DARJEELING: गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विधायक गुरुवार को अपने तेवर में रहे। दार्जिलिंग गोरखा पार्वत्य परिषद के संचालन समिति की पहली बैठक में ही उन्होंने फार्म दिखाया और इसका परिणाम रहा कि मोर्चा के तीनों विधायकों ने परिषद के प्रशासक की ओर से प्रदेश सरकार को भेजी जाने के मद्देनजर तैयार की गई कार्य सूची को बैठक में रद्द कर दिया गया। यह भी साफ कर दिया कि पहाड़ के विकास का खाका वह खुद तय करेंगे।
इस बाबत गोजमुमो के केंद्रीय प्रवक्ता व कालिम्पोंग के विधायक डॉ. हर्क बहादुर क्षेत्री ने बताया कि दागोपाप प्रशासक ने जो विकास के लिए कार्य सूची बनाई थी, उसे सभी विधायक ने रद्द करने की मांग की और इसे अधिकारियों ने मान लिया। यह तय हुआ कि विधायक सात दिन के अंदर कार्य सूची तैयार करेंगे और इसे ही राज्य सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य सूची पूरी तरह पहाड़ के लोगों की समस्याओं, इसके निवारण के लिए सुझाव व अन्य विषयों पर आधारित होगी।
इस बाबत गोजमुमो के केंद्रीय प्रवक्ता व कालिम्पोंग के विधायक डॉ. हर्क बहादुर क्षेत्री ने बताया कि दागोपाप प्रशासक ने जो विकास के लिए कार्य सूची बनाई थी, उसे सभी विधायक ने रद्द करने की मांग की और इसे अधिकारियों ने मान लिया। यह तय हुआ कि विधायक सात दिन के अंदर कार्य सूची तैयार करेंगे और इसे ही राज्य सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य सूची पूरी तरह पहाड़ के लोगों की समस्याओं, इसके निवारण के लिए सुझाव व अन्य विषयों पर आधारित होगी।
हिल्स को बीपीएल सूची में शामिल करने की मांग:
DARJEELING: गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग, महासचिव रोशन गिरि ने पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक से स्थानीय सर्किट हाउस में मुलाकात की। वार्ता के दौरान गोजमुमो व अन्य सदस्यों की मौजूदगी में पहाड़ की राशन वितरण प्रणाली व इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा समस्याओं को दूर करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
इस बाबत गोजमुमो महासचिव रोशन गिरि ने बताया कि वार्ता के दौरान खाद्य मंत्री से पहाड़ में राशन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सामग्री को दो गुना करने के लिए उन्हें सभी ने धन्यवाद दिया। इस दौरान हिल्स को बीपीएल सूची में शामिल करने की भी मांग की गई। इसके अलावा चावल, दाल, आटा सहित अन्य सामग्री की भांति चीनी और मिट्टी के तेल में भी वृद्धि की मांग की गई है। इसके अलावा सभी परिवारों को मिलने वाले घरेलू गैस में रियायत की मांग की गई है। खाद्य मंत्री ने इसको लेकर गोजमुमो प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अवगत कराया जाएगा। इस बाबत उन्होंने रिपोर्ट बनाकर देने की बात कही। गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुंग ने कहा कि भेंट-वार्ता काफी अच्छी रही और इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। इसका सकारात्मक असर होगा और पहाड़ के लोगों को हर सहूलियत देने का प्रयास किया जाएगा।
इस बाबत गोजमुमो महासचिव रोशन गिरि ने बताया कि वार्ता के दौरान खाद्य मंत्री से पहाड़ में राशन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सामग्री को दो गुना करने के लिए उन्हें सभी ने धन्यवाद दिया। इस दौरान हिल्स को बीपीएल सूची में शामिल करने की भी मांग की गई। इसके अलावा चावल, दाल, आटा सहित अन्य सामग्री की भांति चीनी और मिट्टी के तेल में भी वृद्धि की मांग की गई है। इसके अलावा सभी परिवारों को मिलने वाले घरेलू गैस में रियायत की मांग की गई है। खाद्य मंत्री ने इसको लेकर गोजमुमो प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अवगत कराया जाएगा। इस बाबत उन्होंने रिपोर्ट बनाकर देने की बात कही। गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुंग ने कहा कि भेंट-वार्ता काफी अच्छी रही और इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। इसका सकारात्मक असर होगा और पहाड़ के लोगों को हर सहूलियत देने का प्रयास किया जाएगा।
दिक्कत हो तो करें सीधी शिकायत : सुनील तिर्की:
DARJEELING: प्रदेश के उपभोक्ता राज्य मंत्री सुनील तिर्की ने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी के भी साथ कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य ऐसा किया है, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वह फोन कर सकते हैं।
गुरुवार को दार्जिलिंग में खाद्य मंत्री के साथ दौरे पर आए उपभोक्ता मंत्री ने कहा कि हिल्स के लोगों को लेकर प्रदेश सरकार ने पैकेज दिया है और इसका लाभ आम लोगों को दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसमें किसी भी दुकानदार या विक्रेता ने ग्राहक को शिकायत का मौका दिया तो उस मामले की जांच होना तय है। इसके अलावा कार्रवाई भी की जाएगी। हर दुकान की जांच की जाएगी। इस बीच रुद्र नारायण भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने एचआइवी पीड़ितों व कुष्ठ रोगियों को बीपीएल श्रेणी में लाने की मांग की है। हालांकि इसमें कुछ कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन देर-सवेर इस मांग पर विचार किया जाएगा।
-जागरण
गुरुवार को दार्जिलिंग में खाद्य मंत्री के साथ दौरे पर आए उपभोक्ता मंत्री ने कहा कि हिल्स के लोगों को लेकर प्रदेश सरकार ने पैकेज दिया है और इसका लाभ आम लोगों को दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसमें किसी भी दुकानदार या विक्रेता ने ग्राहक को शिकायत का मौका दिया तो उस मामले की जांच होना तय है। इसके अलावा कार्रवाई भी की जाएगी। हर दुकान की जांच की जाएगी। इस बीच रुद्र नारायण भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने एचआइवी पीड़ितों व कुष्ठ रोगियों को बीपीएल श्रेणी में लाने की मांग की है। हालांकि इसमें कुछ कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन देर-सवेर इस मांग पर विचार किया जाएगा।
-जागरण
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