पञ्चायत चुनाउ लिएर फेरि मोर्चा बिपक्षीहरूको शंकाको घेरोमा

कालेबुङ, 28 जून। प्रदीप लोहागुन: मोर्चाले पञ्चायत चुनाउ जीत हासिल गरे पनि  जीटीएमा तराई-डुवर्सको अन्तर्भुक्तिको निम्ति गम्भीरतापूर्वक कुनै पहल गर्ला भन्ने कुरामा धेरैलाई शंका छ। झन दार्जीलिङ पहाडका विपक्षी दलका नेताहरूलाई यो सन्देह नहुने कुरै आएन। क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राईको जारी गरेको ताजा बयानले पनि मोर्चाको कथनी र करनीको विपक्षीहरू सजग र सतर्क छन भन्ने बुझिन्छ। तराई-डुवर्सबिना जीटीएको ग्रहण, फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटिको औपचारिकता, तराई-डुवर्सलाई सामेल गराउने दिशामा सरकारलाई दवाब दिन नसक्नु मोर्चा नेताहरूमा देखिएको गम्भीरता र इमानदारीको अभाव जस्ता कैयौँ कारणहरू छन जसले मोर्चा सदैव बिपक्षीहरूको शंकाको घेरोमा पर्ने गरेको छ। तराई-डुवर्स छोड्‌दैनौं भन्ने मोर्चा अध्यक्षको बयानलाई क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राईले ढाँट कुरा भनेर प्रतिक्रिया दिएलगत्तै अन्य खेमाबाट पनि राईकै लाइनमा यस्तै प्रतिक्रिया शुरु भएको छ।गोर्खालीगले तराई-डुवर्सलाई जीटीएमा अन्तर्भुक्त गर्छ भन्ने मोर्चाको कुरा अपत्यारिलो बताउँदै डुवर्सबासीलाई धोकामा राख्ने काम जारी राखेको टिप्पणी गरेका छन। गोर्खालीग महासचिव प्रताप खातीले मोर्चाको कुनै पनि वचन विश्वासयोग्य नहुने दाबी गरेका छन। ‘बारम्बार धोका दिएर मोर्चाले उदाहरण नै कायम गरिसकेको छ। चौकीमा बस्ने हतारले मोर्चाले तराई-डूवर्स छोडेको हो। बिमल गुरूङ आफै नै कुनै पनि मुद्दामा इमान्दार छैनन’ खातीले भने। श्यामल सेन कमिटिमा मोर्चा नेतृत्व आफै हुँदाहुँदै अहिले आएर सो कमिटीले छलकपट गर्‍यो भनेर मोर्चा प्रवक्ताले बयान दिनु लज्जास्पद रहेको उनको भनाइ छ। ‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कुनै पनि अवस्थामा तराई-डुवर्सलाई जीटीएमा अन्तर्भुक्त गर्न सक्दैन’-उनले भने, ‘पञ्चायत चुनाउको नाममा फेरिपनि मोर्चाले डुवर्सवासीको जन-भावनासित खेलभाड गर्दैछ।’ अर्कोतिर, पिपल्स्‌ फोरम पनि मोर्चाले जीटीएमा तराई-डुवर्स अन्तर्भुक्त गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पक्षमा छैन। फोरमका महासचिव प्रवीण गुरुङअनुसार, जीटीएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा नै मोर्चाले तराई-डुवर्स छोडिसकेको हो। तराई-डुवर्स अन्तर्भुक्तिको मागमा गठित त्यसताकको श्यामल सेन कमिटीको निर्णय नै अन्तिम हुने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नवगठित फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटी केवल औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति मात्र गठन गरिएको गुरुङले बताए। यसैले मोर्चाले जीटीए सम्झौता नै रद्द गरेको खण्डमा मात्र तराई-डुवर्सको अन्तर्भुक्ति सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ। ‘वास्तवमा पञ्चायत चुनाउअवधी मोर्चाले तराई-डुवसलाई अन्तर्भुक्त गर्ने वचन दिन्छ भने डवुर्सबासीले पनि जीटीए रद्द गरेर आए मात्र हामी जनसमर्थन दिँछौं भन्नुपर्ने हो’-उनले भने। मोर्चाले तराई-डुवर्सबासीसित फेरिपनि झुटको राजनाति गरिरहेको आरोप उनले लगाएका छन्‌ अर्कोतिर, गोर्खाल्याण्ड टास्ट फोर्स मोर्चाले पञ्चायत चुनाउ जिते पनि त्यसले अन्तर्भुक्तिको मागमा कुनै सहयोग नपुर्‍याउने तर्क राख्छ। गोटाफोका महासचिव मुनिष तामङ्गले भने, ‘जीटीएको सिमाङ्‌कनको निम्ति पञ्चायत चुनाउ कुनै रेफेरेण्डम होइन। यो चुनाउ मात्र पञ्चायत आरक्षणको निम्ति हो। पञ्चायत चुनाउले सिमा निर्धारण गर्छ भनेर सरकार अथवा कुनै सम्झौताले  भनेको छ? भन्दै तिनले मोर्चाको दावी निराधार रहेको बताए।