डी के वाइबा: कालेबुङ,13 जनवरी। सरकारले दार्जीलिङलाई बिभिन्न सहुलियतहरूबाट बञ्चित गरेको छ भन्नेकुराको अर्को खुलासा आज माकपाले गरेको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले राजीव गाँधी ग्रामीण परियोजनाबाट सरकारले गरिबहरुलाई बितरण गर्ने एलपीजी ग्यास बितरण नगरेर पहाडका मानिसहरुलाई भारतीय नागरिक जस्तो नठानेको आरोप लगए। तिनले पहाडका मानिसहरुलाई सरकारले हरेक पल्ट बंचित पार्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस बिषयमा जन प्रतिनिधीहरु बोल्न पर्ने माग गरे। कुन कुन ग्रामीण क्षेत्रमा यो योजना लागू हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले अधिसुचना निकालेको तर उक्त अधिसुचना समेत बंगला पत्रिकामा निकालेर अन्याय गरेको आरोप लगाए। तिनले प्रत्येक मानिसहले सरकारबाट पाउँन पर्ने सहुलियतबारे जानकारी पाउँन पर्ने बताउँदै पहाडका मनिसहरुलाई सुचनाको अधिकारबाट समेत बंचित बनाएको आरोप लगाए।सन् 2010मा पेट्रोलियम अनि नेचरल ग्यास मन्त्री मुरलीधर देउराले गान्धी दिवसको दिन 2 अक्टोबरमा यसै योजनामाथि बोल्दै 2015 सम्ममा सबै जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा यो योजना पुर्याइसक्ने घोषणा गरेका थिए। सुन्दासले त्यही घोषणाको स्मरण गराउँदै अझ भने, चुनाभट्टि र बाग्राकोटसम्मको नाम सूचीमा छ, किन दार्जीलिङको कुनै ग्रामीण क्षेत्रको नाम छैन? जनताका प्रतिनिधिहरूलाई के यो कुरा थाहा छैन? सुन्दास अनुसार माकपाले खाना पकाइ खाने ग्यासको अभावबारेमा सिलगढीस्थित विभागीय अधिकारीसित पहाडमा ग्यास आपूर्तिबारे मागपत्र चढाएको थियो। यसको जवाबमा अधिकारीले होटलवालाहरूले कमर्सियल ग्यास नचलाइदिएकोले समस्या आएको जवाब माकपालाई दिएका थिए। पहाडसम्म ग्यास ल्याउनको निम्ति वाहन, बाटो र ठेकेदारहरूबीच रहेको समस्या देखाएर टार्न खोजेको बताउँदै सुन्दासले पहाडमा 45 दिनमा मात्र ग्यास वितरण गर्ने नियम बनिसकेको बताए। तिनले भने, सरकारले जङ्गल नमास्नु भन्छ तर मानिसहरूले खाना केमा पकाएर खानु? रहेको यजनाबाट पनि दार्जीलिङलाई बञ्चित गराएर सरकारले कुन दादागिरीको परिचय दिएको हो भनि प्रश्न तेर्साए ।
Post a Comment
We love to hear from you! What's on your mind?