मनोज वोगटी, कालेबुङ, 23अप्रेल:चुनाउलाई ताक पारेर पहाड़ पसेका गोरामुमो प्रमुख सुबास घिसिङले पहाड पसेर पनि छैटौं अनुसूचीको वकालती गर्न छोड़ेका छैनन्। गोरामुमोको दाबी छ छैटौं अनुसूचीलाई नै पहाड़मा बहाली गर्न केन्द्र बाध्य बन्नेछ। यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भने छैटौं अनुसूची नै खारेज भइसकेको ठोकुवा गर्दै आइरहेको छ। वास्तविकता के हो त्यो भारतको केन्द्रिय गृहमन्त्रालयलाई नै थाहा छ तर छैटौं अनुसूचीलाई लिएर गोरामुमो र गोजमुमोको वाकयुद्ध जारी छ। गोरामुमोले खारेज भएको छैन भनिरहेको छ भने गोजमुमोले खारेज भएको दाबी नै गरिरहेको छ। आज सुवास घिसिङले छैटौं अनुसूचीको वकालती गरिरहेको सन्दर्भमा गोजमुमो प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले टिप्पणी गर्दै भने, जसको टिप्पणी तीनतीन महिनामा फेरिन्छ उसको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु राजनैतिक दिवालियापन मात्र हुनेछ। तिनले अझ भने, घिसिङको ठीक राजनैतिक अडान छैन।
मोर्चाले घिसिङका टिप्पणीहरूलाई कुनै गम्भीरतापूर्वक लिँदैन। यता घिसिङले केन्द्रमा गोर्खाल्याण्ड दिने सरकार नै नबनेको बताउँदै छैटौं अनुसूची नै अहिलेको निम्ति उपयुक्त व्यवस्था हुने बताएका थिए। डा.छेत्रीले छैटौं अनुसूची खारेज भइसकेको ठोकुवा गर्दै भने, सुवास घिसिङ ठूलो हुन् कि केन्द्रिय गृहसचिव? जब कि केन्द्रिय गृह सचिवले तेस्रो त्रिपक्षीय वार्ताको मिनटमा नै छैटौं अनुसूची खारेज भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।
केन्द्रिय गृहसचिव भनेको भारत सरकारका प्रतिनिधि हुन् अनि घिसिङ भनेको जनताले लत्याइसकेका व्यक्ति। गोरामुमोले केवल राजनैतिक वर्चस्वको निम्ति मात्र छैटौं अनुसूचीको वकालती गरिरहेको छ। यता तृणमूल कंग्रेस अनि कंग्रेसलाई मोर्चाले तराईमा समर्थन गरेपनि दुवै दलका नेताहरू छुट्टैराज्यको पक्षमा रहेको सम्बन्धमा पनि तिनले भने, उनीहरू राजनैतिक कारणको निम्ति छुट्टैराज्यको निम्ति बोल्न सक्दैनन्। यो उनीहरूका राजनैतिक बाध्यता हुनसक्छ तर मोर्चालाई कुन दलले के भन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छैन। संविधानले दिएको अधिकार माग्न सक्दैन भन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन।
अर्कोतिर छेत्रीले विधानसभा चुनाउको निम्ति लागू गरिएको चुनाउ आचार संहितालाई ध्यानमा राख्दै जीएलपी क्याम्पहरू उठाइएको बताए। तिनले बङ्गालको माकपा अनि माकपा सरकारसित पहाड़का दलहरू मिलेर मोर्चालाई चारैतिरबाट हानी पुर्याउने कार्य गरिरहेको मात्र होइन मोर्चा विरोधीहरूलाई बङ्गालको पुलिस प्रशासनले पश्रय दिइरहेको समेत आरोप लगाए। तिनले मोर्चाले गोरामुमो कार्यकर्ताहरूले हतियार बोकेर हिँड़ेको सम्बन्धमा मोर्चाले गरेको प्राथमिकीलाई कालेबुङ थानाले लुकाएको बताउँदै कालेबुङ थानाका ओसीले समेत मोर्चालाई धम्काएको आरोप पनि लगाए। तिनले भने, तिनलाई पनि हामी हेर्नेछौं। वैधानिकरूपले तिनको कुरा हामी निकाल्नेछौं।
मोर्चाले घिसिङका टिप्पणीहरूलाई कुनै गम्भीरतापूर्वक लिँदैन। यता घिसिङले केन्द्रमा गोर्खाल्याण्ड दिने सरकार नै नबनेको बताउँदै छैटौं अनुसूची नै अहिलेको निम्ति उपयुक्त व्यवस्था हुने बताएका थिए। डा.छेत्रीले छैटौं अनुसूची खारेज भइसकेको ठोकुवा गर्दै भने, सुवास घिसिङ ठूलो हुन् कि केन्द्रिय गृहसचिव? जब कि केन्द्रिय गृह सचिवले तेस्रो त्रिपक्षीय वार्ताको मिनटमा नै छैटौं अनुसूची खारेज भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।
केन्द्रिय गृहसचिव भनेको भारत सरकारका प्रतिनिधि हुन् अनि घिसिङ भनेको जनताले लत्याइसकेका व्यक्ति। गोरामुमोले केवल राजनैतिक वर्चस्वको निम्ति मात्र छैटौं अनुसूचीको वकालती गरिरहेको छ। यता तृणमूल कंग्रेस अनि कंग्रेसलाई मोर्चाले तराईमा समर्थन गरेपनि दुवै दलका नेताहरू छुट्टैराज्यको पक्षमा रहेको सम्बन्धमा पनि तिनले भने, उनीहरू राजनैतिक कारणको निम्ति छुट्टैराज्यको निम्ति बोल्न सक्दैनन्। यो उनीहरूका राजनैतिक बाध्यता हुनसक्छ तर मोर्चालाई कुन दलले के भन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छैन। संविधानले दिएको अधिकार माग्न सक्दैन भन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन।
अर्कोतिर छेत्रीले विधानसभा चुनाउको निम्ति लागू गरिएको चुनाउ आचार संहितालाई ध्यानमा राख्दै जीएलपी क्याम्पहरू उठाइएको बताए। तिनले बङ्गालको माकपा अनि माकपा सरकारसित पहाड़का दलहरू मिलेर मोर्चालाई चारैतिरबाट हानी पुर्याउने कार्य गरिरहेको मात्र होइन मोर्चा विरोधीहरूलाई बङ्गालको पुलिस प्रशासनले पश्रय दिइरहेको समेत आरोप लगाए। तिनले मोर्चाले गोरामुमो कार्यकर्ताहरूले हतियार बोकेर हिँड़ेको सम्बन्धमा मोर्चाले गरेको प्राथमिकीलाई कालेबुङ थानाले लुकाएको बताउँदै कालेबुङ थानाका ओसीले समेत मोर्चालाई धम्काएको आरोप पनि लगाए। तिनले भने, तिनलाई पनि हामी हेर्नेछौं। वैधानिकरूपले तिनको कुरा हामी निकाल्नेछौं।
Post a Comment
We love to hear from you! What's on your mind?