दार्जीलिङ समस्या समाधानको लागि त्रिपक्षीय वार्ता नै बोलाउनुपर्ने गोरामुमोले गरे माग

द्विपक्षीय वार्ता होइन, दार्जीलिङ पहाडको समस्या समाधानको लागि त्रिपक्षीय वार्ता नै बोलाउनुपर्ने गोरामुमोले माग उठाएको छ। केन्द्रिय गृह मन्त्रालयलले 5 अक्टोबरको दिन दिल्लीमा विमल गुरूङपन्थी गोजमुमोलाई वार्ताको लागि निमन्त्रणा दिएपछि गोरामुमोले त्रिपक्षीय वार्ताको माग उठाएको हो।

आज यसै विषय लिएर गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले भने-गणतन्त्रमा गृह मन्त्रालयले वार्ताको लागि कसैलाई पनि बोलाउन सक्छ। तर वार्ताको एजेन्डा के हो, त्यो पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले वार्ता बोलायो भन्ने विषय लिएर गोजमुमोका भूमिगत नेता रोशन गिरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, तर अहिलेसम्म केन्द्रिय गृह मन्त्रालयबाट आधिकारिकरूपमा यसबारे कुनै पत्र वा विज्ञप्ति जारी भएको देखिएको छैन। पहिला पनि धेरैपल्ट वार्तामा बोलायो भनेर प्रेस बयान जारी गरिएकै हो, तर त्यसको कुनै प्रतिफल निस्किएन।

यसैले यदि  5 अक्टोबरको दिन पनि केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले विमलपन्थी गोजमुमोलाई वार्तामा बोलाएकै हो भने पनि यसको कुनै ठोस परिणाम आउनेछैन। यद्यपि, उनले भोलिको बैठकमा भाग लिन जाने टोलीलाई शुभकामना दिंदै यो केवल जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्रै नहोस् पनि भनेका छन्। जिम्बाले अझै अघि भने-2019-को लोकसभा चुनाउअघि अझै एउटा संसद सत्र हुनेवाला छ, यदि केन्द्रमा सत्तारूढ रहेको भाजपा सरकार साँच्चै गोर्खा जातिमाथि गम्भीर छ भने संसदमा गोर्खा जातिको लागि ठोस निर्णय लिएर देखाउन्। केन्द्रको भाजपा सरकार बहुमतमा छ अनि यो सरकारले चाहे जे पनि गर्नसक्छ, यसैले गोर्खा जातिको लागि अलग राज्य दिन एकलै निर्णय गरेर देखाए उचित हुनेछ। तर फेरि चुनाउको ठीकअघि गोर्खा जातिलाई लोभ्याउने काम पनि नगरियोस्।

उनले अझै भने-केन्द्रको भाजपा सरकारले विमल गुरूङपन्थी गोजमुमोलाई काखी चेप्ने काम गरिरहेको छ भने राज्यको तृणमूल कंग्रेस सरकारले विनय तामाङपन्थी गोजमुमोलाई काखी चेप्ने काम गरिरहेको छ। तर यस्तो काखी चेपाईले दार्जीलिङ पहाड अनि आम जनताको भलो हुनेछैन। यसैले राज्य र केन्द्र सरकारले यसरी एक-एक पार्टीलाई काखी चेप्नुको साटो समग्र जाति र पहाडको भलाईको लागि ठोस निर्णय लिन त्रिपत्रीय वार्ता बोलाउनुपर्छ अनि उक्त त्रिपक्षीय वार्तामा पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूलाई बोलाउनुपर्छ। किनभने, हाल दार्जीलिङ पहाडमा एउटा पार्टीलाई मात्रै पूर्ण जनसमर्थन छैन। यसैले पहाडको हितको लागि बोलाइने वार्तामा पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूलाई बोलाउऩ आवश्यक छ। यसरी नै गत वर्ष दार्जीलिङ पहाडमा चलेको 104 दिने बन्द अवधि केन्द्रको भाजपा सरकार मौन रहेको विषयमा पनि कटाक्ष प्रहार गर्दै भने-गत वर्ष 104 दिनसम्म दार्जीलिङ पहाड अचल बनेको थियो, तर यसै स्थानका जनताको भोट पाएर दुइपल्ट सांसद बन्ने भाजपा एक शब्द पनि बोलेन। तर अब फेरि लोकसभा चुनाउ आउन लाग्दा भाजपाले बैठक बोलाउऩुको पछि के रहस्य छ, त्यो पनि स्पष्ट हुनपर्छ।

http://pratibymba.com/