कहॉं गइरहेको छ नगरको मैला?

Kalimpong(कालेबुङ) मनोज बोगटी, 24 मई :2007 सम्म कालेबुङ नगरको मैला फ्यॉंक्ने डम्पिङ ग्राउण्ड भालूखोपमा थियो। तर डम्पिङ कार्यले क्षेत्रबासीलाई नै जोखिममा पारेपछि कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले नगरपालिका  प्रशासनसित लड्दै मैला फ्यॉंक्न बन्द गरिदियो। त्यसयता नगरपालिकासित नगरमा डम्पिङ ग्राउण्ड  छैन। भालूखोपमा मैला फ्यॉंक्न बन्द गरिदिएपछि नगरपालिका, महकुमा प्रशासन अनि कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनबीच एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता पनि 2007 मानै भएको थियो। सम्झौता अनुसार सोही वर्षमा विकल्प डम्पिङ बनिनुपर्ने हो। चारवर्ष पुरा भइसकेको छ तर डम्पिङ तयार भइसकेको छैन।
 भालूखोपमा डम्पिङ गर्न बन्द गरिइएको छ अनि यता वौकल्पिक डम्पिङ पनि बनिएको छैन। उसोभए कहॉं गइरहेको छ त  नगरको मैला? प्रश्न खड़ा भएको छ। कतै टिस्टामा त नगरको मैला चारवर्षदेखि फ्यॉंकिएको छैन? चारैतिर सन्देह खड़ा भएको छ। आखिर किन ढिलाई भइरहेको छ त डम्पिङ बनिन? कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले चारवर्षपछि फेरि त्यही प्रस्न नगरपालिका अनि महकुमा प्रशासनलाई तेर्साएको छ। आज सङ्गठनका विष्णु छेत्रीले भने, सम्झौता अनुसार डम्पिङ बनिनुपर्ने हो, तर बनिएको छैन। सम्झौताको बेला  जिल्लापालबाट डम्पिङ बनाउनको निम्ति पश्चिम बङ्गालको पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डले 2 करोड़ 29 लाख रुपियॉं अनुमोदन गरिसकेको बताएको थियो। त्यसै अनुरूप सङ्गठनले डम्पिङ निर्माणमा तीब्र कार्यपदक्षेपको निम्ति दवाव दिइरहेको थियो। चारवर्ष भयो, डम्पिङ बनिएन। यसले नगरप्रशासन अनि महकुमा प्रशासनको कार्य शैलीमा नै दोष देखाइरहेको छ।
 नगरको मैला व्यवस्थापन गर्ने दिशामा  प्रशासनिक कार्यपदक्षेप संवेदनशील हुनुपर्छ। सङ्गठनले नगरवासीको हीतलाई ध्यानमा राखेर अनि भालूखोप निवासीलाई पैह्रो र विनाशको जोखिमबाट बचाउनको निम्ति भालूखोपमा डम्पिङ गर्न बन्द गरिदिएको हो। बन्द गरेर पनि सङ्गठन चुप लागेर बसेको छैन। प्रशासनलाई दवाब दिने काम भइरहेको छ। तिनले आज पनि महकुमा शासकलाई यसै सम्बन्धमा ज्ञापन पनि दिएको बताए। महकुमा शासक एलएन शेर्पाले  पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डबाट राशि अनुमोदन भएको कुराबारे आफू अनभिज्ञ रहेको जनाएका छन्‌। तिनले विभिन्न फण्डहरूबाट डम्पिङ बनाउने राशि जोगाड़ गरिएको तर सरकारी कुनै पनि पक्षबाट डम्पिङ बनाउने राशि अनुमोदित नरहेको जनाए। तिनले यसैवर्षको अक्टोबरसम्म डम्पिङ बनिने पनि जनाएका छन्‌।
 विष्णु छेत्री अनि महकुमा शासकको टिप्पणीले एउटा कुरालाई अघि ल्याएको छ, त्यो हो पोल्युसन  कन्ट्रोल बोर्डले अनुमोदन गरेको भनिएको 2 करोड़ 29 लाख रुपियॉंको कुरा। 2007 मा भएको सम्झौताको खबर छापिएका समाचारहरूमा पनि 2 करोड़ 29 लाखको कुरा आएको छ। तर कालेबुङ महकुमामा नयॉं शासक आएपछि मात्र पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डले अनुमोदन गरिएको भनिएको राशि बारे अत्तोपत्तो नभएको कुरा अघि आएको छ। त्यसबेलाका प्रशासनपक्ष अनि नगरपालिकापक्षले कुरा गरेको पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डले  अनुमोदन गरेको राशिको कुरा हावासिङगे कुरा थियो त? अहिले यो प्रश्न उठेको छ। अहिलेसम्म वैकल्पिक डम्पिङ नबनिनुमा राशिकै सन्दर्भ रहेको महकुमा शासकले जनाएका छन्‌। तिनी अनुसार डम्पिङको निम्ति बाटो सॉंघुरो छ, जहॉं नगरपालिकामा रहेका बाहनहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्न। बाटोलाई हेरेर काम गर्ने हो भने नयॉं छरितो वाहनहरू ल्याइनपर्छ। तर वाहन ल्याउनको निम्ति राशि छैन।