कृषि बिभागीय उदाशीनता माथि कृषक कल्याण संगठनले उठायो प्रश्न

डी के वाइबा: कालेबुङ, 4 फरवरी। दार्जीलिङ जिल्लामा कृषि बिकाशको निम्ति बिभागीय उदाशीनता बारे कृषक कल्याण संगठनले प्रश्न उठाएको छ। कोलकातामा कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको दस सदस्यीय टोलीले  एग्रिकल्चर विभागका प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी हृदय मोहनसित भेट गरेर उक्त प्रश्न उठाएको छ। कृषक कल्याण संगठनका महासचिव बिष्णु छेत्रीले जिल्लामा वाटरशेड योजनामा भइरहेको धॉंधली र दागोपापको रवैयामाथि पनि टोलीले प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी मोहनसित कुराकानी गरेको जानकारी दिएका छन। संगठनका प्रतिनिधी टोलिले प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी हृदय मोहनलाई ज्ञापन चढाउँदै दार्जीलिङ जिल्लामा पाँचवटा कृषि अधिकारी, चारवटा विषय विशेषज्ञ, दुई जना उद्यान अधिकारी, एकजना सहयोगी अधिकारी, चालिस जना कृषि प्रयुक्त सहायकको रिक्त पदमा शीघ्र नै नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेको तिनले थप जानकारी दिएका छन। सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले बताए अनुसार दार्जीलिङमा विभागीय रवैया उदासीन छ तर देखावटीमा दार्जीलिङ जिल्लाको निम्ति धेरै नै काम गरिएको हल्ला पिटिने भएकोले जिल्लाको कृषि क्षेत्र विकास हुन सकेको छैन। तिनले भने, यत्रो पद् आखिर किन रिक्त छ? गाई बॉंध्नेहरूले सोझै दार्जीलिङका कृषकहरूको विकासको पक्षमा सरकार र विभाग नरहेको नै बुझ्ने छन्‌। जिल्लामा कृषि विकास हुनु हो भने रिक्त पद्मा शीघ्र्र नै नियुक्त गरिनुपर्छ। प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी ह्रदेयस मोहनले यस सम्बन्धमा शीघ्र नै पहल गर्ने आश्वासन टोलीलाई दिएको सचिव छेत्रीले बताए। महात्म गान्धी राष्ट्रिय स्वरोजगार अधिनियम  जिल्लाका कृषकहरुलाई व्यक्तिगत सहुलियत प्रदान गर्न भारत सरकारले 2008 देखि नै शुरू गरेको भए पनि दार्जीलिङ जिल्लामा अधिनियम आजसम्म किन लागू गरिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि सङ्गठनले ज्ञापनद्वारा उठाएको छ। मोहनले यसबारे पनि छानबिन गर्ने जनाएका छन्‌। सङ्गठनले शीघ्र नै योजना दार्जीलिङमा लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ। कालेबुङको डुङ्‌ग्रामा 500 हेक्टर जमीनमा राष्ट्रिय वाटरशेड स्कीमको निम्ति  34 लाख रुपियॉं आवन्टित गरिएको थियो। यसको निम्ति प्रारम्भिक चरणमा दुइ लाख रुपियॉं वाटरशेड कमिटीलाई 2008 मा नै कार्य गर्न दागोपापद्वारा दिइएको थियो तर पछिबाट अरु राशि दिइएन। जसको कारण यो स्कीम थॉंतीमा रहेको थियो। सङ्गठनको यसबारेमा पनि प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीसित कुरा राखेको छेत्रीले बताए। तिनले पहाडामा बिभिन्न सरकारी परियोजनाहरुमा धाँधली भईरहेको बताउँदै यसबारे बिभागले यथाशिघ्र जाँच गरेर कार्वाही गर्नुपर्ने संगठनले मुख्य सचिवलाई अवगत गराएको तिनले बताए।