रोटी भईदियो- मुखमै अल्झियो, गोर्खाल्याण्ड

 एक बुजुर्ग भन्नुहुन्थ्यो- बडी ढाँट्न पल्किएकाहरु बडी कसम खान्छन्| कुरो कतिका निम्ति मेल नखाने हुनै सक्छ तर दार्जीलिंगमा चल्ने रोमान्टिक राजनीतिको प्रसङ्गमा यो कुरा खाप खाएकै पाउँछौं| लेख्दा भाषीक सालिनता र सिष्टाचारलाई ध्यान दिनु भन्थे ज्ञानीहरु| ज्ञानीहरु जुन समाजमा औंलाछाप धुतारहरुको सुरुवालको इँजार भएर लाज ढाकिदिने नाङ्गो खेलमा व्यस्त हुन्छन् सिष्टाचार र सभ्यताले हदै नाघेको यस समाजमा गाली भन्दा महान् दर्शन, हुकुमभन्दा महान् सत्य अरु हुदैन रहेछ| अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलन र जन- आकाक्षालाई सत्ताप्राप्तिसम्मको पूल बनाउने गोजमुमो नेतृत्वले आफ्नै वचनलाई तोडेको लगभग आधा दर्जनभन्दा बडी उदाहरणहरु भएपनि तिनै नेतृत्वप्रतिको अपार विश्वास र श्रद्धाले के सिद्ध गर्छ भने, दार्जीलिंग अब यान्त्रिक र रोमान्टिक राजनीतिको केन्द्र मात्र हो जहाँ जनता भनेको खेलिने फुटबल मात्र हुन्|
     तिन वर्ष भित्र गोर्खाल्याण्ड ल्याउछु भन्ने बिमल गरुंगले सबैभन्दा पहिला ‘अल पार्टी चाप्टर क्लोज’ भनेर जातिको राजनैतिक एकतामा विखन्डन ल्याउने पहिलो राजनैतिक गलती गरे| तिन वर्षमा अलग राज्य आएन, आउनु सम्भव पनि थिएन|बरु गोर्खाल्याण्डको सट्टा गोरामुमोको शासन रहेको कालो दार्जीलिंगमा अलग राज्यको मागलाई बचाईराख्ने राजनैतिक भूमिका निर्वाह गर्ने नेता मदन तामाङको निर्मम हत्या मात्र भयो। त्यसपछी डुवर्सको एक ईन्च भूभाग पनि  नछोड्ने भनेर डुवर्सका जनतालाई उद्वेलित मात्र नबनाएर धेरै गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरुले ज्यान-मालको क्षति व्यहोर्न पऱ्यो| थाहै नपाई गोजमुमोले, डुवर्सको माग ‘गोर्खा बहुल डुवर्स’ भनेर एकप्रकारले डुवर्स माथिको आफ्नो अडानबाट पछि सऱ्यो। यो दोस्रो झुट पछि अलग राज्यको मागबाट एककदम पछि नहट्ने भनेर वाचा गर्ने राजनैतिक दलले चुनावमा प्राप्त गरेको अपार जन-समर्थनको तागतलाई पुष्टी गरेर त्यसलाई एउटा संवैधानिक ग्यारेन्टी बेगरको ‘दागोपापको अपडेटेड भर्सन’-लाई थाप्ने सिडी बनायो।
   अहिले आएर यो व्यवस्था ‘संवैधानिक ग्यारन्टी’ नभएकोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई बाधा नपुग्ने बताउँछन् गोजमुमोका अध्यक्ष। यो भन्दा नाङ्गो झुठ अरु के हुनसक्छ?- ‘संवैधानिक ग्यारेन्टी’ भएको स्वायत्त शासन अहिले पाउने सम्भावित व्यवस्थाभन्दा वैधानिक रुपले ठुलो र प्रभावकारी व्यवस्था हो। तर यो कुरो जान्दा-जान्दै पनि गोजमुमोले त्यो पाएपनि थाप्न सक्दैन किनभने त्यो सम्वैधानिक ग्यारेन्टी  कि पाचौं कि त छैटौं अनुसूची अन्तर्गत हुनपर्छ। जुन कुरो मानेको खण्डमा त्यो सोझै आफैले थुकेको थुक चाट्ने काम मात्र हुन्छ भन्ने जानेर नै गोजमुमो यो फ्यातुलो प्राप्तिमा नै खुसी भएको नौटंकी गर्न वाध्य बनेको हो। र यो वाध्यता पछि निश्चित रुपमा सरकारले अन्य कानुनी कार्वाहीको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धम्किको पार्सल गोजमुमोलाई पठाई रहेकै छ। अहिले आएर घरको बाघ, बनको बिरालो बनेको गोजमुमोका नेताहरुमा नै एका-अर्काको कुरा नमिलेर जुन थरिका विरोधाभासपूर्ण वक्तव्यहरु आईरहेछ यसबाट के स्पस्ट हुन्छ भने, अब गोजमुमोमा कुनै राजनैतिक प्रतिवद्धता रहेन। यसै पनि आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन थाम्ने अनुभव नभएको, नोकरशाही र कथित बुद्धिजीवीले मात्र भरिएको राजनैतिक दलमा न त आम जनतामा झैँ, महान स्पिरिट हुन्छ, न त आन्दोलक प्रवृति। अवसरवाद र चाप्लुसी नै यो श्रेणीको वास्तविक चरित्र हो। यहि कुरोको अझ सुन्दर उदाहरण दिन अहिले गोजमुमोको एउटा खेमा भन्दैछन्- ‘ भोक-भोकै आन्दोलन गर्दैथियौ, केही बिसाउने, रोटि खाँदै आन्दोलन गर्ने स्थिति अब यो व्यवस्थाले दिनेछ।‘ जता गयो त्यतै मासु-भात, र भोज भत्तेर चल्ने आन्दोलनको चरित्र लिएको आन्दोलनका सिपहसलारहरु कुन मुखले भोकै थियौं भन्दैछन् , उनीहरु नै जानुन तर मूल कुरा के हो भने हालै सम्पन्न वार्तामा जन-प्रतिनिधिहरुले ‘ गोर्खा जातिको’ कायर र हुतिहारा चरित्र छ भन्ने कुरो देशवासीसामु प्रस्ट पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
     अलग राज्य गठन हुनलाई कुनै व्यवस्थाको सिडी चाहिन्छ, भन्ने कुरो त्यतिनै भ्रामक हो जति एउटा ‘एउटा कुकुरले कुकुर हुनलाई आची चाट्नै पर्छ’ भन्ने कुरो भ्रान्तिकर छ। दागोपाप जस्तो व्यवस्था मात्र नभएर छैटौं-अनुसूची जस्तो सम्वैधानिक ग्यारन्टी रहेको व्यवस्थालाई धरी आँखा चिम्लिएर अस्विकार गर्ने गोर्खाहरुले ममताद्वारा प्रस्तावित व्यवस्था स्विकार गर्नु एक हिसाबले, ट्रकको दाम तिरेर, सेकेन्ड-ह्याण्ड स्कुटर ल्याएजस्तै हो। आज आएर जातिको राजनैतिक पहिचानको मुद्दालाई भात पकाउने भाँडा बनाएर नेतृत्वहरु जति खुसि देखिंदैछन् यसबाट एउटै कुरा प्रमाणित हुन्छ कि व्यापारमा कहिल्यै अघि नलागे पनि हाम्रो जातिसित अरु भन्दा औसतले धेरै राजनैतिक व्यापारीहरु रहेछन। केन्द्र अनि राज्यको सम्झौताको प्याकेजलाई तेलंगानाको आन्दोलनकारीहरुले शुरुमै अस्विकार गरेर जुन राजनैतिक परिपक्वता र जुझारुपन देखाए त्यसको ठिक विपरित गोर्खे बाघहरु आँगन नाघेर कलकत्ताको भिडमा पस्दा-पस्दै स्यालको अनुहार बोकेर फर्किए। वर्षौं देखि संघर्षरत तेलांगानाको आन्दोलनकारी नेतृत्वहरु आफ्नो वचन र जनताप्रतिको इमानदारिताबाट एक- कदम पछि हटेनन् सम्झौतापरस्त आन्दोलन गर्नु थियो भने जनतालाई असिम कष्ट दिने-गोली खुवाउने मोर्चामा डटाउने आवस्यकता नै के थियो??- प्रश्नको ताँती लागेर यस पछिका दिनमा नेतृत्वहरुको छात्ती गाज्ने नै छ।
     गोजमुमो नेतृत्वहरु कहिले आन्दोलन जातिको राजनैतिक अधिकारको निम्ति भन्दै गर्जिए, उनीहरुनै अहिले आएर भन्दैछन्, ‘जनता आर्थिक रुपले सम्पन्न भए अलग राज्य नै चाहिंदैन’- यो कुरो आंशिक रुपले साँचो पनि हो जनता सबै आर्थिक रुपले सबल भए त्यो जातिको निम्ति स्वाधीन विकाशको अवसर प्रसस्त खुल्छ। तर अघिबाटै भारतभरिका गोर्खा जाति यो मुद्दाको पछि लाग्नुको एउटै कारण भारतवर्षमा गोर्खा जातिको राजनैतिक पहिचान कायम गर्नु। र यसभन्दा ठुलो सत्य के हो भने राज्य वा स्वायत्त शासन जनताको आर्थिक बिकाशको आधार हुनसक्छ भन्ने कुरो सम्भावना मात्र हो। यसले प्रत्येक स्थरको जनताको आर्थिक बिकाश गर्दैन बरु एउटै जाति भित्र आर्थिक विषमता र वर्ग खाडल निर्माण गर्छ। गोर्खा जातिको अलग राज्यको आन्दोलन मुलत जातिको राजनैतिक पहिचान कायम गर्ने एकमात्र उपाय हो, यसै भनेर वा स्विकार गरिएर नै यो आन्दोलन अघि बढेको हुनाले आर्थिक अभिप्रप्तिले अलग राज्य प्राप्तिको मूल आवस्यकता पुरा गर्न सक्दैन। यसपछि अर्को गडबडीपूर्ण कुरा के आयो भने गोजमुमो नेता तथा एम.एल.ए. डा. हर्क बहादुर छेत्रीले संचार मध्यममा के बताए भने ‘हामी (अर्थात: गोर्खा) जातिसित अहिले अलग राज्य चलाउने एसेट छैन।‘- यो कुरा पनि ठिकै होला तर यसलाई कुन अर्थमा प्रयोग गरियो त्यो गडबडपूर्ण छ। कलकत्तामा सम्पन्न वार्ताबाट अब एउटा सम्झौता गर्नै पर्ने छाँट देखिएपछि, प्रतक्ष्य-अप्रतक्ष्य अब गोर्खाल्याण्ड अहिले नै हुँदैन यसको निम्ति हामी पहिले योग्य हुनपर्छ भन्ने थरिको संदेश थियो त्यो। उहाँहरु सरह विद्वानलाई थाहा हुनै पर्ने हो कि भारत स्वाधीन हुँदा जति राज्य गठन भए उनीहरु सबै जाति सबल, सक्षम र राज्य चलाउने योग्यता हासिल गरेका एसेटहरु भएका थिएनन्। पछि निर्माण भएका सिक्किम जस्ता राज्यमा पनि शुरुमा त्यो अभाव थियो नै। र यी सबैभन्दा माथि राज्य गठन गर्नलाई देश वा सम्विधानले अलग राज्य चालाउने क्षमता-लाई ‘क्राइटेरिया’ मानेको पनि छैन। यस्तोमा अलग राज्यको आन्दोलन बिसाउने कुरालाई जनतामा ‘भ्यालिड’ गराउने जति  तर्क पेस गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अब स्वायत्त शासनको कुर्सि र दार्जिलिङको बिकासको जिम्मेवारी हेर्ने र केही पछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा गर्छ भने त्यो भन्दा हास्य-स्पद कुरा अरु केही नहोला।
     हाल केन्द्र अनि राज्यले दार्जिलिङमा के-कस्तो राजनैतिक प्रतिक्रिया होला त्यो हेर्ने समय मात्र खर्चीरहेछ। यस कुराप्रति जनतामा असन्तोस वा विरोधिता देखा नपरे चाडै थोप्ने र अलि स्थिति बिग्रिने देखे थकाउने अरु उपाय ग्रहण गरेर भएपनि कुनै न कुनै व्यवस्था लागु गरेर नै छोड्नेछन्। त्यसपछी केही कालदेखी ममताको हातमा हलो र हाम्रा नेताहरुको काँधमा जुवा हुनेछ। ममताको राजनैतिक फसल मात्र फलाईदिने हाम्रा नेताहरु कति पानीमा छन् भन्ने कुरा त सम्झौता पछि पत्रकारहरु सामु मच्ची-मच्ची ममताले ‘अब गोर्खाल्याण्डको मुद्धा सधैंको लागि हल भयो’ भन्दा र हाम्राहरु पनि डुप्लिकेट खुसीको मुस्कान अनुहारबाट जबरजस्ती निचोरेर देखाउने हालतमा पुगेको दृश्य टेलीभिजनमा प्रसारित हुँदा नै थाहा लागेकै हो नि। एक समय हामी अलग राज्यको निम्ति विधानसभा हल्लाउँछौं, कुराको सुन्वाई नभए राजिनामा दिन्छौं भन्ने नेताहरु अब कमसेकम राजिनामा दिनु नपर्ने स्थितिले खुसि भैरहेका होलान्.... तर कहिले सम्म?  
     यत्तिको झुठ, यत्तिको गलत निर्णय, यत्तिको भ्रन्तिकर राजनैतिक आन्दोलनले आम जनतामा अहिले नै केही प्रभाव नपर्ला तर जातिको मुद्दा र रोटीको खेलबाट, यहाँ उताको राजनीतिले कुन बाटो समात्ने हो अहिले नै निश्चिततासित केही भन्न नसकिए पनि आजका आन्दोलक र आन्दोलनकारी नेतृत्वको उल्टो बगाईको गन्ति शुरु भने अवस्य नै भएको छ। यस आन्दोलनको पूर्ण मुल्यांकन अबको सचेत पिंडीबाट हुनेनै छ। ....उनीहरु रोटी खाँदै गरुन्, इतिहासले हिड्ने आँट भएकाहरुको पाइला रोक्न सक्दैन, हिड्नेहरु हिडिरहनेछन्।   

                                                                                (जसले पनि छापे हुन्छ - सर्वाधिकार: साझा सबैको)
                                                                                                                   टीका ‘भाइ’
                                                                                                                     कालेबुङ