शरण गुरुङ: जीटीएमा विभाग हस्तान्तरणमा विलम्बता , सरकारी ट्याक्स अनि शिक्षक नियुक्तिको झमेलालाई लत्याएर गौर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिलेघरि तराइ डुवर्सको पञ्चायत चुनाउमा केन्द्रित छ। 396 वटा मौजा अर्न्तभुक्तिको मागबाट ब्याकफुटमा आएपछि अनि जीटीए गठन भएपछि मोर्चाको तराइ डुवर्सप्रति मोह भङ्ग भएको जत्तिकै भएको थियो। आधारभूत विकासहरूको निम्ति पहाड़मा मोर्चाले कम्मरतोड़ प्रयास गरेतापनि तराइ डुवर्समाथि उल्लेखनीय कुनै पहल मोर्चाको तर्फबाट भएको थिएन। फलस्वरूप मोर्चाको घड़ेरी दिनौंदिन भत्किदै गइरहेको थियो। तर पञ्चायत चुनाउको छेकमा पहाड़को तमाम झमेलाहरू आधाकल्चो छोड़ेर मोर्चा फेरि तराइ-डुवर्समुखी हुनुले राजनैतिक खेमामा निक्कै उथुलपुथुल मच्चाएको छ। पञ्चायत चुनाउको छेकमा यसरी मोर्चाले यु टर्न लिदै तराइ डुवर्समुखी हुनुको अनेकौं अड़्कलबाजिहरू पहाड़मा शुरू भएको छ।
तराइ डुवर्सको पञ्चायत चुनाउमा मोर्चाले प्रतिस्पर्धा गर्नुको मूल उद्धेश्य मौजा अर्न्तभुक्तिको रणनीतिको रूपमा हेरिदैछ। जीटीए सम्झौतापत्रको बुदॉं नम्बर 5 मा हाइ पावर कमिटीले सिलगढी, तराइ र डुवर्सक्षेत्रहरूका कसिलोपन ,समीपता,एकरूपता जमीनी स्तरस्थिति र अन्य सार्न्दभिक घटकहरूको आधारमा मौजा अर्न्तभुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको भएतापनि मोर्चाको माग अनि अपेक्षा विपरीत केवल 5 वटा मौजा अर्न्तभुक्त गरेर कुटनैतिकरूपमा पहाड़लगायत् तराइ डुवर्समा पनि विभिन्न प्रश्नहरूको कठघरामा उभिनु परेको थियो। तराइ डुवर्समा मोर्चाप्रति असन्तुष्टिको लहर फैलिनुको मुख्य कारण पनि मौजा अन्तर्भुक्तिको प्रसङ्गलाई मान्न सकिन्छ।
यसपछि मोर्चाको विरोधमा श्यामल सेनको रिपोर्टकौ वैधता जॉंच गर्नु फ्याक्ट भेरिफिकेसन कमिटी गठन गर्ने राज्य सरकारले निर्णय लिएतापनि उक्त कमिटीको अस्तित्व अनि क्षमताबारे आजसम्म कुनै प्रकाश पारिएको छैन। मोर्चाले पनि अहिलेसम्म कमिटीको कार्य शुस्तताबारे आधिकारीकरूपमा कुनै आपत्ति जनाएका छैनन्, न त यस विषयमा मुख्यमन्त्री अथवा अन्य मन्त्रीहरूसित कुराकानी गरेको नै थाहा लागेको छ। जीटीएको सम्झौतापत्रमा पनि हाइ पावरको कार्य प्रणाली शंकास्पद रहेको खण्डमा कुनै अन्य कमिटी गठन गर्ने प्रावधानबारे उल्लेख छ।
यद्यपि तराइ डुवर्सको 396 मुद्दा अर्न्तभुक्तिलाई लिएर पञ्चायत चुनाउ मोर्चाको निम्ति रामबाण रणनीति बन्न सक्ने पर्यवेक्षकहरू बताइरहेका छन्। किनभने तराइ डुवर्सक्षेत्रमा कतिपय मौजाहरूमा मोर्चाको बलियो पकड़ रहेको छ, जहॉं मोर्चा प्रार्थीहरूले जीत हासिल गर्ने पनि धेरै सम्भावना रहेको छ। यही सम्भावनालाई हेरेर मोर्चाले ग्राम पञ्चायतमा 183, ग्राम समितिमा 37 अनि जिल्ला परिषद्मा 4 जना प्रार्थी खड़ा गरेको छ। यी प्रार्थीहरूमध्ये 50 प्रतिशतले पनि चुनाउमा जीत दर्ता गरे पनि मौजा अन्तर्भुक्तिको अड़ानमा मोर्चालाई दह्रिलो टेवा पुग्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्। 396 बाट केवल 5 वटामात्रै मौजा अन्तर्भुक्ति भएपछि असन्तुष्टिमा रहेको समर्थकहरूलाई फकाउन अनि सीमाना खुम्च्याउने ऐतिहासिक भूलबाट जोगिन पनि मोर्चालाई अतिरिक्त मौजा अन्तर्भुक्ति एकदमै आवश्यक रहेको छ। यसबाट जोगिन कमसेकम 20-30 वटा मौजा जीटीएमा अर्न्तभुक्ति गर्ने पक्षमा मोर्चा रहेका छन्। पञ्चायत चुनाउमा 50 प्रतिशत नै जीत दर्ता गरेतापनि उक्त मौजाहरूलाई जीटीएमा अन्तर्भुक्त गराउन मोर्चाले राज्य सरकारलाई दबाउ दिने मोर्चाको दलीय रणनीति हुनसक्ने राजनैतिक पर्यवेक्षकहरू अनुमान लगाइरहेका छन्। यसैको पुष्टि गर्दै हिजोमात्र जयगाउँको सभामा विधायक हर्क बहादुर छेत्रीले तराइ डुवर्सवासीले मोर्चाका प्रार्थीहरूलाई बहुमतले जिताएको खण्डमा श्यामल सेनजस्ता बुद्धिजीवीहरू अनि राज्य सरकारसित टेबलमा कुरा गर्न सहज हुने बताएका थिए। उनको उक्त बयानले पनि पञ्चायत चुनाउको छेकमा मोर्चा तराइ डुवर्समुखी हुनुको मुख्य उद्धेश्य मौजा अन्तर्भुक्ति नै रहेको मान्न सकिन्छ।
जीटीए सम्झौतापछि कानूनीरूपले जीटीएबाट उच्छेद भएका तराइ डुवर्समा मोर्चा सांगठानिक घड़ेरी बलियो पार्नको निम्ति पनि पञ्चायत चुनाउमा ओर्लिएको अनुमान लगाइरहेको छ। किनभने जीटीएबाट अलग भएपछि यत्ता मोर्चाले तराइ डुवर्सको निम्ति केही उल्लेखनीय काम गर्न सकिरहेको छैन। फलस्वरूप मोर्चा असन्तुष्ट समर्थक लगायत शीर्ष नेतृत्वहरू समेतले दल त्यागेर अन्य दलमा सामेल भइसकेका छन् भने मोर्चाका विधायक विल्सन चम्प्रामारी समेतले मोर्चासित कट्टिल गरेर तृणमूलसित हात मिलाइसकेका छन्। यो क्षयक्षति पूर्ण गर्न पनि मोर्चा पञ्चायत चुनाउमा उर्लिएको चर्चा चलिरहेको छ। किनभने मोर्चाले पहाड़मामात्रै दर्जनौं विकासको घोषणा अनि शिलान्यासहरू गर्दा तराइ डुवर्सका साधारण जनतामा असन्तुष्टि सृष्टि भइरहेछ। तर जीटीएको सीमानाक्षेत्रबाट कानूनीरूपमा अलग भइसकेकोले तराइ डुवर्समा जीटीएमार्फत् विकास गर्न असम्भव छ। फलस्वरूप आन्दोलन झेल्ने तराइ डुवर्स चिल्लै भइरहेका छन् भने यही कारण मोर्चाबाट मोह भङ्ग पनि हुँदै गइरहेको छ। तर पञ्चायत चुनाउमा आफ्नो प्रार्थीहरूलाई जीत दिलाउन सके मौजा अन्तर्भुक्तिको माग गर्ने ढोका त खुलिन्छ नै साथसाथै कमसेकम पञ्चायत कोषमार्फत् पनि तराइ डुवर्समा विकासमूलक कार्यहरू गर्न सक्छन्। पञ्चायत कोषमार्फत् पनि तराइ डुवर्सवासीको घाउँमा मलम लाउन सकिन्छ।
तर यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो मोर्चालाई मौजा अन्तर्भुक्ति नै रहेको छ। किनभने जीटीएक्षेत्रमा तराइ डुवर्सका मौजाहरू छिऱ्याउने मोर्चालाई सम्भवत: यो चुनाउ नै अन्तिम ढोका बन्न सक्छ। किनभने जीटीएपछि यसक्षेत्रमा मोर्चाले जस्तो प्रकारको नोक्सानी झेलिरहेको छ त्यसकौ हिसाब लगाउँदा आगामी 5 वर्षको अन्तरालसम्म यही अवस्था रहे गोजमुमोको घड़ेरी नै भत्केर जाने सम्भावना देखिन्छ। यसक्षेत्रलाई जीटीए अनि मोर्चादेखि अलग राख्नलाई नै तृणमूल कंग्रेसले विभिन्न विकासहरूको घोषणाहरू गरिरहेका छन्। तराइ डुवर्सबाट मोर्चा निमिट्यान्न भएको खण्डमा मौजा अन्तर्भुक्तिको दावी पनि माटोमा मिल्ने पक्कापक्की छ। यसैले पनि सम्बैधानिक पञ्चायत चुनाउमा आफ्नो पकड़ देखाएर मौजा अर्न्तभुक्ति गर्नु नै यसपालिको पञ्चायत चुनाउ लड़्नुको रणनीति रहेको अनि यसबाट पनि चुकेको खण्डमा जीटीएले तराइ डुवर्सलाई तिलाञ्जलि दिनु पक्कापक्की रहेको राजनैतिक विद्हरू बताउँछन्।
तराइ डुवर्सको पञ्चायत चुनाउमा मोर्चाले प्रतिस्पर्धा गर्नुको मूल उद्धेश्य मौजा अर्न्तभुक्तिको रणनीतिको रूपमा हेरिदैछ। जीटीए सम्झौतापत्रको बुदॉं नम्बर 5 मा हाइ पावर कमिटीले सिलगढी, तराइ र डुवर्सक्षेत्रहरूका कसिलोपन ,समीपता,एकरूपता जमीनी स्तरस्थिति र अन्य सार्न्दभिक घटकहरूको आधारमा मौजा अर्न्तभुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको भएतापनि मोर्चाको माग अनि अपेक्षा विपरीत केवल 5 वटा मौजा अर्न्तभुक्त गरेर कुटनैतिकरूपमा पहाड़लगायत् तराइ डुवर्समा पनि विभिन्न प्रश्नहरूको कठघरामा उभिनु परेको थियो। तराइ डुवर्समा मोर्चाप्रति असन्तुष्टिको लहर फैलिनुको मुख्य कारण पनि मौजा अन्तर्भुक्तिको प्रसङ्गलाई मान्न सकिन्छ।
यसपछि मोर्चाको विरोधमा श्यामल सेनको रिपोर्टकौ वैधता जॉंच गर्नु फ्याक्ट भेरिफिकेसन कमिटी गठन गर्ने राज्य सरकारले निर्णय लिएतापनि उक्त कमिटीको अस्तित्व अनि क्षमताबारे आजसम्म कुनै प्रकाश पारिएको छैन। मोर्चाले पनि अहिलेसम्म कमिटीको कार्य शुस्तताबारे आधिकारीकरूपमा कुनै आपत्ति जनाएका छैनन्, न त यस विषयमा मुख्यमन्त्री अथवा अन्य मन्त्रीहरूसित कुराकानी गरेको नै थाहा लागेको छ। जीटीएको सम्झौतापत्रमा पनि हाइ पावरको कार्य प्रणाली शंकास्पद रहेको खण्डमा कुनै अन्य कमिटी गठन गर्ने प्रावधानबारे उल्लेख छ।
यद्यपि तराइ डुवर्सको 396 मुद्दा अर्न्तभुक्तिलाई लिएर पञ्चायत चुनाउ मोर्चाको निम्ति रामबाण रणनीति बन्न सक्ने पर्यवेक्षकहरू बताइरहेका छन्। किनभने तराइ डुवर्सक्षेत्रमा कतिपय मौजाहरूमा मोर्चाको बलियो पकड़ रहेको छ, जहॉं मोर्चा प्रार्थीहरूले जीत हासिल गर्ने पनि धेरै सम्भावना रहेको छ। यही सम्भावनालाई हेरेर मोर्चाले ग्राम पञ्चायतमा 183, ग्राम समितिमा 37 अनि जिल्ला परिषद्मा 4 जना प्रार्थी खड़ा गरेको छ। यी प्रार्थीहरूमध्ये 50 प्रतिशतले पनि चुनाउमा जीत दर्ता गरे पनि मौजा अन्तर्भुक्तिको अड़ानमा मोर्चालाई दह्रिलो टेवा पुग्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्। 396 बाट केवल 5 वटामात्रै मौजा अन्तर्भुक्ति भएपछि असन्तुष्टिमा रहेको समर्थकहरूलाई फकाउन अनि सीमाना खुम्च्याउने ऐतिहासिक भूलबाट जोगिन पनि मोर्चालाई अतिरिक्त मौजा अन्तर्भुक्ति एकदमै आवश्यक रहेको छ। यसबाट जोगिन कमसेकम 20-30 वटा मौजा जीटीएमा अर्न्तभुक्ति गर्ने पक्षमा मोर्चा रहेका छन्। पञ्चायत चुनाउमा 50 प्रतिशत नै जीत दर्ता गरेतापनि उक्त मौजाहरूलाई जीटीएमा अन्तर्भुक्त गराउन मोर्चाले राज्य सरकारलाई दबाउ दिने मोर्चाको दलीय रणनीति हुनसक्ने राजनैतिक पर्यवेक्षकहरू अनुमान लगाइरहेका छन्। यसैको पुष्टि गर्दै हिजोमात्र जयगाउँको सभामा विधायक हर्क बहादुर छेत्रीले तराइ डुवर्सवासीले मोर्चाका प्रार्थीहरूलाई बहुमतले जिताएको खण्डमा श्यामल सेनजस्ता बुद्धिजीवीहरू अनि राज्य सरकारसित टेबलमा कुरा गर्न सहज हुने बताएका थिए। उनको उक्त बयानले पनि पञ्चायत चुनाउको छेकमा मोर्चा तराइ डुवर्समुखी हुनुको मुख्य उद्धेश्य मौजा अन्तर्भुक्ति नै रहेको मान्न सकिन्छ।
जीटीए सम्झौतापछि कानूनीरूपले जीटीएबाट उच्छेद भएका तराइ डुवर्समा मोर्चा सांगठानिक घड़ेरी बलियो पार्नको निम्ति पनि पञ्चायत चुनाउमा ओर्लिएको अनुमान लगाइरहेको छ। किनभने जीटीएबाट अलग भएपछि यत्ता मोर्चाले तराइ डुवर्सको निम्ति केही उल्लेखनीय काम गर्न सकिरहेको छैन। फलस्वरूप मोर्चा असन्तुष्ट समर्थक लगायत शीर्ष नेतृत्वहरू समेतले दल त्यागेर अन्य दलमा सामेल भइसकेका छन् भने मोर्चाका विधायक विल्सन चम्प्रामारी समेतले मोर्चासित कट्टिल गरेर तृणमूलसित हात मिलाइसकेका छन्। यो क्षयक्षति पूर्ण गर्न पनि मोर्चा पञ्चायत चुनाउमा उर्लिएको चर्चा चलिरहेको छ। किनभने मोर्चाले पहाड़मामात्रै दर्जनौं विकासको घोषणा अनि शिलान्यासहरू गर्दा तराइ डुवर्सका साधारण जनतामा असन्तुष्टि सृष्टि भइरहेछ। तर जीटीएको सीमानाक्षेत्रबाट कानूनीरूपमा अलग भइसकेकोले तराइ डुवर्समा जीटीएमार्फत् विकास गर्न असम्भव छ। फलस्वरूप आन्दोलन झेल्ने तराइ डुवर्स चिल्लै भइरहेका छन् भने यही कारण मोर्चाबाट मोह भङ्ग पनि हुँदै गइरहेको छ। तर पञ्चायत चुनाउमा आफ्नो प्रार्थीहरूलाई जीत दिलाउन सके मौजा अन्तर्भुक्तिको माग गर्ने ढोका त खुलिन्छ नै साथसाथै कमसेकम पञ्चायत कोषमार्फत् पनि तराइ डुवर्समा विकासमूलक कार्यहरू गर्न सक्छन्। पञ्चायत कोषमार्फत् पनि तराइ डुवर्सवासीको घाउँमा मलम लाउन सकिन्छ।
तर यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो मोर्चालाई मौजा अन्तर्भुक्ति नै रहेको छ। किनभने जीटीएक्षेत्रमा तराइ डुवर्सका मौजाहरू छिऱ्याउने मोर्चालाई सम्भवत: यो चुनाउ नै अन्तिम ढोका बन्न सक्छ। किनभने जीटीएपछि यसक्षेत्रमा मोर्चाले जस्तो प्रकारको नोक्सानी झेलिरहेको छ त्यसकौ हिसाब लगाउँदा आगामी 5 वर्षको अन्तरालसम्म यही अवस्था रहे गोजमुमोको घड़ेरी नै भत्केर जाने सम्भावना देखिन्छ। यसक्षेत्रलाई जीटीए अनि मोर्चादेखि अलग राख्नलाई नै तृणमूल कंग्रेसले विभिन्न विकासहरूको घोषणाहरू गरिरहेका छन्। तराइ डुवर्सबाट मोर्चा निमिट्यान्न भएको खण्डमा मौजा अन्तर्भुक्तिको दावी पनि माटोमा मिल्ने पक्कापक्की छ। यसैले पनि सम्बैधानिक पञ्चायत चुनाउमा आफ्नो पकड़ देखाएर मौजा अर्न्तभुक्ति गर्नु नै यसपालिको पञ्चायत चुनाउ लड़्नुको रणनीति रहेको अनि यसबाट पनि चुकेको खण्डमा जीटीएले तराइ डुवर्सलाई तिलाञ्जलि दिनु पक्कापक्की रहेको राजनैतिक विद्हरू बताउँछन्।
Post a Comment
We love to hear from you! What's on your mind?