै छुट्टै राज्य हुनेछ, किन भने यसैबबाट कुरा शुरु गर्दा दार्जीलिङको एट्रोसिटीसम्म पुगिन्छ,’ आलेले भने।
Source : abarmagazine.com/
Post a Comment
We love to hear from you! What's on your mind?