गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख बिमल गुरुङ बिरुद्ध अदालतले गर्‍यो वारण्ट जारी

डी के वाइबा, कालेबुङ । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन कालमा 31 ए राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गरेको बिरुद्ध पुलिसले दर्ता गरेको मुद्दाहरुमा अदालतमा एकाधिक पल्ट हाजिर नहुनेहरु बिरुद्ध वारण्ट जारी गर्न थालेको छ। यसै क्रममा यहाँको एडीसनल चिफ जुडिसियल म्याजिस्ट्रेट राणा दामले 31 ए राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गरेको बिरुद्धमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख एंव गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङ लगायत अन्य 9 जना बिरुद्ध वारण्ट जारी गरेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको दाबीमा सरकारलाई दबाव सृजना गर्न मोर्चाले 31 ए राष्ट्रिय राज मार्ग बन्द गरेको सन्दर्भमा पुलिसले दर्ता गरेको मुद्दाको जी आर नम्बर 26 अनि 32 नम्बर बिरुद्ध यहाँको आदालतमा सुनवाई अवधी एकाधिक पल्ट जीटीए प्रमुख बिमल गुरुङ हाजिर नबने पछि अन्तमा अदालतले तिनी संगै अन्य मोर्चा नेताहरु बिरुद्ध वारेण्ट जारी गरेको छ। अदालताले बिमल गुरुङ बिरुद्ध वारेण्ट जारी गरेको कारण राजनैतिक माहोलमा सनसनी छाएको छ भने तिनलाई पुलिसले कुनै समय पक्रा गर्न सक्ने सम्भावना बडेको छ। यस सम्बन्धमा बिमल गुरुङको मुद्दा लडीरहेका अधुवक्ता राजिप पराजुलीसंग कुराकानी गर्दा तिनले उक्त मुद्दामा वारेण्ट जारी भएको स्वीकार गरेका छन। तिनले अदालतलाई उपस्थित हुने समय मागेर अर्जी चडाए पनि अदालतले उक्त अर्जी खारेज गरेर अन्तमा वारण्ट जारी गरेको जनाए। सोहि क्रममा अदालतमा चलिरहेको सुनवाई अवधी तिनी उपस्थित बनेका भए यतिखेर उक्त मुद्दाको छिना फाना भएर सुनवाई मोर्चाको पक्षमा गईसक्ने थियो भने। सोही क्रममा बिगत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अनि गोजमुमो पार्टी माझ गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सम्झौता हुँदा मोर्चा नेताहरु बिरुद्ध लगाएका मुद्दाहरु माफी हुने कुरा भएको कारण अहिले गुरुङ उक्त मुद्दाको सुनवाई अवधी अदालतमा हाजिर नबनेको हुनसक्ने बताए।

स्मरण रहोस, छुट्टै राज्य गोर्खाल्य़ाण्ड आन्दोलन कालमा गोजमुमो पार्टी कार्यकर्ताहरु बिरुद्ध पुलिसले लगाएका बिभिन्न मुद्दाहरु सरकारले जीटीएको सम्झौता पछि माफी गरेको मोर्चा नेताहरुले नै एकाधिक पल्टॅ घोषणा गरेका थिए। मोर्चा नेताहरुले आफुहरु बिरुद्ध लगाईएका मुद्दाहरु सरकारले माफी गरेको घोषणा एकाधिक पल्ट गरे पनि अहिले अदालतले जीटीए प्रमुख एंव मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङ संगै अन्य नेताहरु बिरुद्ध वारण्ट जारी गर्न शुरु गरेपछि मुद्दा माफीको घोषणा केवल घोषणा मात्र बनेको स्पष्ट बनेको छ। यतिमात्र होईन उक्त वारण्टले मोर्चा नेताहरु बिरुद्ध लगाईएका मुद्दाहरु माफी हुन सक्ला के भन्ने जटिल प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ। यता अदालतले जीटीए प्रमुख बिमल गुरुङदेखि वारण्ट जारी सुरु गर्न थाले पछि बिभिन्न मुद्दाहरु झेल्दै आईरहेका अन्य मोर्चा नेताहरुमा त्रासको माहोल सृजना भएको छ भने मुद्दा माफीको कुरा माथी शिर्षस्थ नेताहरुको भुमीका माथी नै शंका गर्न थालेका छन।