संवैधानिक व्यवस्था पञ्चायत असंवैधानिक व्यवस्था जीटीभित्र कसरी सञ्चालन हुन्छ – क्रामाकपाको प्रश्न

डी के वाइबा, कालेबुङ 22 नोभेम्बर। दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन गठन भएको महिना दिन बितेपछि अब पञ्चायत चुनावको मौसम बिस्तारै तातिन शुरु भएको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्ने दल गोजमुमो, राज्यसरकार अनि केन्द्रसरकार माझ जीटीएमा सम्झौता हुँदा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुने सम्झौता पत्रमा स्पष्ट लेखिएको भए पनि अहिलेसम्म त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनावबारे कुनै स्पष्ट हुन सकेको छैन। आगमी वर्ष पश्चिम बङ्गालमा पञ्चायत चुनाव हुने भएको कारण दार्जीलिङ पहाडमा पनि धेरै वर्षदेखि नभएको पञ्चायत चुनाव हुने भएको छ। दार्जीलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुने निश्चित भए पनि जीटीएको सम्झौता पत्रमा भएको त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुने अथवा दागोपापमा झै दुईस्तरीय चुनाव सम्पन्न गराएर राज्य सरकारले टाटो मार्ने हुन भन्ने कुरा जीटीएको सत्ता सम्हाल्ने गोजमुमो पार्टी नेताहरुलाई समेत कुनै स्पष्टता हुन सकेको छैन। जसको कारण जीटीए गठन भएर पनि त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव गराउँनुपर्छ भन्दै राज्यसरकारलाई माग गर्न परिरहेको छ। यस सम्बन्धमा गोजमुमो पार्टी प्रवक्ता एंव कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीले सम्झौता पत्रमा लेखिएकै त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनपर्ने माग गर्दै यदि त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव नभए सम्झौताको उल्लंघन हुनेछ भनि अघिबाटै बयान दिईसकेकाछन। यस सम्बन्धमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) पार्टीका उपाध्यक्ष जे बी राईले पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै पहाडमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव भए दार्जीलिङ पहाडको बिभिन्न ग्रामिण क्षेत्रहरुको बिकास हुने बताए। “दार्जीलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाव नभएको कारण धेरै वर्षदेखि पहाडका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने मानिसहरु सरकारी सहुलियहरुबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ” क्रामाकपा उपाध्यक्ष जे बी राईले भने। तिनले पहाडमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव भए राम्रो हुने बताउँदै पञ्चायत व्यवस्था एउटा संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण उक्त संवैधानिक व्यवस्था जीटीए जस्तो असंवैधानिक व्यवस्थाभित्र कहाँसम्म सम्भव हुने भन्ने कुरामा भने कुनै स्पष्टता नभएको बताए। “जीटीएको सम्झौता पत्रमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुने स्पष्ट लेखिएको छ। यदि उक्त सम्झौता अनुरुप त्रीस्तरीय चुनाव भयो भने जीटीएको निम्ति लाभदायक हुनेछ अनि आगमी दिनहरुमा गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति पनि बाटो फराकिलो हुनेछ। तर एउटा संवैधानिक व्यवस्था असंवैधानिक व्यवस्थाभित्र सञ्चालन हुन कतिसम्म सम्भव छ ? यस बिषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। पहाडमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनैपर्छ अनि यसको निम्ति आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर पनि त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव नै गर्नुपर्छ भन्ने क्रामाकपाको माग रहेको छ” जी बी राईले स्पषष्ट भने। तिनले बिगत दागोपापमा केवल एकस्तरिय पञ्चायत चुनाव व्भएको कारण पहाडको सर्ङागीन बिकास नभएको दाबी गर्दै जीटीए क्षेत्रमा पनि त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनावको निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै संवीधान संशोधन नभएसम्म त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाव सम्भव नहुने पनि बताए। यसै सिलसिलामा दार्जीलिङ पहाडमा त्रीस्तरीय पञ्चाय्त चुनाव भएर जिल्ला परिषद गठन भए सिलगडी महकुमा के हुनेछ भनेर प्रश्न गर्दा तिनले जिल्ला परिषद एउटा जिल्लाको निम्ति हुने भएको कारण जिल्ला परिषदमा सिलगडी महकुमा हुन आवश्यक रहेको बताएका छन। तिनले यदि सरकारले सिलगडी महकुमालाई छोडेर दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमा क्षेत्रहरुलाई मात्र लिएर जिल्ला परिषद गठन गर्छ भने त्यसको निम्ति पनि संविधान संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताए।