जीटीए कर्यन्वय ढिलाई हुनुमा केन्द्र पूर्ण दोषी अनि राज्य आशिंक दोषी हुन् – डा हर्कबहादुर छेत्री

डी के वाइबा: कालेबुङ २१ फरवरी; जीटीए सम्झौता भएको सात महिना पार हुँदा सम्म यसको कार्यन्वय नहुनुमा केन्द्र सरकार दोषी रहेको गोजमुमो प्रवक्ता एंव कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीले दाबी गरेका छन्। हाल केन्द्र र राज्य सरकारको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारण केन्द्रले जीटीएलाई बङ्गाल सरकारलाई हिर्काउँने लौरोको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँदै साढेको जुझाईमा बाछाको मिचाई भएको तिनले दाबी गरेका छन्। बङ्गालका मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले प्रधान मन्त्री सित भेट गरेर जीटीएको निम्ति सकारात्म कुराकानी गर्ने मेचाले आशा रखेको पनि तिनले बताएका छन्। बङ्गाल सरकारले जीटीएको बील पारित गरेर आफ्नो आशिंक जिम्मेवारी पुरा गरेको तिनले बताउँदै बिल पारित गरेर चुप बसेको कारणनै जीटीए कार्यन्वयमा ढिलाई भईरहेको तिनले थप दाबी गरेका छन्। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको लक्ष्य राखेर आन्दोलन गर्ने मोर्चालाई सरकारले नै जीटीएको प्रस्ताव दिएको बताउँदै सरकार आफैले दिएको प्रसतावलाई कार्यन्वय गर्न यदि बारम्बार गर्छ भने सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नु पर्ने डा छेत्रीले माग गरेका छन्। तिनले यदि सरकारले जीटिए कार्यन्वय गर्नमा बारम्बार ढिलाई गर्छ भने मोर्चा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्न तयार रहेको पनि तिनले पत्रकारहरुलाई बताए। गोजमुमोले ४४ माहिनाको आन्दोलन गर्दा सरकारलाई चिन्ता बडेको कारण नै जीटीए थोपेर थुम्थुमाएको बताउँदै यदि सारकार आफै सम्झौतालाई उल्लंघन गरेर जनता पुन: आन्दोलन गर्न सडकमा ओर्लियोस भन्ने चाहना राख्छन् भने मोर्चालाई कुनै आपत्ति नरहेको तिनले थप बताएका छन्। सरकारले सम्झौता गरेको कुरालाई सही समयमा कार्यन्वय गर्न नसकेको कारण अहिले दिनो दिन जनतामा आक्रोस बडीरहेको बताउँदै जब मोर्चाले जीटीए कार्यन्वय गर्नु भनि अल्टिमेटम दिंदा मात्र हतार गर्दै दगुर्नु ठिक नहुने तिनले बताएका छन्। जीटीए यथाशिघ्र लागु नहुनुमा कतै यहाँ मोर्चाको शक्तिलाई क्षिण बनाउवने सरकारको सुनियोजित षडयन्त्र हुन सक्ने तिनले आशंका ब्यक्त गर्दै भोलिको दिनमा जनता सडका ओर्लिएर कुनै अशान्ति फैलिए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारनै हुने पनि डा छेत्रीले बताए। तिनले जीटीए कार्यन्वय नगर्नुमा केन्द्र सरकारले कुनै जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका पालन नगरेको आरोप लगाउँदै राज्य सरकारले पनि बील पारित गर्नु मात्र आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नु गलत रहेको तिनले दाबी गरे। राज्य सरकारले जबसम्म जीटीए लागु हुँदैन तबसम्म केन्द्रलाई दबाऊ दिने कार्य गर्नु पर्ने थियो भन्दै यदी आगमी २७ मार्च भित्रमा लागु नगरे मोर्चा आन्दोलनको निम्ति तयार रहेको थप दाबी गरेका छन्। मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले सरकारलाई जीटीए लागु गर्नु भनि अल्टिमेटम दिएको कारणले नै अहिले सरकारले चासो देखाई रहेको बताउँदै बङ्गालका मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले प्रधान मन्त्रीलाई भेट गरेर जुन प्रकारको कुरा हुन्छ त्यसैबाट मोर्चाले कस्तो रणनीति तयार पार्नु पर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुने तिनले थप जानकारी गराए। तिनले सरकारको भुमिका प्रति औंलि उठाउँदै यदि पहाडमा केन्द्र र राज्य सरकारले अशान्ति चाहँदैन भने जीटीए चाँडै लागु गर्छ नत्र अशान्ति नै चाहन्छन् भने चाहीँ दिनो दिन कार्यन्वय गर्न ढिलो गरिरहनेछ भन्दै यहाँ कतिपय शक्तिहरुलाई स्थापित गरेर मोर्चाको शक्ति कमजोड बनाउँने खेल सरकाले नै गरिरहेको हुन सक्ने आशंका पनि डा छेत्रीले ब्यक्त गरेका छन्।