सत्तामा आए सयदिनभित्र समस्याको समाधान गर्छु भन्ने मुख्य मन्त्रीले कुटनैतिक चाल चल्दैछन

डी के वाइबा: कालेबुङ 23 अप्रेल:  तराई डुवर्स कुनै पनि हालतमा नछोड्ने अडानमा बसेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि यसैको उपज जोईन एक्सन कोअर्डीनेस कमिटिलाई नगरकटामा जनसभा गर्न नदिदा  पुन: तराई डुवर्स रणभूमिमा परिणत हुन पुग्यो। गोजमुमो अनि कोअर्डीनेसन कमिटिले तराई डुवर्सका जनतालाई जीटीएमा रहेको क्षमताहरु बुझाउँन जनसभा गर्नलाई अनुमति माँग्दा अनुमति प्राप्त नभएपछि अनिश्चितकालेन बन्दको घोषणा गर्दा नै उक्त क्षेत्रमा हिसा भड्किएको छ। तराई डुवर्समा भडकिएको हिंसाले दार्जीलिङ पहाडमा समेत हिंसा फैलिने सम्भावना बडेर गएको छ। एकातिर राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाडको समस्या समाधान भएको हल्ला पिटिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्य सरकारले कुट्नैतिक चालले सम्झौता गराएको जीटीएमा तराई डुवर्सको दाबी गर्दानै बारम्बार हिंसा भडकिने कार्य जारी रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा जीटीएको सिमा कस्तो बनिने हो भन्ने प्रश्न खुबै गम्भिर बनेको छ। बिगत दिनमा बामफ्रण्ट सरकारले तराई डुवर्समा मोर्चालाई जनसभा गर्न दिए हिंसा फैलिने तर्क राख्दै जनसभा र पैदल यात्राको अनुमति नदिदा नै हिंसा फैलिएको थियो भने ठिक त्यस्तै यसचोटि पनि राज्य सरकारले जनसभाको अनुमति नदिदा नै हिंसा फैलिएको छ। आखिर राज्य सरकारलाई जनसभाको अनुमति नदिनुमा कुन शक्तिले रोकेको छ भन्ने प्रश्न यतिखेर निकै गम्भिर रहेको छ। पश्चिम बङगालमा परिवर्तनको नारा लिएर सत्ता हत्याउँने व्यानर्जीले बिगत दिनमा 34 वर्षे बाम्फ्रण्ट सरकारलाई सत्याच्युत गरेर सत्तामा आएका ब्यानर्जीले सत्तामा आउँन अघि नै सत्तामा आए दार्जीलिङ पहाडको समस्या एकसय दिनभित्र समाधान गर्ने दाबी गरेकी थिईन। परिवर्तनको नारा लिएर चुनावी मैदानमा ओर्लिएको तृणमुल कङग्रेस पार्टीले बाम्फ्रण्ट सरकारको 34 वर्षे शाषण समाप्त गरे पछि दार्जीलिङ पहाडमा चलिरहेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई समेत खुबै चतुराई पूर्वक जीटीएमा सम्झौता गराएर समस्याको समाधान भएको हल्ल मच्चाए। तिनले जीटीएको सम्झौता भए पछि दार्जीलिङ पहाडमा दिर्घदिनदेखि चलिरहेको गोर्खाल्याण्डको समस्या समेत समाधान भएको दाबी गरेकी थिईन तर, बर्तमान अवस्थामा मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले गरेको सबै दाबीहरु केवल राजनैतिक हल्ला मात्र रहेको स्पष्ट बन्दै गईरहेको छ। तिनले जीटीएमा सम्झौता भएपछि सत्तामा आउँन अघि एकसय दिनभित्र सत्तामा आए समस्याको समाधना गर्छु भनेकोकुरालाई कार्यरुपमा परिणत समेत गरेर आफु बचनमा पक्का रहेको प्रमाणीत गर्न खोजकी थिईन। तर जब जीटीए सम्झौता भएर अहिले 9 महिना बितिसक्दा समेत कार्यरुपमा परिणत नहुँदा भने तिनको घोषणा सबै राजनैतिक हल्ला मात्र हो भन्ने स्पष्ट बनेको छ। आखिर सम्झौता भएको जीटीएलाई कार्यरुपमा परिणत गर्न कुन अदृष्य शक्तिले राज्य सरकारलाई रोकेर राखेको छ ? भन्ने प्रश्न खुबै जटिल बन्न पुगेको छ। बङग भङग होबेना भन्दै गोर्खाल्य़ाण्डको मुद्दालाई खुबै चतुर्‍याई पुर्वक दबाउँने मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जी तथा तिनको सरकारले जीटीएलाई दागोपापकै सिमाना भित्र सिमित राख्ने अनेकौ प्रयास गरिरहेकै कारण पनि यसको कार्यन्वय ढिलो भईरहेको जानीफकारहरु बताउँछन। एकातिर राज्य सरकारले बिभिन्न बहनाहरुमा जीटीएलाई दागोपापकै क्षेत्रभित्र सिमित राख्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर जीटीए समयमा कार्यन्वय नगरेर बिरोधी शक्तिहरु जन्माई तराई डुवर्सको भुमि नदिन पनि राज्य सरकारले कुटनैतिक चाल चलिरहेको राजनैतिक सचेतकहरु बताउँछन।