KALIMPONG : स्थानीय नागरिक अधिकार मंच की बुधवार को भारतीय गोरखा परिसंघ कार्यालय में एनपी दीक्षित की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सभी वक्ताओं ने समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि इस समय देश में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है और इसके लिए जन लोकपाल से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। सभी ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस बिल को अन्ना के ड्राफ्ट के अनुसार पारित कराने की मांग की है।
वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार की जद में उपरी तबके के लोगों को लाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने के ही कारण तमाम घोटाले हो रहे हैं और देश पिछड़ता जा रहा है। इस स्थिति को दूर करने के लिए आवश्यक है कि जन लोकपाल बिल को पारित कराया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। इसमें प्रधानमंत्री से लगायत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की गई।
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