गार्जेन फोरमले उठायो आवाज -खै प्रधानअध्यापकहरूको नियुक्ति?

Kalimpong,मनोज वोगटी,3 मई। देशले नागरिकहरूलाई समान साक्षर गराउन विभिन्न योजनाहरू तयार पारे पनि पहाडको निम्ति आकाशको फल आँखा तरि मर समान बनेको छ। प्रावधान, योजना पनि छ, आवश्यकता पनि छ तर कार्यान्वयन छैन। पहाड़को शैक्षिक क्षेत्रमा देखापरेको सरकारी उदासीनता अनि स्वार्थी राजनैतिक चरित्रको कारण प्रावधान रहेपनि यसको उपभोग गर्न पहाड़वासी पाइरहेका छैनन्‌। शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका यस्ता आधारभुत समस्याहरूलाई केन्द्र गर्दै गार्जेन फोरम फर एजुकेशनले आवाज उठाउन शुरू गरेको छ।

आज फोरममा अध्यक्ष कर्णल डीके प्रधान अनि सल्लाहकार तारा सुन्दासले उच्चतर विद्यालय निरीक्षक डा अञ्जना थापालाई एउटा ज्ञापनपत्र पेश गर्दै समस्या निदानलाई लिएर भइरहेको सरकारी उदासीनताको जायजा लिएका छन्‌। तारा सुन्दासले भने, दागोपापका 17 वटा उच्चविद्यालयमा प्रधानाध्यापक नै छैनन्‌। विद्यालय प्रभारीले चलाइरहेका छन्‌। यसबारे निरीक्षकसित प्रश्न उठाइयो। तिनले स्कूल सर्विस ्‌ कमिशन पहाड़मा लागू नभएकोले कार्य हुन नसकेको जनाएका छन्‌। सुन्दासले कमिशन लागू नभएकोले धेरै ठाउँमा समस्या उपार्जन गरेको जो यहॉंको शैक्षिक उन्नतिकोमार्गमा अवरोधकोरूपमा देखापरेको जनाए।

2002 देखि नै पहाड़मा स्कूल सर्विस्‌ कमिशन निष्क्रिय रहेको छ। सुन्दासले 2009 मा बसेको अन्तर्वार्ता अनुसार प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति हुनपर्ने जनाएका छन्‌। कमिशन नरहेकोले नै ननटिचिङ स्टाफको नियुक्ति पनि भइरहेको छैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारको शिक्षा निदेशकले जारी गरेको अधिसूचना अनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने कुरालाई फोरमले जोड़ दिइरहेको पनि सुन्दासले जनाएका छन्‌। विद्यालय  बढोत्तरी अनुसार शिक्षकहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने भएपनि यसो नभएको अनि धेरैवटा विद्यालयहरूलाई बढ़ोत्तरी नै नगरिएको बताउँदै कर्णल डी.के प्रधानले भने, 15 वटा विद्यालयलाई बढ़ोत्तरी गरियो, जहॉं तीनजना गरेर शिक्षक नियुक्त हुनुपर्ने हो। स्कूल सर्विस्‌ कमिशन अनुसार नियुक्त नभएर बढ़ोत्तरी नै खारेज हुनसक्छ। यस मामिलामा पनि निकायमा प्रशन उठाइएको छ। तिनले 41 वटामा केवल 15 वटा विद्यालयहरूलाई मात्र बढ़ोत्तरी गरिएको अनि रहल विद्यालयहरूको बढ़ोत्तरीलिएर कुनै पहल नै नभइरहेको पनि जनाए।

यता तारा सुन्दासले जनाए अनुसार 31 वटा ग्रामीण विद्यालयहरू छन्‌, जसलाई सरकारी मान्यता दिइनुपर्छ। जसलाई ग्रामीणस्तरमा शिक्षित बेरोजगारहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्‌। यस्ता विद्यालयहरूलाई शीघ्र नै सरकारी मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा सङ्गठनले निकायमा चाप दिइरहेको जनाउँदै सुन्दासले भने, शीघ्र नै यस्ता विद्यालयहरूको निरीक्षण हुनुपर्छ अनि सम्बन्धित विभागमा यसको रिपोर्ट बुझाइनुपर्छ। यस सम्बन्धमा सङ्गठनले शीघ्र नै एजुकेशन डाइरेक्टरसित भेटघाट गर्नेछ।

कालेबुङमा अझ पनि मेरी स्कट ब्लाइण्ड, बरबोट निम्बोङ, चिसाङ(तोदे) गोरूबथानको पब्लिक अनि लिङ्‌से जुनियर विद्यालयलाई सरकारी मान्यता नै नदिइएको पनि सुन्दासले जनाए। तिनले भने, सरकारी मान्यता नदिएको कारण स्पष्ट पारिनुपर्छ। तिनले आरोप लगाउँदै तराईको तुलनामा पहाड़का विद्यालयहरूमा कम्प्युटर लिटरेसी कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रणाली उचित नरहेको जनाए। तिनले भने, तराईको प्रत्येक विद्यालयमा यो कार्यक्रम अनुसार सामाग्रीहरू दिइएको छ, तर पहाड़मा यस्तो किन गरिएको छैन? यसमा कसको कुन स्वार्थ छ? यसमा कतै घोटला त भइरहेको छैन? यस सम्बन्धमा पनि फोरमले निकायमा उजुरी गर्नेछ।