2005-मा छैटौं अनुसूची भएको भए अहिलेसम्म अलग राज्य भइसक्थ्योः डा. महेन्द्र पी लामा

दार्जीलिङमा छैटौं अनुसूची प्रचार प्रसार समितिद्वारा आयोजना गरिएको संगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै डा. महेन्द्र पी. लामाले पनि यस संगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सन् 2005-मा छैटौं अनुसूचीको विधेयक पारित भएर यहाँ लागू गरिएको भए अहिलेसम्म अलग राज्य निर्माण भइसक्ने थियो भने। त्यस समय सुवास घिसिङद्वारा तयार पारिएको छैटौं अनुसूचीको खेस्रामा आफ्नो कतिपय संशोधन वा थपाईहरूलाई समावेश गरेर यहाँ छैटौं अनुसूची लागू भएको भए, त्यो अन्य क्षेत्रको छैटौं अनुसूचीको तुलनामा प्रभावकारी, लाभदायक अनि उदाहरणीय छैटौं अनुसूची हुनेथियो भन्ने पनि बताए। यसका साथै विगतमा छैटौं अनुसूचीको विरोध गर्ने जनतामा हाल जागरूकता आउन थालेको विषयलाई असल हो भन्ने बताउँदै अब यहाँका जनता छरिएर होइन, एकजुट भएर आफ्नो लक्ष्य पूर्तिको लागि अघि बढ्नुपर्ने आह्वान गरे।

"जीटीए ग्रहण गर्नेहरूले छैटौं अनुसूचिको विरोध गर्ने अधिकार गुमाइसकेको छ। "  

संगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटीका महासचिव डा. मुनिष तामाङले यसो भनेका हुन्। यसका साथै उनले भने-सन् 2005-मा छैटौं अनुसूचीको सम्झौता भएपछि यसको विरोध शुरू भएको थियो। यसको एउटा कारण यसबारे कुनै पनि पार्टी वा जनतासित बातचित नहुनु वा जनतालाई स्पष्टसित नबुझाउनु थियो। जनताले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई रोक्नको लागि नै छैटौं अनुसूचिलाई पहाडमा भित्र्याउने काम भएको बुझेका थिए। यसैले यसको विरोध भएको स्पष्ट छ। तर गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर छैटौं अनुसूचीको विरोध गर्दै छैटौं अनुसूचीभन्दा कमजोर, असमर्थ अनि असंवैधानिक व्यवस्था जीटीए ल्याउने पार्टीलाई छैटौं अनुसूचिको विरोध गर्ने कुनै अधिकार छैन। उनको लक्ष्य सोझै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चातर्फ थियो।

उनले अझै अघि भने-अलग राज्यको कुनै विकल्प छैन। हाम्रो मूल माग पनि अलग राज्य नै हो। तर अलग राज्य वा बंगालबाट अलग हुनुमा मात्रै हामी सीमित रहनु हुँदैन। किनभने, हामी बंगालबाट अलग भएर पनि अहिलेकै अवस्थामा बस्न पर्यो भने फाइदा केही हुनेछैन। यसैले संवैधानिक सुरक्षा भएको व्यवस्थाले मात्रै हाम्रो स्वप्रतिनिधित्वको अधिकार दिन्छ। यदि सरकारले अलग राज्य र छैटौं अनुसूचिमध्ये एउटा छान्न लगाउँछ भने हामीले कुनै वहस गरिरहने आवश्यकता नै छैन।हामीले मूल माग अलग राज्य हो, सरकारले दिन चाहेको छैटौं अनुसूचि हो। तर त्यसलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउने काम गरिएको छैन। गोर्खा जातिप्रति सरकारको मनमा के छ? त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ। यसैले अब हामी सम्पूर्ण जाति नै एकवद्ध भएर संवैधानिक समाधानको लागि आवाज चर्को बनाउनुपर्छ अनि सरकारले पनि यसमाथि गम्भीरता देखाउनै पर्छ।

उनले देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाम नलिए पनि उनीमाथि नै कटाक्ष प्रहार गर्दै भने-मन की बात गर्ने सरकारले गोर्खा जातिको मनको कुरा किन सुन्नै चाहँदैन? हामीले दशकौंदेखि हाम्रो मनको कुरा गरिरहेका छौं, तर देशले आफ्नो मनको कुरा बताउँनै चाहेको छैन। काम कम, कुरा बेसी गर्ने सरकारले गोर्खा जातिको विषयमा पनि कुरा मात्रै स्पष्ट पारिदिए उचित हुनेछ।

यसरी नै यस संगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघका महासचिव रिवेन घतानीले पनि छैटौं अनुसूचीमाथि संगठनको अडान के छ भन्नेबारे स्पष्ट पारे। उनले भने-यदि छैटौं अनुसूचीको लागि गठन भएको 31 सदस्यीय स्ट्याण्डिह कमिटीले सिफारिश गरेको छैटौं अनुसूचीकै विधेयकलाई मानिलिइन्छ वा लागू गरिन्छ भने त्यसलाई संगठनको पूर्ण स्वागत हुनेछ। किनभने, उक्त विधेयकमा यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने 16 प्रतिशत अनुसूचित जातिको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर दार्जीलिङ पहाडमा लागू गरिने छैटौं अनुसूचीको सम्झौतामा अनुसूचित जातिको लागि आरक्षणको कुनै व्यवस्था उल्लेख नरहेको कारण नै संघका पूर्व अध्यक्ष कमानसिंह रामुदामु वा अनुसूचित जातिले चित्त दुखाएको थियो।

http://pratibymba.com