जीटीएमा फेरि साम्प्रदायिक भुइँचालोको सम्भावना

दार्जीलिङ,जून (शरण गुरुङ): जीटीएमा सरकारी आरक्षणको माग लिएर अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति आजदेखि सड़कमा ओर्लिएकोले लेप्चा डेभलोभमेन्ट काउन्सिल (एलडीसी) पछि जीटीएमा अब फेरि दोस्रोपल्ट साम्प्रदायिक भुइँचालो आउने सम्भावना देखिदैछ। राज्य सभा, विधानसभा, जिल्ला परिषद्‌, महकुमा परिषद्‌, नगरपालिका, ग्राम पञ्चायत आदिमा अनुसूचित जातिको निम्ति आरक्षण छ भने जीटीएमा किन छैन भन्ने राज्य, केन्द्रलगायत जीटीएलाईसमेत प्रश्न उठाउँदै अनि जीटीएको सरकारी नियुक्ति अनि सहुलियतहरूमा 100 पोइन्ट रोस्टर अनिेवार्यरूपले लागु गरिनुपर्ने माग गर्दै अनुसूचित जातिको पक्षमा भारतीय नेपाली अनुसूचित जातिले आज चोकबजारमा पोस्टर टॉंस्ने काम गऱ्यो। यसलाई आन्दोलनको पहिलो चरण हो भने अझै अन्यान्य कार्यक्रमहरू पनि गरिने अखिल भारतीय अनुसूचित जातिका अध्यक्ष हेम बराइलीले जनाएका छन्‌।

संगठनले जीटीएमा एससी-एसटीको आधिकारीक सीट रिजर्भेसन हुनुपर्ने अनि नियुक्ति कार्यमा 100 पोइन्ट रोस्टर मेन्टेन गरिनुपर्ने मागमा नै संगठनले राज्य, केन्द्र अनि जीटीएको विरोधमा आन्दोलन शुरू गरेको उनको भनाइ छ। संगठनको पहिलो माग सीट रिजर्भेसनबारे बोल्दै संगठनका अध्यक्ष बराइलीले भने, 2011 को जनगणनाअनुसार जीटीएक्षेत्रमा 44 प्रतिशत एससी अनि एसटी रहेका छन्‌ भने अन्य जातिहरूको प्रतिशत 56 प्रतिशत छ। तर जीटीएको  एक्ट मुताविक 56 प्रतिशत अन्य जातिहरूको निम्ति 45 जना निर्वाचित प्रतिनिधि सभासद्‌हरू राखिएको छ भने 44 प्रतिशत एससी अनि एसटीको निम्ति भने केवल दुईजना त्यो पनि मनोनितसभासद्‌हरू राखिएको छ। सम्बैधानिक प्रावधानमुताविक हेर्नु हो भने एससी अनि एसटीहरूलाई यो सरासर अन्याय हो। किनभने जनगणनाको प्रतिशतको दरमा हेर्नु हो एससीबाट 4 अनि एसटीबाट 12 गरेर कूल 16 जना निर्वाचित प्रतिनिधि सभासद्‌हरू जीटीएमा हुनुपर्ने हो। यस विषयमा जीटीए चीफ विमल गुरूङलाई संगठनको तर्फबाट 1 जुलाई 2012 मा नै अवगत गराएको अनि यसको तत्कालैपछि उनले आफ्नो तर्फबाट जीटीएमा 12 जना एसटी अनि 3 एससी गरेर 15 जना सभासद्‌हरू जीटीएमा राखेतापनि जीटीएको कानूनमा उक्त प्रावधान नभएकोले भोलि जीटीएमा विमल गुरूङ नरहे एससी अनि एसटीको आरक्षणमा फेरि प्रश्नचिह्न लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ। यसैले जीटीएमा एससी र एसटीबाट सरकारले आधिकारीक रूपमा मनोनित गरेको दुईजना सभासद्‌हरू विर्खू भुसाल र मिलन डुक्पामात्रै नभएर जनगणनाको प्रतिशतको दर हेरेर आधिकारीकरूपमा 16 जना प्रतिनिधि सभासद्‌हरू एससी र एसटीको निम्ति सरकारले जीटीएमा निर्वाचित गर्नुपर्ने संगठनको माग रहेको उनले बताए। 44 प्रतिशत एससी र एसटीहरूको प्रतिनिधिस्वरूप दुईजना मनेंनित सभासद्‌हरू सरकारले जीटीएमा राख्नु एससी र एसटीहरूको सम्बैधानिक अधिकारको हनन रहेको उल्लेख गर्दै राज्य,केन्द्र अनि जीटीएको तर्फबाट चाड़ै जीटीए एक्टलाई संशोधन गरी आधिकारीकरूपमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संगठनको माग रहेको पनि उनले बताए।

जीटीए चीफ विमल गुरूङको तर्फबाट पनि आरक्षणको विषयमा जीटीए सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी राज्य अनि केन्द्रमा पठाउने संगठनलाई अगावै आश्वासन दिएको भएतापनि हालसम्म उक्त पदक्षेप  नभएको पनि उनले बताए। जीटीएबाहेक संगठनको तर्फबाट राज्यका गृहमन्त्री, माइनोरिटी कमिसन तथा नेशनल कमिटी फर सेड्युल ट्राइब्स एशोसिएसनसित पत्राचार गरिसकेको पनि उनले बताएभने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पनि आफ्नोतर्फबाट हुने काम गरिदिने आश्वासनसमेत दिएको पनि उनले बताए।

जीटीएले हालै नियुक्ति गरेको 575 जना शिक्षक नियुक्ति गर्दा एससी एसटीको निम्ति 100 पोइन्ट रोस्टर मेन्टेन नगरेको गुनासो संगठनको रहेको छ।  रोस्टर मुताविक सयजनामा 22 जना एससी, एसटी अनि ओबीसीलाई आरक्षण दिनुपर्ने बताउँदै यसै हिसाबले 575 मा 127 जनालाई रोस्टर मुताविक नियुक्ति दिनुपर्ने भएतापनि जीटीएले रोस्टर उल्लंघन गर्दै मोटामोटी 80 जनालाईमात्रै नियुक्ति दिएकोले संगठन जीटीएसित असन्तुष्ट रहेको हेम बराइलीले बताए। जीटीए चीफ विमल गुरूङले पनि एससी, एसटीलाई यसपालि एक्सेस दिएका छौं भनेर आश्वास्त गराएतापनि 127  बाट पनि घटाएर 80 जनालाई मात्रै नियुक्ति दिइएको थाहा पाएपछि जीटीएप्रति असन्तुष्टि देखापरेको उनले बताए। सम्बन्धित विभागले नियुक्तिको आधिकारीक रेकर्ड पनि संगठनलाई देखाउन नचाहेको पनि उनको भनाइ छ। जीटीए अटोनमस बडी भएतापनि यो राज्य सरकारकै अधिनस्थ रहेको हुनाले राज्य अनि केन्द्रले मान्दै आइरहेका नियम कानूनहरू जीटीएले पनि पालन गर्नुपर्ने उनले माग राखे।