जनजातिको मान्यता दिलाउन आवश्यक परे म स्वयं आमरन अनशन बस्नेछु - विनय तामांग

‘गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गराउन हालमा चलिरहेको शीतकालीन सत्रमा बील पेश गर्ने आश्वासन भाजपा अनि विमल गुरूङहरूले जनतालाई दिएका थिए। तर उक्त आश्वासनको विपरीत यसपल्टको संसद सत्रमा प्रस्तुत गरिने 63 वटा बीलहरूमा जनजातिको मुद्दा कतै उल्लेख रहेको नै छैन। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। आवश्यकता परेको खण्डमा यस मुद्दाको निम्ति गोजमुमोका नेतृत्वहरूलगायत म स्वयँ पनि आमरन अनशन बस्नुपरे पनि पछि हट्नेछैनौं’ उक्त घोषणा गोजमुमो अध्यक्ष एवम् जीटीए बोर्ड अध्यक्ष विनय तामाङले भनेका हुन्।

भारतीय जनता पार्टी अनि गोजमुमो भूमिगत नेता विमल गुरुङहरूले बारम्बार यसवर्षको शीतकालिन सत्रमा जनजातिको बील पेश हुने अघिबाटै दाबी गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारको बील पेश गर्ने सूचीमा जनजातिको बील नरहेपछि पहाडमा राजनीतिको हावा तातिएको छ। यस्तो अवस्थामा विनय तामाङले 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउन भाजपा सरकारलाई दबाउ दिन आमरण अन्शन गर्नै पर्ने गर्नेछु भनि घोषणा गरेका हुन्।

हालमा पार्लियामेन्ट्री अफेयर्सले आधिकारीक तौरमा जारी गरेको 63 वटा बीलहरूमा जनजातिको मुद्दालाई पनि थपेर 64 वटा बील चलिरहेको यही शीतकालीन सत्रको अवधि नै पेश गरियोस् अनि यसलाई पारित पनि गरियोस् भन्ने माग गोजमुमोले गरेको छ। यसको माग गर्दै पार्टीले केन्द्रिय संसदीय मामिला मन्त्री नरेन्द्र सिहँ तोमरलाई एउटा पत्र पनि पठाइएको छ। उक्त पत्रमा स्पष्टरूपले गोर्खा समुदायका 11 वटा जातगोष्ठी क्रमैले भूजेल, गुरूङ,नेवार, जोगी,खस, राई,सुनवार, थामी, याक्खा (देवान) अनि धिमाललाई केन्द्रिय जनजातिको मान्यता प्रदान गरिने दिशामा यही शीतकालीन सत्रमा निर्दिष्ट निर्णय लिनुपर्ने माग गरिएको छ।

पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनि हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय वीरभद्र सिहँले उक्त जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न अगावै आफ्नो राज्यको पक्षमा अनुमोदन केन्द्र सरकारसमक्ष पठाइसकेको तथा भिशु मियानी कमिटीले सिक्किम अनि दार्जीलिङक्षेत्रमा 2016 सालमा नै उक्त प्रक्रियाको निम्ति निरीक्षण भ्रमणसमेत गरिसकेको पनि उक्त पत्रमा गोजमुमोको तर्फबाट उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक जनजाति मामिलाका मन्त्री जुअल ओरमले अगावै शीतकालीन सत्रमा जनजातिको बील पेश गरिने आश्वासन दिएको समेत उल्लेख गर्दै यही शीतकालीन सत्रमा जनजातिको मुद्दामाथि फसेला गरिनुपर्ने गोजमुमोले मन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ।

यसको साथसाथै आजदेखि यही मुद्दालाई लिएर दार्जीलिङ पहाड़भरि नै व्यापकरूपमा पोस्टरिङहरू गरिएको छ। ‘अब केही दिनभित्रमा नै 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरू फ्याक्नेछौं। उक्त कार्यक्रमहरू पहाड़को जनतालाई कुनै प्रकारको समस्यामा पार्ने तथा पहाड़को शान्ति शृङ्खला भङ्ग पार्ने प्रकारको हुनेछैन। जनतालाई कुनै प्रकारको पीर-मर्का नदिईकन हामी जनजातिको मुद्दाको निम्ति केन्द्र सरकारविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेछौं’ विनय तामाङले भनेका छन्।

यसक्रममा तामाङले आवश्यक परेको खण्डमा आमरण अन्शन बस्ने घोषणा पनि गरेका छन्। ‘यही शीतकालीन सत्रमा जनजातिको मुद्दामाथि आधिकारीक पहल शुरू नगरिएको खण्डमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आमरण अनशनमा समेत जान तयार रहेको छ। उक्त आमरण अनशनमा पनि पहाड़को जनता अनि जातगोष्ठीका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरिनेछैन। गोजमुमोका शीर्ष नेतृत्त्वहरू जनजातिको मागमा आमरण अनशन बस्नेछन्। यदि आवश्यकता परेको खण्डमा म स्वयँ पनि आमरण अनशनमा उत्रिन तत्पर रहेको छु’ तामाङले भने।

उनले भाजपा अनि विमल गुरूङको फोस्रो आश्वासनहरूमा आफुहरूलाई पटक्कै विश्वास छैन भन्दै यसपल्टको शीतकालीन सत्रमा 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने दिशामा केन्द्र सरकारले कुनै पहल नगरे देशभरिका डेड़ करोड़भन्दा अधिक गोर्खाहरूबाट विरोधको सामना गर्नुपर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्।

‘पार्लियामेन्ट्री अफेयर्सद्वारा जारी गरिएको प्रस्तावित बीलहरूको सूचिलाई संशोधन गरेर जनजातिको मुद्दा त्यहाँ समावेश नगरेको खण्डमा भाजपाले गोर्खाहरूको चरम विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकोमात्रै नभएर समग्र गोर्खाहरूको चेतावनी हो’ विनय तामाङले भनेका छन्।

http://www.gafsaff.com/