परिषद इन्टेरिम हिसाब स्वीकारिने-सामुएल गुरूङ

KALIMPONG(मनोज वोगटी)30जून : जसले जे सुकै भने पनि मोर्चाले सम्झौता भइरहेको परिषद्लाई अन्तरिमको रूपमा नै स्वीकार गर्ने भएको छ। यद्धपि बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई पहाड़को स्थायी समाधान बताइसकेकी छन्‌। ममता व्यानर्जीले 7 जुनको दिन पत्रकारहरूको सामु भनेकी थिइन्‌, गोर्खाल्याण्ड समस्याको समाधान स्थायीरुपले भयो। तर यसलाई अहिले मोर्चाले मानिरहेको छैन।

मोर्चा अनुसार थापिने व्यवस्था स्थायी होइन, गोर्खाल्याण्डको निम्ति पनि बाटो राखिएको छ। मुख्यमन्त्रीको कुरा पत्याउने कि मोर्चाको? यस्तै अन्योलपरक स्थितिमा आज मोर्चा नेता सामुएल गुरूङले मोर्चाले व्यवस्था इन्टेरिम हिसाबले मात्र ग्रहण गर्ने जनाएका छन्‌। तिनले भने अनुसार मोर्चाको आन्दोलनलाई माकपा सरकारले जातिगत बताएको थियो। बङ्गाली बिरुद्धको आन्दोलन रहेको प्रचार गरेको थियो। तर मोर्चाले बङ्गाली विरुद्ध आन्दोलन गरेको होइन,संविधान अनुसार सम्पूर्ण भारतका गोर्खाहरूको चिन्हारीको निम्ति गरेको हो। यही कुरा बुझाउन अहिले राज्य सरकारसित राम्रो सम्बन्ध बनाइएको हो, ताकी बङ्गाली समुदायलाई मोर्चाको आन्दोलन उनीहरू विरुद्धको होइन भन्ने आभास होस्‌। तिनले मोर्चालाई क्षेत्रीय व्यवस्थासित भारतभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दा साटेको भनेर लगाइने आरोपलाई पनि सोझै खण्डन गरेका छन्‌।

यसबारेमा तिनले जनतालाई बुझाइसकेको पनि जनाएका छन्‌। अर्कोतिर दार्जीलिङको जिमखानामा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले अहिले जनता थाकिसकेको अनि गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि हाइ काड्‌न थालिसकेको बताउँदै जनतालाई केही समय विश्राम दिन व्यवस्था ग्रहण गर्ने जनाएका थिए। तर आज सामुएल गुरूङले जनता नथाकेको जनाए। तिनले भने, गोर्खाल्याण्डको मुद्दा गोर्खाहरूको चिह्नारीसित जड़ित मुद्दा हो। यसैलाई अघि राखेर मोर्चाले आन्दोलन र सरकारहरूसित ताममेल मिलाइरहेको छ। जनता थाकेका छैनन्‌ न कि नेता थाकेका छन्‌। जनतालाई त अझ डटेर लक्ष्य प्राप्त नभइजेल मोर्चामा अडिग रहेर आन्दोलन गर्न आह्वान गरिरहेका छौं। जनता थाक्यो भन्नु ठीक सुनिँदैन।

तिनले अर्कोतिर नयॉं व्यवस्थामा तराई र डुवर्सको अन्तर्भुक्तिलाई लिएर मोर्चाले कार्य गरिरहेको अनि यसको निम्ति हाइपवर कमिटी बनाइएको जनाए। तिनले भने, मोर्चाले दाबी गरेको 199 मौजा व्यवस्थामा पस्ने छ। आदिवासी विकास परिषदको सहमति नहुँदै पनि यी मौजाहरू पस्ने छन्‌। बरू तराई र डुवर्सका आदिवासी, बोडो,टोटो, राभा, डुक्पा बङ्गाली तथा अरू अल्पसंख्यक समुदायले पनि परिषदमा पस्न हाइपवर कमिटीमा कुरा राख्ने सल्लाह भइरहेको छ।