प्रश्नै प्रश्नको कटघरा भित्र गोर्खाल्याण्डको ट्रेनिंग सेन्टर

दार्जीलिंग | शरण गुरुङ : लागु नभइकनै लोभ लाग्दो दर्जनौ परियोजनाको घोषणाले हस्ताक्षरित जीटीए हात लागेको गतिलो माछा झैँ देखिन्दैछ | यधपि गोजमुमोले गोर्खाल्याण्डको बाघडोर सम्हाल्ने भूमिपुत्र आइपीएस, आइएस लगायत शिक्षित जमात तयार पार्ने अनि पहाडको पूर्वाधारको विकाशको शर्तमा मात्रै स्वीकारिएको जीटीएलाई गोर्खाल्याण्डको ट्रेनिंग सेन्टर मात्रै बताइरहेको छ | गोर्खाल्याण्डलाई स्वीजरल्याण्डको ठण्डा बोरामा हालेर पहाडको समस्या समाधान भएको मुख्यमन्त्री ममता ब्यनार्जीले खुल्ला रुपमा धाक पिटिरहेकी भएपनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अझै खाडलमा नपसेको मोर्चाले पनि लगातार ठोकुवा गरिरहेको छ | यो स्थितिले भविष्यमा कसको टाउकोमा चट्यांग खसाउने हो भन्ने प्रश्न गर्भ मै रहिरहेको भए तापनि मुख्यमन्त्रीको स्वीजरल्याण्ड पनि अहिले दर्जनौ प्रश्नको कटघरामा उभिरहेको भान हुँदैछ |

मुख्य मन्त्रीले छोडिराखेका अधिकांश परियोजनाहरुको घोषणा पनि शिलान्याश  मै थन्किरहेको भएपनि पहाडमा स्वीजरल्याण्डको क्रेज अझै कम्ति भएको छैन | राज्य अनि केन्द्र द्वारा आर्थिक लगायत हरेक प्रकारको सहायता प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीसितै यहाँको आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकाश अनि विविध परियोजनाहरुको निम्ति प्रतिवर्ष २ सय करोड विक्तीय सहयोग प्रदान गरिने गत १८ जुलाई २०१० मा सम्हौता भएको जीटीएको प्रस्तावमा उल्लेख छ | जनताले आन्दोलनको दिशा परिवर्तन गरेर जीटीएको निम्ति पटका पड्काउनुको मूल कारण यही नै रहेको पर्यवेक्षकहरु पनि सजिलै बताउँछन् | यधपि सम्झौतापछि दिदीको बदलिँदो व्यवहारले मुख्यमन्त्रीको स्वीजरल्याण्ड पनि राजनैतिक गोटी मात्र त होइन भन्ने चिसोले पनि पहाडवासीको मनमा डेरा जमाउन शुरु गरिसकेको | १९८६ देखि गोरामुमो सुप्रिमो सुवास घिसिंगले दन्काएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा गोर्खाल्याण्डपन्थी र गोर्खाल्याण्ड विरोधी दलहरुबीच भएको आपसी द्वन्दमा १२ सय भन्दा अधिकको वलिदानपछि १९८८ मा बङ्गालभित्र कै व्यवस्था दागोपापमा आइपुगेर सेलाएको थियो |

डमरु पछि बढेर गोर्खाल्याण्डरुपी बाघ हुने घिसिंगको कथनलाई २१ वर्ष पर्खिसक्दा पनि बाघ भएन | बरु धेरै युवकहरुको प्रमाण - पत्रहरु बुडो भए | पहाडमा बेरोजगारहरु झरीच्याउ जतिकै उम्रिए | अस्थायीहरु टुप्पो न फेद भएर झ्याँगिन थाले | सुँगुर पनि नुनिया चामल खाने घिसिंगको हाँक सुनेर हुर्किएको पहाडवासीलाई पिठो जुटाउन पनि धौधौ पर्नथाल्यो | दागोपाप सम्झौताको लगभग २१ वर्षपछि ७ दिसम्बर २००५ मा घिसिंगले छैटौं अनुसुची नामको आँप दागोपापको सट्टा ल्याउन खोजे | तर केही नहेरी जनताले यसलाई सोझै खारेज गरिदिए अनि गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङले छरेको एकमात्र मुद्दा गोर्खाल्याण्ड पहाडमा फेरी रातारात फ्रस्टायो | ७ अप्रेल २००७ मा गठित गोजमुमो प्रमुखले १० मार्च २०१० सम्म गोर्खाल्याण्ड ल्याउन नसके सुसाइट गर्ने घोषणा पछि घिसिंगको साम्राज्य पुरै पतन भयो | जनताले शक्तिविहीन घिसिंग अनि उनका शिष्यहरुलाई नै पहाडबाट उच्छेद गरिदिए | गोर्खाल्याण्ड लिएरै छोड्ने प्रतिबद्धता सहित लगातार ११ वटा वार्ता पछि अन्तत: १८ जुलाई २०१० मा मोर्चाले पनि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नामक बङ्गाल भित्र कै व्यवस्था संग हात मिलाए | हालमा विपक्षीहरु यसलाई दागोपाप कै फोटोकपी अनि छैटौं अनुसुची भन्दा सानो व्यवस्था भनेर लगातार प्रतिक्रिया जनाइरहेको भएपनि यसलाई गोर्खाल्याण्डको ट्रेनिंग सेन्टर मात्रै भन्दै आइरहेका छन् मोर्चा | तर उक्त ट्रेनिंग सेन्टरको मियादबारे भने तर मोर्चाले खुलस्त केही भनेको छैन |

जीटीए चुनाव अनि मोर्चा कै मागअनुसारको त्रिस्तरीय चुनाउको आधारमै निर्क्योल गर्नु हो भने पनि गोर्खाल्याण्डको ट्रेनिंग सेन्टरको आयु न्युनतम पाँच वर्ष त अवश्यै देखिन्छ | फेरि उक्त समयभित्र मोर्चाले सरकारसंग स्वीजरल्याण्डको कुरा मात्रै गर्ने हो कि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पनि अघि बढाएर लाने हो भन्ने जनजिज्ञासा पनि छ |

विपक्षी हरुको तारो भइरहेको मोर्चाले जीटीए नामको ट्रेनिंग सेन्टरमा दागोपापले अलपत्र पारिरहेको तराई डुवर्सका गोर्खा बहुल मौजाहरू गाभ्नसके  पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ | तर हाइ पावर   कमिटिको रामभरोसामा तराई डुवर्सको फैसला जूनको अन्तिम सातासम्म पर्खन मोर्चाको पनि राजनैतिक बाध्यता छ | उता आन्दोलनको जाँतोमा पिस्नुसम्म पिसिएपछि माछा - माछा भ्यागुता हुने हो कि भन्ने भय तराई डुवर्सलाई पनि त्यतिकै छ | यो स्थितिले मोर्चाको जीटीए जनताको हातमा कत्रो ठुलो माछा सावित हुने हो भन्ने प्रश्नचिन्ह अहिले निक्कै तगारो रुपमै उभिएको छ |