जीटीएको भु भाग : समर्थन र बिरोधको भुँवरीमा तराई डुवर्स

डी के वाइबा: कालेबुङ 11 अप्रेल: तराई डुवर्समा गोर्खाल्याण्ड टेरोटोरियल एडमिन्सट्रेसन (जीटीए)को बिरोध गर्दै तराई डुवर्सको कुनै पनि भुभाग गाभिन नदिन बिरोधी शक्तिहरु संगठित बनिसकेको छ। बिरोधी शक्तिहरुले तराई डुवर्सको भुभाग जीटीएमा गाभेको खण्डमा जोड्दार आन्दोलन गर्ने सरकारलाई चेतावनी समेत दिईसकेको छ। सोम्बार मात्रै जीटीए बिरोधी शक्तिहरुले बन्द डाकेर सरकार र मोर्चालाई सांकेतिक चुनौति दिदै आफुहरु तराई डुवर्सको कुनै पनि भुभाग नछोड्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिएको छ। यता गोजमुमो पार्टीले भने शुरुदेखिनै प्रत्येक जनसभाहरुमा तराई डुवर्स नछोड्ने भनि बताईरहेका छन। दार्जीलिङ पहाडको केवल तीनवटा महकुमा क्षेत्रलाई मिलाएर जीटीए चुनाव गरिहाल्ने सरकारले पहल थाल्दा मोर्चाले तराई डुवर्स बिनाको जीटीए नताप्ने दाबी गरेर चुनाव हुन नदिने अडान राखेपछि राज्य सरकार समेत ब्यकफुटमा परेको थियो। यसै क्रममा अत्तालिएको राज्य सरकारले मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङलाई कोलकतामा डाकेर हाईपावर कमेटिले आगमी जुन महिना भित्रमा रिपोर्ट बुझाएपछि जीटीएको चुनाव गराउँने कुरा ठाम ठीम मिलाएको छ। आगमी जुन महिनामा हाईपावर कमिटिले सरकारलाई रिपोर्ट बुझाए पछि जुलाई महिना भित्रमा जीटीएको चुनाव हुने कुरा प्राय निश्चित बनेको छ। गोजमुमो पार्टी आगमी दिनमा गठन हुने जीटीएमा तराई डुवर्सको भुभाग गाभिने कुरामा आशावादी रहेको छ तर कमिटिले सुम्पिने रिपोर्टमा के तराई डुवर्सको भुभाग मोर्काले अपेक्षा गरे जस्तै गाभिएला ? भन्ने प्रश्न भने अहिले गरी निकै जटिल बनेको छ। किन भने तराई डुवर्सको भुभाग गाभिन नदिन गठित जोईन एक्सन कमिटिले बन्दको राजनीति शुरु गरेको छ। जुन कमिटिले डाकेको बन्द फिर्ता लिन राज्य सरकारले बैठक समेत डाक्नु परेको थियो। यद्यपी जोईन एक्सन कमिटिले दुईदिन डाकेको बन्द माध्ये केवल एकदिन मात्र फिर्ता लिएर आफ्नो शक्ति सरकार र मोर्चा दुवैलाई दिएको छ। सरकारले जीटीएमा सम्झौता भएको नियमलाई उल्लघन गरेर छ महिना पार हुँदा समेत कार्यन्वय नगरेको कारण नै अहिलेघरी जीटीए बिरोधी शक्तिहरु संगठित बनिरहेको छ। जति जति जीटीए गठन हुनुमा बिलम्ब हुँदै जाँदैछ त्यति त्यतिनै बिरोधी शक्तिहरुले पनि संगठित बनेर शक्ति प्रदर्शन शुरु गरेको छ। यता मोर्चाले पनि तराई डुवर्सको भुभाग  जीटीएमा कुनै पनि हालतमा समावेश गर्न जोईन एकस्न कमिटिको बिरोधमा अर्को एक्सन कमिटि बनाउँन सक्षम बनेको छ। आबिपबाट निस्काशित नेता जोन बारला अनि कम्पनीलाई अघि लगाएर मोर्चाले तराई डुवर्सको भुभाग जीटीएमा समावेश गर्न अप्नाएको नयाँ रण्नीति कतिको सक्षम बन्ने हो भन्ने कुरा त अन्तमा हाई पावर कमिटिकै रिपोर्ट आए पछिनै स्पष्ट बन्ने छ। दार्जीलिङ पहाडको बिकास संगै तराई डुवर्सको पनि बिकास हुनुपर्ने अनि तराई डुवर्सको बिकास केवल जीटीएले मात्र गर्ने दाबी गर्दै बारला एण्ड कम्पनिले अडान राखेको छ। एकातिर बिरोधको स्वर तिब्र बनिरहेको छ भने अर्कोतिर समर्थनको आवज पनि दिनोदिन तिब्र बनिरहेको छ। जुन बिरोध र समर्थको भुँवरीमा अहिले घरी तराई डुवस पिसिनु परिरहेको छ भने यो पिसाईमा आखिर कसको पल्ला भारी छ भन्ने कुराको छिना फाना भने हाई पावर कमिटिकै रिपोर्ट पछि मात्र खुलासा हुने भएको छ।