मुद्दा माफीको सन्दर्भमा सरकारले चाँडै नोटिफिकेशन जारी गर्ने कानून मन्त्रिले आवश्वासन दिएका छन – डा हर्कबहादुर छेत्री

डी के वाइबा, कालेबुङ 1 नोभेम्बर। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन कार्यकारी प्रमुख एंव गोजमुमो पार्टीका अध्यक्ष बिमल गुरुर्ण्ग़ बिउरुद्ध यहाँको एडिसनल चिफ जुडिसियल म्याजिस्ट्रेटले वारण्ट जारी गरेको घटना आज समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित बनेपछि गोजमुमो पार्टी भित्र व्यापक खुलदुली मच्चिएको छ। अदालतले जारी गरेको अक्त वारण्टको कारण जीटीए सम्झौता भए पछि सरकारले बिभिन्न मुद्दाहरु माफी गरिदिनेछ भन्ने कुरा त झुटो प्रमाणित भएकै छ यसको साथै बिभिन्न मुद्दाहरुमा परेका मोर्चा कार्यकर्ताहरुमा त्रासको लहर छाएको छ। गणत्रान्त्रिक प्रक्रिया अनुरुप चुनाउ भएर गठन भएको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख बिरुद्ध अदालतले बिभिन्न मुद्दाहरुमा वारण्ट जारी गर्छ भने तिनी भन्दा तल्लो तहमा रहेकाहरुलाई वारण्ट जारी गरेर पक्राउ गर्न बेर लगाउँने छैन भन्ने अन्य मुद्दहरुमा जडित मानिसहरुले भनिरहेका छन। यसै सिलसिलामा आज उक्त वारण्ट समबन्धि गोजमुमो पार्टी प्रवक्ता एंव कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीसंग प्रश्न गर्दा तिनले हिज मात्र कोलकोतामा राज्यका कानुन मन्त्रिलाई भेटेर आन्दोलनकालमा मोर्चा कार्यकर्ताहरु लगाईएका मुद्दाहरु सरकारले जीटीएको सम्झौअता पत्रमा माफी गरिने लेखेर पनि किन गरेको छैन भनि प्रश्न उठाएको जानकारी दिए। तिनले मोर्चा अध्यक्ष एंव गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख बिरुद्ध वारण्ट जारी भएको आज मात्र बिभिन्न समाचार पत्रहरु मार्फत जानकारी पाएको बताउँदै यदि उक्त कुरा अघिबाट थाह पाएको भए कानुन मन्त्रिसंग यस समबन्धमा कुराकानी गर्ने थिए भने। तिनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन कालमा पुलिस प्रशासनले मोर्चा नेताहरु माथी बिभिन्न मुद्दाहरु लगाउँने कार्य गरे पनि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सम्झौता हुँदा उक्त मुद्दाहरु सरकारले माफी गर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट लेखेको बताउँदै यस सम्बन्धमा सरकारले यथाशिघ्र पहल गर्नुपर्ने बताए। तिनले कानुन मन्त्रिसंग मुद्दा माफीको निम्ति पुन: कुरा उठान गर्दा तिनले यस सम्बन्धमा आगमी हप्ता दिनभित्रमा सरकारी नोटिफिकेसन जारी गरेर आन्दोलनकालमा लगाईएका मुद्दाहरु माफीको आधाकारिक घोषणा गर्ने जानकारी दिएको थप डा हर्कबहादुर छेत्रीले बताए।

अर्कोतिर अदालतले जीटीए प्रमुखदेखि वारण्ट जारी गर्न थालेको सन्दर्भमा एकजना मोर्चाकै माथिल्लो तहका नेताले आफ्नो नाम प्रकाशमा नल्याईदिने सर्तमा उक्त वारण्ट जारी कार्यले मुद्दाहरुको झमेला परेका पार्टी कार्यकर्ताहरुमा त्रास सृजना भएको बताए। तिनले यस समबन्धमा नवगठित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभाले उक्त मुद्दाहरु सरकारले सम्झौता पत्रमा माफी गर्ने उल्लेख गरे पनि किन माफी गरेन भनि यथाशिघ्र एउटा प्रस्ताव पारित गरेर सर्कारलाई पठाउँन आवश्यक रहेको बताए। तिनले उक्त प्रस्ताव जीटीए सभामा पारित गरेर सरकारलाई पठाए यस बिषयमा कार्वाही धेरै चाँडो हुन सक्ने पनि बताए।