गोर्खाल्याण्डको मुद्दा : राजनैतिक पार्टीको सिंग जुझाईमा पहाडका जनताको अपेक्षा कहिले पूर्ण होला ?

डी के वाइबा

लोकतन्त्र भारतमा भारतीय संविधानको धारा 3 को उपधारा ‘क’ अंतर्गत छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने गोर्खाहरु बाराम्बार सरकारले चलेको कुटनैतिक चालबाट उम्कन सकिरहेको छैन। फलस्वरुप आन्दोलन आधाबाटोमा पुगेर दिशाहीन बनेको सत्यता कसैको अघि लुक्न सकेको छैन। दार्जीलिङ पहाडको जनता छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन भएको चाहन्छन अनि त आन्दोलनमा हरेक पल्ट सरिक बन्ने गरेको छ। अस्सीको दशकमा चलेको हिंसात्मक आन्दोलनमा सीआरपीको गोली थाप्ने जनता अनि गाँन्धीवादी आन्दोलनमा पुलिसको गोली थाप्ने जनताले गोर्खाल्याण्डकै गठन हुने सपना सजाएर शहिद बने। शहिदको नाउँमा थुप्रै कसम खायो अनि समयको गतिशिलतामा शहिदको चिहान झार जंगलले ढाकेजस्तै त्यसता कसमहरु खै कता हराएर गए। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्नेहरु राजनैतिक सिद्धान्त र राजनैतिक झण्डा बेग्लै भएकाहरु पनि मधेशमा एक बनेर बिरोध गर्न सडकमा उत्रन्छन तर पहाडमा सबैले गोर्खाल्याण्ड चाहेर पनि मुद्दाको निम्ति एक हुन भने बिगतदेखि बर्तमान सम्म जानेर पनि जानेकै छैन। बुद्धिजीविहरु बौधिक कुरा गरेर एकार्कलाई होँच्याएर आफु राजनीतिको पण्डित हूँ भन्दै हूँकार कस्नेहरुको भीडमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा भने भिरको चिण्डो नै बनिसकेको छ। छुट्टैराज्यको मुद्दा भिरको चिण्डो बनिसकेको अवस्थामा पनि पहाडका जनताहरुले बिगत देखि बर्तमान सम्म गोर्खाल्याण्ड राज्यको सपना सजाएर बाँचेका छन्। जनताले सजाएर राखेको सपना कहिले  पुरा होला भन्नेकुरा चाहीँ न त जनतालाई थाह छ न त नेताहरुलाई नै थाह छ। गोर्खाल्याण राज्यको माग गर्दै अनेकौं नेताहरु पहाडमा जन्मिए तर आजसम्म कसैले पनि पार लगाउँन भने सकिरहेको छैन। जसको कारण गोर्खाल्याण्डको मुद्दा आकाशको फल आखाँ तरि मर भन्ने उखान चरितार्थ बनेको छ। घरि घरि गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा ठगिएका पहाडका जनता अहिले राजनैतिक नेताहरुको रासलिला हेरिरहेका छन् । बिगतमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) प्रमुख सुवास घिसिङले पहाडमा चलाएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा पहाडका जनताहरु होमिए तर गोर्खाल्याण्ड राज्य भने बनिएन बरु केवल १२ सय मानिसहरु शहिद मात्र बने। घिसिङले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले १२ सय शहिद बनाएर दागोपाप ल्यायो अनि दागोपापलाई तिनले बाघको बच्चा डमरु भने। जनता डमरु बडेर बाघ हुने आशामा २१ वर्षसम्म बसे तर त्यो डमरु बाघ हुन सकेन अनि सोहि कुरा बुझेर सुवास घिसिङले दागोपापलाई ग्यारेजमा थन्काउँनु पर्छ भन्दै छैटौं अनुसुचिको मुद्दा उठाए। अन्तमा त्यहीं छैटौं अनुसुचिको मुद्दाले तिनी पहाडबाटै बिस्थापित बन्न परे। गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिङ एण्ड कम्पनि पहाडबाट खेदिए पछि गोजमुमोले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड ल्याउँने आशामा सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सका मानिसहरु सडकमा ओर्लिए। दोस्रो चरणको आन्दोलनमा सम्पूर्ण जनता एकचोटि सडकमा ओर्लिए। पुलिसको तातो गोली खाए। शहिद बने। एकाधिक सरकार पक्ष अनि आन्दोलनकारीहरु माझ बैठक भयो। अन्तमा जनताको सपना सपनामा सिमित बनाएर आन्दोलनकारी दलले बङ्गालभित्रकै व्यवस्था स्वीकार गरेर उपलब्धिको नाउँमा दार्जीलिङ पहाडमा जीटीए गठन भएको छ। जीटीए ल्याउँने राजनैतिक पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको पहिलो सिँडी यसैलाई मानेको छ। तर मोर्चाको उक्त तर्क कतिसम्म सार्थक बन्ने हुन भन्ने कुरा भने जीटीएको बिरुद्ध राज्यको उच्च न्यायलयमा चलिरहेको मुद्दाले प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड सम्म पुग्ने पहिलो खुड्किलो जीटीएलाई मानिरहेको भए पनि जीटीए गठन भएको महिनौ दिन बितेर जाँदा पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख बिभागहरु सरकारले हस्तान्तरण नगरेको कारण मोर्चाभित्र व्यापक असन्तुष्टि बडीरहेको छ। “राज्यसरकारले 31 दिसम्बरसम्म सम्पूर्ण बिभागहरु हस्तान्तरण नगरे जीटीए हामी छोडीदिनेछौ” – गोजमुमो अध्यक्ष एंव जीटीए प्रमुख बिमल गुरुङले राज्यसरकारलाई समय सिमा तोक्दै अघिबाटै चेतावनी दिए पनि उक्त अल्टिमेटम समापन भईसक्दा पनि मोर्चले कुनै पदक्षेप ग्रहण गरेको छै। यता मोर्चा प्रवक्ता एंव कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीले “जीटीएको सम्झौता पत्रमा जति क्षमताहरु उल्लेख गरिएको छ उक्त क्षमताहरु जम्मै ल्याउँनेको निम्ति हामी सरकारसंग बारम्बर बसिरहेका छौ। यद्यपी राज्यसरकारले बिभागहरुको क्षमता कोलकोताको राईटर्समा राख्ने कोशिश गरिरहेको छ। यदि सम्झौता पत्रमा लेखिएको क्षमताहरु नदिए जीटीए छोडेर हामी अलग राज्यको आन्दोलमा लाग्नेछौ” भनिसकेछ छन। यता मोर्चा जीटीएमा सम्पूर्ण बिभागहरुको क्षमता आफ्नो अधिनमा ल्याउँने प्रयासमा लागीरहेको समयमा भने बिभागहरुको क्षमता त परै जाओस तर सम्झौता पत्रमा उल्लेखित बिउभागहरुनै मोर्चाले अझसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन। जसको कारण भावि कार्यक्रम मोर्चाले कस्तो तयार पार्ने हुन भन्ने कौतुहलता बनेको छ। सरकारले जीटीएमा बिभागहरु हस्तान्तरण कहिले गरिसकने हुन भन्ने अनिश्चितता बनिरहेको समयमा  हस्तान्तरण गरेको बिभागहरुको क्षमता कोलकोताको राईटर्स बिल्डिङमा राखे मोर्चा आन्दोलनको बाटोमा अग्रसर बन्ला ? उक्त प्रश्नको उत्तर भविष्यकै गर्वमा लुकेर बसेको छ। यता केहिदिन अघि मात्र गोजमुमो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नुपर्ने बिभिन्न राज्यबाट आएका प्रतिनिधीहरुले गरेपछि राज्य सरकार मोर्चालाई आन्दोलनको बाटोमा नजाओस भनेर फकाउँन आतुर छन। मोर्चालाई फकाउँन आतुर रहेको राज्य सरकारले यस्तो परिस्थितिमा कस्तो पदक्षेप ग्रहण गर्ने हुन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै चासोको बिषय बनेको छ।

 अर्कोतिर छुट्टै राज्यको वकालती गर्ने बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुको मञ्च गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले गोर्खाल्याण्ड मात्र समस्याको समाधान भन्दै सिलगडीमा आयोजित सम्मेलनमा गोर्खाल्याडको प्रस्ताव पारित गरेर आन्दोलनको रुपरेखा तयार पारिरहेको छ। गोटाफोले अब आन्दोलनको रुपरेखा तयार पारेर कसरी अघि बड्ने हुन भन्ने प्रश्न त छ नै यता केन्द्र सरकार दार्जीलिङ पहाडको समस्या पूर्णरुपले समाधान गर्न दार्जीलिङ सिक्किम बिलयको पक्षमा रहेको समाचार पनि छापामा आईरहेको छ। जसको कारण सिक्किम दार्जीलिङ बिलयको मुद्दा अघि बडाउँने गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले एउटा बलियो मुद्दा भेटेको छ। पहाडमा पहिल्यै देखि मुद्दाहरुको एकाधिक थुप्रो लाग्दै आईरहेको छ। मुद्दै मुद्दाको भुँवरी भित्र अल्झेको दार्जीलिङ पहाडमा सबैले समस्याको समाधान गोर्खाल्याण्ड नै हो भन्ने स्वीकार गरे पनि “कुनै पनि राजनैतिक दल गर्खाल्याण्डको निम्ति समर्पित छैन” भन्ने शिक्षाविद प्रो महेन्द्र पी लामाको बयानले बुद्धिजीविहरुलाई राजनैतिक मैदानमा सिंग जुझाउँने मौका मिलेको छ। तिनको भनाईलाई यदि सत्य मान्ने हो भने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँने राजनैतिक पार्टीहरु एउटा मञ्चमा आएर एउटै स्वरमा राजनैतिक सिद्धान्तलाई पर पन्साएर आन्दोलन गर्ने पक्षमा सहमत नभएको ईतिहासले पुष्टि गर्दछ। त्यसो भए अबको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई पार लगाउँन सबै राजनैतिक पार्टीहरु आफ्नो पार्टीको झण्डा, राजनैतिक सिद्धान्तलाई पर पन्साएर निर्णायक राजनैतिक आन्दोलनको निम्ति सहमतिमा जुट्ला जुन सहमतीले दिर्घकालीन समस्या समाधानको बाटोला एउटा महत्वपूर्ण माईल खुट्टी तयार पार्ने हुन ? दार्जीलिङ पहाडका अधिकांश जनता अहिले उक्त राजनैतिक अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर सबै पार्टीबाट अपेक्षा सँचीरहेका छन। नेताहरु के सोँच्दा हुन त्यो भने भविष्यले नै निर्धारण गर्नेछ।