ममताले स्वीट्‌जरल्याण्ड बनाउने हो भने दार्जीलिङलाई इकोसिटी प्रोजेक्टभित्र हालिनुपर्छ

Kalimpong(कालेबुङ) 25मई,मनोज वोगटी: गोर्खाल्याण्डको मुद्दामाथि खासै कुनै चासो नराखेपनि बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले तीनमहिनाभित्रमा नै दार्जीलिङको समस्या समाधान गर्ने बताएकी छन्‌। तिनले तोकेको मियादमा एक महिना त सकिनै लागेको छ भने अब ममतासित दुइ महिना चोखो रहेको छ। ममताले दार्जीलिङ  स्वीट्‌जरल्याण्ड बनाउने प्रतिश्रुति दिइसकेकी छन्‌। सॉंच्चै ममताले दार्जीलिङलाई स्वीट्‌जरल्याण्ड नै बनाउँछन्‌ भने दार्जीलिङ जिल्लालाई इकोसिटी प्रोजेक्टभित्र हालिनुपर्छ-आज कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई यसै सम्बन्धमा महकुमा अधिकारी मार्फत ज्ञापन बुझाएपछि सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले भने। भारत सरकारले देशभरिका  पर्यटकीय नगरहरूलाई पर्यानगरमा रुपान्तर गर्दै त्यहॉं आर्थिक स्रोतहरूको विकास गर्ने योजना बनाएको छ, तिनले भने, दार्जीलिङ पनि एक विश्वविख्यात पर्यटकीय जिल्ला हो। कालेबुङ, दार्जीलिङ, खरसाङ अनि मिरिक गरी जिल्लाको तीनवटा क्षेत्र नै पर्यटकीय नगरहरू हुन्‌। यी नगरहरूमा रहेका आर्थिक सम्भावनाहरूको विकासको निम्ति नै जिल्लालाई नै इकोसिटी प्रोजेक्टभित्र हालिनुपर्ने माग  गरिएको छ। तिनले यही माग वामफ्रण्ट सरकारसित पनि गरेको तर वामफ्रण्ट सरकार दार्जीलिङ जिल्लालाई लिएर संवेदनशील नरहेकोले कुनै काम हुन नसकेको बताए। तिनले भने, केन्द्र दार्जीलिङको हरेकक्षेत्रको विकासको निम्ति संवेदनशील छ, अबको राज्य सरकार पनि यस्तै संवेदनशील रहेको हामीले विश्वास गरेका छौं। यसकारण ममता व्यनर्जीको सरकारले पहाड़को विकासको निम्ति यस्ता खाले फाइदाकारी  योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आशा गरिएको छ। 10 औं पञ्चवर्षिय योजनाले नै पर्यटकीय नगरहरूलाई इकोसिटी प्रोजेक्टमा हालेर त्यहॉं आर्थिक स्रोतहरूको विकास गरिनुपर्ने योजना निर्माण गरिसकेको छ जसलाई अहिले वराणसी, बृन्दावन, मधुराई, शिलङ अनि तिरूपति जस्ता पर्यटकीय नगरहरूमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो योजनाले यस क्षेत्रको पर्यटनीय क्षेत्रको संरक्षण गर्ने छ भने  नगरहरूको सुन्दरीकरण, बाटो, बिजुली पानी अनि आधारभुत पुर्वधारहरूको विकासलाई बलप्रदान गर्छ, जसबाट रोजगारका अवसरहरू निर्माण हुनेछन्‌। छेत्रीले नगरलाई पर्यानगरमा रुपान्तर गरेर त्यहॉं आर्थिक स्रोतहरूको विकास गर्न वहाली गरिनुपर्ने सम्पूर्ण योजनाहरू यसैभित्र रहेकोले यसलाई प्राथमिकता दिए ममताको स्वीट्‌जरल्याण्ड नै बनिने पनि बताए। तिनले  सङ्गठनले अहिले   सरकारलाई पॉंचबुँदे माग राख्दै आइरहेको बताउँदै प्रथम नै जिल्लालाई इकोसिटी प्रोजेक्ट भित्र हाल्ने बुँदा रहेको बताए। तिनले जनाए अनुसार यसबाहेकपनि दार्जीलिङ जिल्लालाई स्पेशल इकोनोमिक जोन फर हर्टिकल्चरकोरूपमा  घोषित गरिनुपर्ने,टेम्प्रेट हर्टिकल्चर रिसर्च एण्ड डेभलोपमेन्ट सेन्टर जिल्लामा स्थापना गरिनुपर्ने, चिया-सिन्कोना अनि राजमार्ग क्षेत्रका  निवासीहरूलाई किनारीकृत कृषक घोषित गरेर उनीहरूलाई पर्चापट्टा दिइनुपर्ने अनि बीपीएलको दर्जा दिइनुपर्ने, चिया श्रमिकहरूको रोज निम्नतम 130 हुनुपर्ने, दार्जीलिङमा ग्रामीण-कृषि उद्योगको स्थापना हुनुपर्ने अनि गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्य गर्ने(जस्तै होटल,वाहन चालक)हरूलाई बीपीएलको दर्जा दिएर उनीहरूलाई वीमा र पेन्सनको सुविधा दिइनुपर्ने रहेको छ।