राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाडलाई सरकारी सहुलियतहरुबाट बञ्चित गरिरहेको माकपाको आरोप

डी के वाइबा: कालेबुङ : दार्जीलिङ पहाडलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले बिभिन्न सरकारी सहुलियतहरुबाट बञ्चित गरिरहेको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा)ले आरोप लगाएको छ। कालेबुङका माकपा नेता तारा सुन्दासले आज पत्रकारहरु सित कुराकानी गर्दै राज्य सरकारले किन दार्जीलिङका मानिसहरुलाई सरकारी सुबिधाहरुबाट बञ्चित गरिरहेका छन् भनि प्रश्न तेर्साए। तिनले पश्चिम बङ्गाल सरकार अधिनस्थ रहेको युवा कल्याण बिभागले अहिले घरि राज्य भरि नै बिद्यार्थीहरुलाई कम्प्युटर शिक्षा खुबै कम खर्चमा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिंदै उक्त योजना जीटीएमा किन सरकारले चालु गर्दैन भनि ठाडो प्रश्न गरे। एकातिर राज्य सरकार लगायत भारतका राष्ट्रपति समेतले दार्जीलिङ पहाडको समस्या समाधान भयो भन्ने ढोंग पिटिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यहीं जीटीएका मानिसहरु भने सरकारी सुबिदाहरुबाट बञ्चित बन्नु खुबै हाँस्यस्पद मात्र नरहेर दुखदायी समेत रहेको तिनले दाबी गरे। तिनले राज्य सरकारको युवा कल्याण बिभागले बिद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने कम्प्युटर प्रशिक्षण यदि निजी कम्प्युटर सेन्टरहरुमा गर्न परे बिद्यार्थीहरुले ब्यापक खर्च बेहोर्नुपर्ने रहेको जनाउँदै एउटै राज्यका मानिसहरुमा पनि यस्तो भेदभाव पूर्ण नीति माकपा पार्टीले कहिल्यै सहन नगर्ने पनि तिनले दाबी गर्दै आगमी दिनमा सडकमा ओर्लन समेत पछि नपर्ने जनाए। हाल उक्त योजना राज्यको बिभिन्न स्थानहरु लगयत सिलगडीमा समेत सञ्चालन भईरहेको दाबी गर्दै सिलगढीमा सञ्चालन हुन सक्दा किन पहाडमा रित्तै भनि तिनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। सिलगढी सम्म सञ्चालन भऐरहेको उक्त योजनाले पहाडलाई जानिबुझी नै बञ्चित बानाएको प्रमाणीत हुने दाबी गर्दै यदि सञ्चालन गर्छ भने सबैतिर समान रुपले सञ्चालन गर्नु पर्छ होईन भने भेदभाव पूर्ण तरिकाले सञ्चालन कार्य सबैतिर बन्द गरिनु पर्छ भनि तिनले माग गरे। माकपा नेता सुन्दासले सरकारको नीति पहाडवासी प्रति नकारात्मक रहेको कारण नै यस्तो भेदभाव पूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको दाबी गर्दै यस्तो भेदभावको नीति बिरुद्ध जनता समेत सडकमा ओर्लिएर आन्दोलन गर्नु पर्ने आह्वन गरे। आफुहरुले सरकारलाई कुनै भीख मागेको होईन भन्दै यो जनताले पाउँनु पर्ने अधिकार हो अनि अधिकारलाई सरकारले खोस्नु पाउँदैन भनि दाबी गरे। यसै सिलसिलामा तिनले अहिले घरी दार्जीलिङ पहाडमा भारत सरकारले घोषणा गरेका धार्मीक अल्प संख्यक बिद्यार्थीहरुले सरकारबाट पाउँनुपर्ने स्कलरशिप नपाईरहेको दाबी गर्दै यदि दिन चाहँदैन भने सरकारले यस्तो योजनाहरु सुरु नै नगर्नु पर्ने जनाए। कुनै पनि योजना सुरु गरे पछि त्यस योजना भेदभाव पूर्ण नगरि सबै नागरिकहरुलाई समान रुपले बितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै धार्मीक अल्पसंख्यक चिन्हित बिद्यार्थीहरुले आवश्यक कागज पत्र भरेर बिभागलाई बुझाएको बर्षौं बितिसकदा पनि पाउँन नसक्नु सरकारको नियतमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो भने। तिनले धार्मीक अल्पसंख्यक बिद्यार्थीहरुले पाउँनु पर्ने स्कलरशिप पनि केवल दार्जलिङ,कालेबुङ तथा खर्साङ ईलाकाका बिद्यार्थीहरुले मात्र नपाईरहेको दाबी गर्दै के पहाडका मानिसहरु यस देशका नागरीकहरु होईनन् ? भनि प्रश्न गरे। एकातिर राज्य सरकारले केन्द्र सरकारबाट अल्प संख्यकहरुको निम्ति दिएको पैसा थापिरहेको छ भन्दै अर्कोतिर बिद्यारथीहरु भने सरकारले दिएको सहुलियतहरु बाट बञ्चित हुनु खेदपूर्ण रहेको तिनले जनाउँदै एउटै देशका नागरिकहरुलाई सरकारले भेदभावको नीति त्यागेर समान नजरले हेर्नुपर्ने माकपा नेता सुन्दासले माग गरेका छन्।