जीटीएबाट बञ्चित हुने आशंकाले तराई र डूवर्सका गोर्खा अनि आदिवासी समुदायले मास पिटिशन बुझाए

19 अक्टोबर,(कालेबुङबाट प्रदीप लोहागुणको रिपोर्ट) :- जीटीएबाट बञ्चित हुने आशंकाले त्रस्त तराई र डूवर्सका गोर्खा अनि आदिवासी समुदायका मानिसहरुले सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरुलाई मास पिटिशन बुझाएर आफूहरुलाई पनि नयाँ व्यवस्थामा सामेल गरिनु पर्ने माग गरेका छन्। तराईको मतिगढा खण्डअन्तर्गतका कमलजोत, दूर्गा मन्दिर, भानुनगर र मेडिकल मोडका एक दर्जन संघ-संस्था र मोर्चाको भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरुले मंगलबार दार्जीलिङस्थित जिल्लापालको कार्यालयमा पुगेर जिल्लापाल सौमित्र मोहनलाई यस आशयको ज्ञापन दिएका छन्। उता, डूवर्सका गोर्खा आदिवासी समुदायका मानिसहरुले पनि माल महकुमाका एसडीओलाई यस्तै माग गर्दै ज्ञापन दिएको थाहा लागेको छ। तराईको कदमतला क्षेत्रमा अस्सी प्रतिशत गोर्खाहरुको बसोबास रहेको कारण जीटीएमा सामेल हुने यी क्षेत्रका मानिसहरुको माग न्यायसंगत रहेको उनीहरुको भनाई छ। जीटीएको साँधसिमानाबारे अंतिम निर्णय लिन गठन .गरिएको हाई पावर कमिटिले आगामी 31 अक्टोबरभित्र जीटीएमा सामेल हुन चहाने तराई र दूवर्सका जनताले आफ्नो मत  जाहेर गर्नु पर्ने नोटिश जारी गरेपछि सो क्षेत्रका मोर्चा समर्थक र आदिवासीहरु जागरुक बनेका हुन्। अवकाशप्राप्त न्यायधीश श्यामक कुमार सेनको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हाई पावर कमिटिले नयाँ व्यवस्थामा तराई –डूवर्सको अन्तर्भुक्तिलाई लिएर स्थलगत सर्वेक्षण र जनमत संग्रह गरिरहेको छ। यस कमिटिले जारी गरेको सूचनाको आधारमा तराई र डूवर्स क्षेत्रका जनताले जीटीएमा सामेल हुने ईच्छा जाहेर गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्लापाल, महकुमा अधिकारी अनि हाई पावर कमिटिका कार्यालयहरुमा ज्ञापन दिन शुरु गरेका छन्। आगामी 31 अक्टोबरसम्म ज्ञापन दिने कार्य निरंतर चल्ने बताइएको छ।

तर, यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने  ज़ीटीएको सिमाना निर्धारण गर्न गठित हाई पावर कमिटिले  साच्चैँ तराई र डूवर्सका जनताको आकाक्षाप्रति न्याय गर्ने हो वा यस कमिटिले आफ्नो औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने हो। किनभने राज्यमा नयाँ सरकारको बागडोर सम्हाल्ने ममता बेनर्जीले हाई पावर कमिटिको गठन गरेर कुटनैतिक चाल चलेकी छन्। हालको परिस्थितिमा उनी न गोजमुमोलाई असन्तुष्ट बनाउन चहान्छिन् न तराई डूवर्सका जीटीएविरोधी आदिवासीहरुलाई। यसकारण उनले चलाकीपूर्वक सिमानाको निर्णय लिने दायित्व हाई पावर कमिटिको थाप्लोमा राखि दिएकी छन्। तराई र डूवर्सका दाबी गरिएका क्षेत्रहरु यदि जीटीएमा नगाभिएको खण्डमा मुख्यमंत्री यसको निम्ति जवाफदेही हुने छैनन्। किनभने यो हाई पावर कमिटिमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरु पनि छन्। अन्तर्भुक्तिको यो पहल असफल भएको खण्डमा सो क्षेत्रका जनताहरु नयाँ व्यवस्थामा सामेल हुन अनिच्छुक रहेको कुरा गरेर सिमानाको यस गम्भीर मुद्दालाई सहजै साम्य बनाउने छिन्।