छैटौं अनुसूची- खारेज भयो-गोजमुमो; भएको छैन-गोरामुमो

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ,7 अप्रेल। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले खारेज भयो भनेर खुशी मनाइसकेको छैटौं अनुसूचीको मुद्दा फेरि बल्झिएको छ। जातजातमा गोर्खाहरूलाई विभाजन गर्ने मुद्दा अनि जनताको विरोधमा रहेको भन्दै गोरामुमोकै खॉंटी नेता विमल गुरूङले सुवास घिसिङलाई विद्रोह गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खोलेका थिए। मोर्चाको उद्देश्य थियो जनविरोधी छैटौं अनुसूचीको माग गर्दै सधैँको निम्ति गोर्खाल्याण्डको मुद्दा हराउन चहाने सुवास घिसिङ अनि तिनको दललाई धरायसी बनाउनु। यसको निम्ति विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई नै अस्त्रकोरूपमा प्रयोग गरेका थिए। 

विमल गुरूङले सुवास घिसिङलाई अन्तमा पहाड़बाट खेदाएर नै छाड़े। गोरामुमोका नेताहरूलाई निर्वासित गरिने काम पनि भयो। त्यसपछि मोर्चालाई गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्न मार्ग प्रशस्त भयो। अहिले मोर्चाले सोझै गोर्खाल्याण्ड हुन नसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिसकेको छ। गोरामुमोले पनि यही कुरा गरेको थियो। भनेको थियो,केन्द्रमा छुट्टैराज्यको निम्ति परिस्थिति छैन। यसकारण छैटौं अनुसूचीको बाटो भएर गोर्खाल्याण्ड पुग्न पर्छ।

संसदमा पेश भइसकेको अनि मेमोरेण्डम अफ सेटलमेन्टमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर पनि भइसकेको छैटौं अनुसूचीको बील पारित हुन सकेन। गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन मोर्चाले चर्कायो र वार्ताको क्रममा मोर्चाले अनुभव गर्‍यो कि छुट्टै राज्य एकैपल्टमा ल्याउने महामुर्ख र धुर्त हो। यसकारण केन्द्रले दिएको अन्तरिम व्यवस्थाको प्रस्तावलाई नकार्दै मोर्चाले आफ्नै प्रस्ताव बनायो अन्तरिमको निम्ति। मोर्चाले अन्तरिम प्राधिकरणको कुरा गरेदेखि नै पहाड़को राजनीतिमा नयॉं मोड़ पनि आयो।

अहिले विधानसभा चुनाउको ठीक अवसर पारेर मोर्चाले पहाड़बाट खेदाएका गोरामुमो नेताहरू पहाड़ चढेका छन्‌ भने उनीहरू पहाड़ आएर पनि छैटौं अनुसूचीकै वकालत गरिरहेका छन्‌। यता मोर्चाले भनिरहेको छ, छैटौं अनुसूची खारेज भइसक्यो। उता गोरामुमोले भन्दैछ, छैटौं अनुसूची खारेज भएको भए हामी किन कुरा उठाउँथ्यौं। गोर्खाल्याण्डको निम्ति भइरहेको वार्तामा अन्तरिम प्राधिकरणको कुरालाई अघि बढ़ाउने मोर्चाको स्टडी फोरमका सदस्य एल.बी.परियारले आज पनि भने, चौथो वा पॉंचौं वार्तामा हुनुपर्छ, केन्द्रिय गृहसचिव जी.के पिल्लईले छैटौं अनुसूची खारेज भइसकेको घोषणा गरिसकेका छन्‌। गृहसचिवले मिटिङको प्रोसेडिङमा लेखिसकेको कुरा गलत हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

यता कालेबुङ महकुमा सचिव शुभ प्रधानले भने, 6 वर्षमा हुन नसकेको छैटौं अनुसूची 3 महिनामा हुन्छ भन्नु दैविक चमत्कारको कुरा हो। यता हिजो मात्र कालेबुङ घर आइपुगेका गोरामुमो कालेबुङ शाखाको उपाध्यक्ष मौरिस्‌ कालिकोटेले भने, यो मुद्दा खारेज भएको भए गोरामुमोले किन यसको कुरा गर्थ्यो? गोरामुमो मुर्ख होइन। खासमा कुनै पनि मेमोरेण्डम अफ सेटलमेन्ट खारेज हुँदैन। ढिलो छिटो यो विधेयक पारित हुने नै छ। 

अब जनताले कसको कुरा सुन्ने र कसको नसुन्ने? परिस्थिति जटिल बनेको छ। मौरिस कालिकोटेले गोरामुमो गोर्खाल्याण्डको विरोधमा नरहेको तर वर्तमान परिस्थितिमा छुट्टै राज्य गठन सम्भव नरहेको अनि देशको सबै भन्दा बलियो अटोनोमि नै छैटौं अनुसूची रहेको जनाए। तिनले मोर्चाले भन्दै गरेको प्राधिकरण संवैधानिक नरहेको अनि छैटौं अनुसूची वैधानिक रहेको बताए।