कालेबुङ कलेजमा आएको पैसा झट्ट प्रयोग गर्नुपर्छ – तारा सुन्दास

कालेबुङ ७ नोभेम्बर : डी के वाइबा-कालेबुङ कलेजमा विगत वर्ष २०१० मा पुस्तकालय निर्माणको निम्ति पश्चिम बंगाल सरकारबाट आएको ४५ लाख रुपिया आज सम्म प्रयोग नगरेकोमा गारजेन फोरमले प्रशन उठाएको छ। फोरमका सल्लाहाकार तथा माकपा नेता तारा सुन्दासले आज उक्त कुराको खुलासा गर्दै विद्यार्थीहरुको हितमा आएको पैसा कलेज कर्तृ पक्षले प्रयोग नगर्नु उचित नरहेको बताए। पुस्तकालय निर्माण भए विद्यार्थीहरुले थुप्रै सुबिधाहरु उठाउन सक्ने दाबी गर्दै यो विद्यार्थीहरुको निम्ति दुर्भाग्यको कुरा रहेको पनि तिनले जनाए। हाल पहाडको शैक्षिक स्तर दिन प्रति दिन घट्दै गएको कुरा प्रति पनि तिनले चिन्ता व्यक्त गरे। सुन्दासले कलेजमा आएको पैसा कसैको पेवा नरहेको ठोकुवा गर्दै कतिपय मानिसहरुको स्वार्थमा प्रयोग नगरेर राखिरहेको पनि आरोप लगाए। पहाडको शैक्षिक स्तर बडाउन सम्पूर्ण मानिसहरु सचेत हुन पर्ने आह्वान पनि तिनले गरे भने शिक्षको बिषयमा कसैले पनि राजनीति गर्नु नहुने पनि बताए। पुस्तकालय निर्माणको निम्ति आएको पैसा कलेज कर्तृ पक्षले कलेजको खातामा जमा गरिसकेको पनि तिनले पत्रकारहरुलाई बताए। सरकारले दिएको पैसा प्रयोग गर्नमा कलेज सञ्चालन समितिले किन ढिलाई गरिरहेको भन्ने प्रश्न गर्दै यसको निम्ति अबिलम्ब टेण्डर गरिनु पर्ने पनि सुनदासले माग गरे। कतिपय मानिसहरुले आफ्नो स्वार्थ हेरेर उक्त पैसा बिना टेण्डर प्रयोग गर्न खोजिरहेको पनि सुन्दासले आरोप लगाउँदै यदि सरकारले दिएको पैसा बिना टेण्डर प्रयोग गरे कलेज सञ्चालन समितिलाई मुद्दा ठोक्ने पनि तिनले चेतावनी दिए। आगामी केही दिनमा यता उच्च शिक्षा मन्त्री कालेबुङ आउने योजना रहेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रीको आगामनमा कलेज पक्षले पुस्तकालयको आधारशिला राखेर उक्त सरकारी पैसाको दुरुप्रयोग गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको पनि तिनले आरोप लगाए। यदि बिना टेण्डर आधर शिला राखेर निर्माण कारय शुरु गरे गारजेन फोरम कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य हुने पनि तिनले जनाए। यसै सन्दर्भमा तिनले बंगाल सरकारले पहाडको शिक्षा बिषयमा कोल्टे निति अप्नाएको पनि आरोप लगाए। तिनले हाल बंगाल सरकारले राज्य भरिको शिक्षा ब्यवस्थामा सुधार ल्याउन एउटा समिति बनाएको तर उक्त समितिले पनि पहाडको समस्याहरुबारे कार्य नगरेक पनि आरोप लगाए। उक्त समितिले केहि दिन अघि सिलगडीको बिद्यालय र महाबिद्यालयहरुमा आएर सम्पूरण समस्याहरुबारे जाकार्यनकारी लिएको बताउँदै यता पहाडका बिद्यालय र महाबिद्यालयहरुको भने जानकारी नलिएको पनि बताए। यस कार्यले पहाडको शिक्षा व्यवस्थाबारे बंगालको कोल्टे नीति स्पष्ट भएको पनि सुन्दासले जनाए।