जीटीएको सम्झौता पत्रमा राष्ट्रपतिको लाग्यो अन्तिम मोहर

डी के वाइबा:कालेबुङ 6 मार्च: अन्तत: ७ महिना १९ दिन पछि जीटीएको खेस्रामा भारतका राष्ट्रपतिको अन्तिम मोहर लागेको छ। जीटीएको सम्जौता पत्रमा आज राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले अन्तिम मोहर लगाईन्। जीटीएको खेस्रामा राष्ट्रपतिको अन्तिम मोहर लागेपछि आज गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले टेलिफोनिक कुराकानी गर्दै खुशी व्यक्त गरे। तिनले जीटीएको सम्झौता पत्रमा राष्ट्रपतिको सही भएकोमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्री तथा बङगालका मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई धन्यवाद दिंदै तराई डुवर्सको भुभाग गाभिनु पर्ने दाबी गरे। तिनले जबसम्म तराई र डुवर्सको भुभाग जीटीएमा गाभिन्दैन तबसम्म चुनाव सम्भव नहुने स्पष्ट अडान राख्दै यसको सञ्चालनको निम्ति अब सरकारले आफै बाटो तय गरुन भनि जनाए। जीटीएको चुनाव केवल तराई र डुवर्सको भूभाग गाभिए पछि मात्र गर्न सकिने स्पष्ट अडान राख्दै सरकारले यसकुराको पनि अनितिम निर्णय यथाशीघ्र लिनुपर्ने रोशन गिरीले बताए।

स्मरण रहोस  दार्जीलिङ पहाडमा गत ७ अक्टोबर २००७ को दिन नयाँ राजनैतिक शक्तिको रुपमा देखा परेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) पार्टीले ४४ महिना सम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेको थियो। मोर्चाले ४४ माहिना आन्दोलन गरेपछि अन्तमा गत १८ जुलाई २०११को दिन जीटीएमा सम्झौता गरेको थियो। जीटीएको सम्झौता पत्रमा सहीछाप भएको ६ महिनामा यसको कार्यन्वय हुनु पर्ने लेखिएको भएता पनि ७ महिना पार हुँदा समेत यसको कार्यन्वय भने भएको थियो। जसको कारण मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले आगमी २७ मार्चसम्म जीटीए लागु गर्नु पर्ने सरकारलाई अल्टिमेटम समेत दिएको छ। सरकारले निर्धारित समयमा जीटीए लागु गर्न नसकेको कारण मोर्चा नेताहरु क्षुब्ध बनिरहेको समयमा राष्ट्रपतिको अन्तिम मोहर लागेको कारण मोर्चा खेमामा खुशिको लहर छाएको छ। जीटीएको सम्झौता पत्रमा राष्ट्रपतिको अन्तिम मोहर लागेपनि उक्त सम्झौता पत्रमा तराई डुवर्सको भू भाग नगाभिएको कारण मोर्चालाई खुशि सितै दुखपनि साथैमा रहेको छ। जुन कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले आज तराई डुवर्सको भूभाग नगाभिए सम्म जीटीएको चुनाव नहुने स्पष्ट अडान राखेर पुरानै अडानमा अडिक रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा जीटीएको सम्झौता पत्रमा राष्ट्रपतिको सहिछाप भएपनि कार्यन्वय हुनमा समय लाग्ने निश्चित देखिएको छ। किन भने तराई डुवर्सको भु भाग सम्बन्धि गठित हाई पावर कमिटिले आफ्नो काम नसकेको कारण तराई डुवर्सको भूमीबारे अझसम्म कुनै निष्कर्श निस्कन सकेको छैन।