आदिवासी बिकास परिषदबीच मतभेद शुरु हुनको पछि राज्य सरकारको हात रहेको संकेत

1 नोभेम्बर/कालेबुङबाट प्रदीप लोहागुणको रिपोर्ट :-  प्रस्तावित जीटीएमा तराई र डूवर्सका क्षेत्रहरु गाभेर यस नयाँ व्यवस्थाको  जीएटीए नामाकरण गरिने मोर्चा र आदिवासी बिकास परिषदबीच सहमति बनेको दुइ दिन नबित्दै आबिपका नेताहरुले दिएको बयानले यस राजनैतिक घटनाक्रमको पछि राज्य सरकारको हात रहेको संकेत दिएको छ। आदिवासी बिकास परिषदका नेताहरुले मोर्चाले भविष्यमा तराई र डूवर्सका क्षेत्रहरुलाई समेटेर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेको खण्डमा आफ्नो संगठनले मोर्चासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बयान दिएका छ्न। आबिप नेताहरुको यस प्रकारको बयानले अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको आन्दोलनलाई स्थायी रुपले दबाउन राज्यको ममता सरकारले आबिपलाई प्रयोग गरेको स्पष्ट बनेको छ। पहाड अनि तराई-डूवर्समा शांति र बिकास बहाल गर्ने बहानामा राज्य सरकारले आफै बोक्सी, आफै धामीको भुमिका निर्वाह गरिरहेको यस नयाँ राजनैतिक घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ। ममता सरकार एकातिर पहाड र तराई-डूवर्सको समस्या समाधान गरेर यी क्षेत्रका जनताबीच आफ्नो सकारात्मक छवि बनाउन चहान्छ भने अर्कोतिर साम,दाम, दण्ड-भेदको नीति अप्नाएर अलग राज्यको मागलाई सधैँको निम्ति तुहाउन चहान्छ।यदि आबिपका क्षेत्रिय स्तरका नेताहरुलाई राज्य सरकारले विश्वासमा नलिएको भए मैत्री सम्बन्ध स्थापित भएको 24 घण्टा बित्दा-नबित्दै यी आदिवासी नेताहरुले मोर्चामाथि दबाउको राजनीति किन शुरु गरेका हुन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठाउन सकिन्छ। मोर्चाले अलग राज्यको आन्दोलन पुन शुरु गरेको खण्डमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बयान दिएर आबिप नेताहरुले मोर्चामाथि मनोबैज्ञानिक प्रहार गर्ने कार्य शुरु गरेका छ्न भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।मोर्चा र आबिप मिलनको यस अप्रत्याशित घटनालाई राज्य सरकारको कूटनैतिक जीतको रुपमा हेर्न सकिन्छ। किनभने तत्कालिन बाममोर्चाको शासनकालदेखि नै गोर्खा र आदिवासीहरुबीच राजनैतिक मात्र होइन तर जातीय द्वेष पनि शुरु भएको थियो। मोर्चा र आबिपबीच भएका कतिपय हिंसात्मक घटनाहरुले पनि यो कुरा स्पष्ट बनेको थियो। यता, ममता सरकारले राज्यको बागडोर सम्हालेको लगत्तै मोर्चासँग जीटीएको सम्झौता गरेको घटनाले आदिवासीहरुमा असन्तुष्टी शुरु भएको थियो। आदिवासीहरुले पनि डूवर्सलाई अलग प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान गर्नु पर्ने माग तीव्र पार्न थालेका थिए।यस्तो अवस्थामा राज्य सरकारले कूटनैतिक चाल चलेर एउटै ढुँगाले दुइटा चरा मार्ने काम गरेको छ।एकातिर राज्य सरकारले पहाड र समतलको समस्या समाधान मात्र होइन तर गोर्खा-आदिवासीबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित गराउन सकेको श्रेय लिनेछ भने अर्कोतिर आदिवासी संगठनको काँधमा बन्दुक राखेर गोर्खाल्याण्डको मागलाई पनि दमन गर्ने प्रयास गर्नेछ।