डी के वाइबा: कालेबुङ 10 अप्रेल : जीटीएमा सम्झौता हुने बित्तिकै कालेबुङवासीलाई उपहार भनि गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङले नोभेल्टि परिसरमा मल्टिकम्प्लेक्स र व्यवस्थित मोटर स्ट्याण्ड बनादिने घोषणा गरेका थिए। तर जीटीए सही भएर कार्यन्वय हुनुमा अनेकौ समस्याहरु एक पछि अर्को आए जस्तै उक्त मल्टिकम्प्लेक्स अनि मोटर स्ट्याण्ड निर्माण हुनुमा पनि समस्याको थाक थुप्रिन्दा कुनै काम हुन सकेको छैन। यद्यपी हिज मात्रै अब उक्त कार्य शुरु गर्ने महकुमा अधिकारी अनि कालेबुङका बिधायक डा हर्क बहादुर छेत्रीले बताएका थिए। उनिहरुले आजदेखि नोभेल्टि परिसरमा बसोबास गर्ने मोठ 37 परिवारहरुलाई महकुमा पुस्तकालय तल्लो पट्टि स्तान्तरण गर्नको निम्ति भित्ता खन्ने काम गर्ने भएको थियो तर, आज बिहान देखि आएको झरीले कुनै काम हुन सकेन। क्षेत्रबासीलाई पुर्खौलि भुमिबाट हटाएर नजिकै स्तान्तरण गर्ने बिभागले चाँजो मिलाएको भए पनि उनीहरु आफ्ना पुर्खौली जमिन छोडन भने राजी देखिन्दैन थिए। यता बिहानैदेखि झरी आएर काम नभएपछि क्षेत्रवासीहरुले आफुहरुलाई पुर्खौलि जमिनबाट हटाएर अन्य स्थानमा बिभागले सार्न खोज्दा भगवान समेत खुशि नभएर लगातार पानी परिरहेको क्षेत्रबासीहरुले दाबी गरे। यता कालेबुङका बिधायक डा छेत्रीले भने बिभागको निर्णय क्षेत्रवासीले मान्नै पर्ने बताएका छन जस्को कारण क्षेत्रवासीहरु बिधायको कुराप्रति असन्तुष्टि बनेका छन। क्षेत्रवासीहरुले यस्पल्ट बिधायकले आफुहरुलाई जमिनको पर्जा पट्टा दिलाईदिइने पहल गरिदिने अपेक्षा राखेका थिए तर तिनीहरुले सोचेभन्दा ठिक बिपरित हुन पुगेको बताउँदै बिधायक प्रति गुनासो पोखे। अब विभाग अनि विधायकबाट आशा मारिसकेको क्षेत्रबासीहरुले केवल न्यायपालिको निर्णय नै सर्वोपरी रहने बताए। विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले उनीहरूको कागजपत्र न्यायसङ्गत नरहेको हिजो बताएका थिए। ‘हामी यहॉं 70-80 वषर्र्अघिदेखि रहँदै आएका छौं। तरपनि हाम्रो कागजपत्र नहुँदा नै हामीले उच्च न्यायलयमा जमिनको मालिकाना हकको निम्ति मुद्दा दर्ता गरेका हौं-क्षेत्रबासीहरूले नाम नलेखिदिने शर्तमा भने। उनीहरूले भने, यदि न्यायपालिकाको निर्णय हाम्रो पक्षमा आएन भने हामी बिनाशर्त जमिन खाली गरिदिन्छौं। तर यदि न्यायपालिकाको निर्णय आफूहरूको पक्षमा आए उनीहरू एक इञ्च पनि जमिन छोड्ने पक्षमा छैनन्। स्मरण गराइन्छ, गत वर्षको जून महिनामा मॉं सन्तोषि टोलका 37 परिवारलाई जमिन खाली गर्ने नोटिस नगरपालिकाले दिएको थियो। त्यसैबेला उनीहरूले आफूहरूलाई जमिनको मालिकाना हक दिनुपर्ने भन्दै उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। यसैले मुद्दा छिनाफाना नभइकन आफूहरूलाई उठाए यो गैरकानुनी हुने क्षेत्रबासीहरू बताउँछन्।
Post a Comment
We love to hear from you! What's on your mind?