गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स द्वारा हाईपावर कमिटिले पठाएको रिपोर्टको बिरोध

डी के वाइबा: कालेबुङ 14 जूनः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सम्झौता गरेको गोर्खल्याण्ड टेरोटिरयल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) मा हाईपावर कमिटिले केवल पाँचवटा मौजा मात्र अन्तरभुक्ति हुनसक्ने राज्यसरकारलाई सिफारिस गरे पछि गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले समेत यसको बिरोध गरेको छ। टास्क फोर्सले हाईपावरको रिपोर्ट बिरोध मात्र होईन हाईपावर संगै जीटीए समेत खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आज यहाँको भागोप कार्यलयमा टास्क फोर्सका राष्ट्रिय समन्वयक आर मोक्तानले पत्रकार सम्मेलन डाकेर हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टले समस्या समाधान गर्नको साटो एकार्कमाझ बिभाजन ल्याउँने कार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन। टास्क फोर्सले जीटीएको सम्झौतालाई अघिबाटै गल्ति भयो भनेर भन्दै आईरहेको बताउँदै जीटीए थाप्ने दल गोजमुमोले तराई डुवर्समा गोर्खा बहुल क्षेत्रको कुरा गरेर अझ गल्ति माथि थप गल्ति गरेको तिनले आरोप लगाएका छन। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले कहिल्यै गोर्खा बहुल क्षेत्रको कुरा नगरेर दार्जीलिङ जिल्ला लगायत सम्पूर्ण डुवर्स मिलएर छुट्टै राज्य गोखाल्याण्ड गठ्न गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको बताउँदै गोजमुमो पार्टीले भने गोर्खा बहुल क्षेत्रको कुरा गरेर आगमी दिनहरुमा गोर्खाल्याण्ड माग्ने दलहरुलाई समेत बाधा सृजना गर्ने काम गर्ने गरेको थप मोक्तानले आरोप लगाए। भातरभरी छरीएर बसेका गोर्खाहरुको एकमात्र चाहना गोर्खाल्याण्ड रहेको बताउँदै छुट्टै राज्यले मात्र गोर्खाहरुको राष्ट्रिय राजनैतिक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने तिनले दाबी गरे। सोहि क्रममा आफुहरुले कुनै पनि समय बङगाल बिभाजनको कुरा नगरेको बतौँदै छुट्टै राज्य गोर्खाल्य़ण्ड गठन गर्दा बङगाल बिभाजन हुन्छ भन्नेहरु संकिर्ण जातिवादी बिचारधाराले ओतप्रोत राजनितिज्ञहरु हुन भनि तिनले दाबी गरे। बङगालका कतिपय जतिवादी भावनाले ग्रसित मानिसहरुले गोर्खाल्याण्ड गठन हुँदा बङगाल भङग हुन्छ भन्ने सोचिरहेको सन्दर्भमा बोल्दै तिनलले दार्जीलिङ जिल्ला अनि सम्पूर्ण डुवर्स कहिल्यै बङगालको नरहेको दाबी गरे। बिगत दिनहरुमा बङगाल ग्याजेट अनि श्वेत पत्रमा राज्य सरकारले दाजीलिङ पहाड अनि सम्पूर्ण डुवर्स क्षेत्र बङगाल सरकारको थिएन भनि स्पष्ट रुपमा लेखेर दिएको बताउँदै कहिल्यै आफ्नो नभएको भू भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्य गठन गर्दा कसरी बङगाल बिभाजन हुन्छ भनि तिनले प्रश्न तेर्साए। हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टले गोर्खाहरुलाई अल्प संख्यकको रुपमा देखाएर बिभाजन ल्याउँने ठूलो योजना राज्य सरकारले बनाएको बताउँदै उक्त रिपोर्टलाई अधार बनाएर आगमी दिनहरुमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्ने दलहरुलाई सरकारले गोर्खाल्याण्डको आवज दबाउँने तिनले दाबी गरे। दार्जीलिङ जिल्ला अनि सम्पूर्ण डुवर्स क्षेत्र बिगत दिनमा तत्कालिन सिक्कम देश अनि बुटान देशको रहेको बताउँदै उक्त दुवै देशहरुको भू भागलाई अङग्रेजहरुले आफ्नो कब्जा लिएपछि सन 1954 को एबजर्भ एक्ट अन्तर्गत बङगाल सरकारको देखरेखमा रहेको तिनले जानकारी गराए। अहिले सम्म दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्स सोहि एक्ट अन्तर्गत बङगालले देखरेख गरिरहेको बताउँदै स्पष्ट रुपमा भन्नु हो भने अहिले सम्म दार्जीलिङ जिल्ला लगायत डुवर्स भारतमा समावेश भएको कुनै आधिकारीक प्रमाण समेत नभएको तिनले दाबी गरे। यस्तो अवस्थामा उक्त भू भागलाई मिलाएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गरे प्रामाणिक रुपले भारतमा अन्तर्भुक्ति हुने समेत आर मोक्तानले जनाएका छन। अहिले आफुहरुले सन 1954 को एबजर्भ एक्ट अन्तर्गत बङगाल सरकारले देखरेख गरिरहेको दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्स क्षेत्र बङगालको देखरेख चाहिन्दै अनि यसलाई भारतको संविधानको धारा 3(क) अन्तर्गत स्ंघिय भारतमा छुट्टै राज्य गठन गरेर गोर्खाहरुको दिर्घदिनदेखि भोग्दै आईरहेको राष्ट्रिय राजनैतिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दा कसरी बङगाल बिभाजन हुन्छ भनि प्रश्न गरे।

अर्कोतिर यसै क्रममा टास्क फोर्सका राष्ट्रिय अध्यक्ष रेभरेन डा एनोसदास प्रधानले बिगत दिनहरुमा गोजमुमो पार्टीले टिस्टादेखि सुनकोश सम्मका ईलाकालाई मिलाएर छुट्टै राज्य गठ्न गर्नुपर्छ भनेर सही माग गरिरहेको बताउँदै पछि गोर्खा बहुलको दाबी गर्ब थाले देखि भने गल्ति भएको दाबी गरे। तिनले हाल गोजमुमो पार्टीले पाँचवटा मौजा पाउँदा आक्रोश हुने कुनै कारण नरहेको बताउँदै 18 जुलाई 2011 को दिन सम्झौता गरेको जीटीएको खेस्राको पहिलो अनुच्छेदमा नै पहाडको तीनवटा महकुमा अनि सिलगडी तथा तराई डुवर्सको कतिपय मौजाहरु मिलाएर जीटीए गठन गरिनेछ भनेर लेखिएको दाबी गर्दै शुरुमा भूल गरेपछि अहिले चिच्याउँदा कुनै फरक नपर्ने तिनले जानकारी गराए। मोर्चाले सम्झौता गरेको अनुरुप सरकारले केहि मौजाहरु थपेर दिएको बताउँदै यस बिषयमा मोर्चाका बुद्धिजिवीहरुले पहिल्यै किन सोचेनन भनि प्रश्न तेर्साए। यसै सिलसिलामा केहिदिन अघि गोजमुमो सिक्किम शाखा अनि हैदरबाद शाखाले केन्द्रिय सम्तिलाई जीटीए त्यागेर छुट्टै राज्यको निम्ति आन्दोलन गर्नु भनि दिएको सुझाव स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै मोर्चाको केन्द्रिय समितिले शाखाहरुले दिएको सुझावलाई लिनुपर्ने प्रधानले सुझाव दिएका छन।