सिन्कोनाको प्रमोशन दुई तीन महिनाभित्रमै समाधान हुनेछ – विनय तामांग

गोर्खाल्याण्डको मुख्य वाधा १९५० भारत नेपाल मैत्री सन्धि 

यसपल्टको लोकसभा चुनावको मुख्य मुद्दाहरुमा सिन्कोना अनि चिया बगानको पर्जा पट्टा पनि रहेको बताउँदै आइरहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी अध्यक्ष विनय तामांगले सिन्कोना बगानमा ८, ९ वर्षदेखि अड्किएर बसेको ग्रुप डी पदोन्नति प्रक्रिया अब अन्तिम स्टेजमा आइसकेको अनि आगमी दुई तीन महिना भित्रमा नै छिनाफाना हुने बताएका छन् | तिनले आज सिटोङ ट्राइबल स्कूल मैदानमा आयोजित चुनावी सभापछि पत्रकारहरुलाई सम्बोधन सो कुरा बताएका हुन् | तिनले भने – ६५२ जनाको प्रमोशन र स्टाफ, सबस्टाफ लेबलको विषयमा आठ नौं वर्षदेखि अड्किरहेको कुरोलाई हामीले पहल गरेर अहिले अन्तिम मोडमा छ, अब आउँदो चुनाव सकिने बित्तिकै सिन्कोनाको ६५२ जनाको प्रमोशन अनि स्टाफ सबस्टाफको केश छ त्यसलाई समाधान गर्नेछौँ जब यो समधान हुन्छ तब त्यहाँ रिक्त पद हुने हुनाले फेरि त्यहाँ नयाँ भर्ना गरिन्छ | कागज पत्र सबै बुझाइसकेका छौँ |  हिल अफेयर्सको  गृह सचिवले सबै निरिक्षण गरिसकेको छ | पहिलेको कागज पत्र अलिक ठीक थिएन यसैले त्यसलाई सच्च्यादा यत्रो समय लागेको हो यसैले म आश्वस्त गराउँछु कि अब यही वर्ष पनि होइन केवल दुई तीन महिना भित्रमा नै यो समस्या समाधान हुनेछ |


अर्कोतिर तामांगले छुट्टै गोर्खाल्यान्डको सबैभन्दा मुख्य बाधा 1950 को भारत-नेपाल मैत्री सम्झौता हो भनेका छन् यही सन्दर्भमा तिनले भने – हरेक पल्टको चुनाव आयो कि गोर्खाल्याण्डको कुरा उठ्छ, १०७ वर्षदेखि गोर्खाल्याण्ड भन्दा भन्दै धेरै मानिस शहिद भइसकेका छन् | गोर्खाल्याण्डलाई चुनावी मुद्दा मात्र नबनाऔं | यसको मतलब हामीलाई गोर्खाल्याण्ड चाहिंदैन भनेको होइन तर तर जबसम्म १९५० को भारत नेपाल सन्धिलाई संसोधन गरिंदैन तबसम्म भारतीय गोर्खा जातिमाथि लाग्ने विदेशीको लाञ्छनाबाट मुक्त हुन सकिंदैन |  यसैले 1950 को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिलाई संशोधन गरेर धारा 7-लाई हटाउनु नै पर्छ। यो सन्धिको धारा 7 नहटिएसम्म हाम्रो निधारमा लागेको विदेशीको लाञ्छना हटिनेछैन अनि यो लाञ्छना नहटिएसम्म अलग राज्य हुनेछैन। अध्यक्ष तामाङले अझै अघि भने-भारत –नेपाल सन्धिको कारण नै भारतीय गोर्खा जातिले उठाएको अलग राज्यको माग पूर्ण नभएको हो भन्ने विषय गोरामुमोका संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले पनि बुझेका थिए। त्यसैकारण सन् 1986-मा भारत-नेपाल सन्धिको धारा 7 जलाउने कार्य हुँदा कालेबुङमा गोलीबारी भएको थियो अनि धेरैजना गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरू शहीद बनेका थिए। यसका साथै तामाङले दार्जीलिङ पहाडका चियाश्रमिक तथा सिन्कोनावासी जनताको लागि विगत धेरै समयदेखि उठिरहेको पर्जा-पट्टाको माग यसै वर्ष 2019-भित्र पूर्ण हुने पनि गोजमुमो वचन दिएका छन्। उनले यो माग एकैपल्टमा पूर्ण गरिने राज्य सरकारले वाचा दिइसकेको पनि जनाए। यसपालीको चुनाउमा तेस्रो मोर्चालाई समर्थन जनाउनको लागि 8 वटा माग अघि राखेको जनाउँदै यसमा पर्जा-पट्टाको माग एउटा मुख्य रहेको जनाए। उनले भने-चियाश्रमिक साथै सिन्कोना बगानवासी जनता वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमीनको मालिकाना अधिकार उनीहरूलाई दिलाउने विषय लिएर सरकारसित अघिबाट पनि कुरा भएको थियो र चुनाउपछि पनि कुराकानी गरिनेछ। यसको लागि राज्य सरकारले सकारात्मक आश्वासन दिइसकेको छ। यसैले यो लोकसभा चुनाउपछि पार्टी पुनः यसको लागि अघि बढ्नेछ र यसै वर्षभित्र यो माग पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसरी नै उनले यसपालीको लोकसभा चुनाउमा दार्जीलिङ लोकसभा आसनको लागि राज्यको तृणमूल कंग्रेस पार्टी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाझ राजनैतिक प्रेम भएको बताउँदै भोलि 16 मार्चको दिन तृणमूल कंग्रेस र गोजमुमोका शीर्ष नेतृत्वहरूमाझ सिलगढीमा एक सभा हुने तय भएको  बताए। यसरी नै 17 मार्चको दिन दार्जीलिङ हिल तृणमूल कंग्रेसका नेतृत्ववर्ग, जातगत विकास बोर्डका अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरूसित अर्को बैठक गरिने र आगामी 19 मार्चको दिन लेबोङको गोर्खा स्टेडियममा गोजुमो र तृणमूल कंग्रेसको कर्मीसभाको आयोजना गरिने भएको पनि जानकारी गराए। सभामा तृणमूल कंग्रेसको दार्जीलिङ प्रभारी अरूप विश्वास पनि उपस्थित रहने निश्चित भएको तामाङले जनाए। उनले 8 वटा मूल मुद्दा लिएर गोजमुमो जनताअघि जाने बताउँदै यी मुद्दाहरूबारे तेस्रो मोर्चाले सहमति जनाएपछि नै पार्टीले तेस्रो मोर्चाको एक मुख्य घटक दल तृणमूल कंग्रेससित मिलेर यो चुनाउमा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गरिएको बताए। यी 8 वटा मुद्दा वा मागहरूमा क्रमैले देशमा भारतीय गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारी अनि सुरक्षा, 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा, चियाश्रमिक-सिन्कोना बगानवासी जनतालाई पर्जा-पट्टाको अधिकार दिनुपर्ने, गोर्खा जातिलाई भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा दिनुपर्ने, चियाश्रमिकहरूका लागि न्यूनत्तम रोजी ऐन लागू गर्नुपर्ने, जीटीएलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, डीआई फण्डको जमीन भूमि अनि भूमि सुधार विभागमा गाभ्नुपर्ने अनि भूमि सुधारले यो जमीन जीटीएलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागहरू सामेल छन्। जसमा तेस्रो मोर्चाले सकारात्मक आश्वासन दिएको तामांगले बताएका छन्।