मदन तामङ हत्याकाण्डः ममता सरकार कति इमान्दार?

Kalimpong(कालेबुङ) 31 मईमनोज वोगटी:  ममता व्यानर्जी जो आफ्नो राजत्वकालमा बङ्गाल फुटेर कुनै राज्य भएको चहॉंदैनन्‌। तिनलाई विश्वास छ, बङ्गालमा कतै पनि छुट्टैराज्यको सवाल उठेको छ भने, त्यो विकाससित सम्बन्धित समस्या हो। वाम सरकारले गरेको सानीमाको व्यावहारको जवाबमा नै छुट्टैराज्यको आन्दलन चर्किएको हो। यसैकारण तिनले गोर्खाल्याण्ड नभनेर स्वीट्‌जरल्याण्ड भनेको राजनैतिक विश्लेषकहरू ठान्छन्‌। पहाड़मा छुट्टैराज्यको गर्मी चलिरहेको बेलामा तिनले आफू मुख्यमन्त्री भए तीन महिनामा नै समस्या समाधान गर्छु भनेर त्यसै डेट लाइनन  दिएका होइनन्‌। डेटलाइनकोपछि पहाड़को समस्या बुझाइ ठूलो कारण रहेको छ।
वाम सरकारले विकास नगरेकोले नै पहाड़मा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्नुपरेको तिनको बुझाइ छ। ममता व्यानर्जी मुख्यमन्त्री हुने वित्तिकै राजनैतिक बन्दीहरूलाई मुक्त गरिने घोषणा गरेर छत्र सुब्बाको मुक्तिको सवाल पनि ममताको ममतामा नै जोड़िएर बसेको छ। यता नयॉं सरकार गठन हुने वित्तिकै सीबीआईले गोर्खालीग नेता मदन तामङ हत्याकाण्डसित जोड्दै मोर्चाका नेता दीपेन मालेलाई पक्राउ गरिसकेको छ। मालेको पक्राउसित नै पहाड़को राजनीतिमा आन्तरिक गर्मी थपिएको छ। मोर्चाले सीआईडीले बुझाएको चार्जसिटमा नाम नै नभएको मालेलाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै न्यायपालिकामा अड्‌को थाप्दै निकोल तामङलाई जिउँदै मागेको छ। यता सीआईडीले बुझाएको चार्जसिटमा तीसजनाको नाम रहेको छ, जसमा आठ जनालाई पक्राउ समेत गरिएको छ।
गोर्खालीगले मदन तामङ हत्याकाण्डको दोषीकोरूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको नाममा समेत प्राथमिकी दर्ता गरेको भए पनि सीआईडीको लिष्टमा उनीहरूको नाम नपरेको लीगको आरोप छ। यता सीबीआई, सीआईडीले जारी गरेको नामकोपछि नलागेर आफ्नै ढङ्गले कार्य गरिरहेकोले लीगले सीबीआईको कार्यपद्धतिलाई सकारेको छ।
मदन तामङको हत्या त्यसबेला भएको थियो जतिबेला तिनले अन्तरिम प्राधिकरणको व्यापक विरोध गरेका थिए। तिनको हत्या हुने वित्तिकै वाम नेताहरू प्रशासनका उच्चअधिकारीसमेतले मोर्चाको हात रहेको बताएका थिए। हत्या हुने बित्तिकै मोर्चालाई दोष्याइनु अनि मोर्चाका नेताहरूको नाम अघि आउनुले निक्कै सनसनी पनि मच्चिएको थियो। टेलिफोनिक संवादले मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको नाम अघि ल्याएकोले मामिला निक्कै गर्मीएको थियो तर वास्तविकता प्रकटमा ल्याइने काम न त सीआईडीबाट भयो न त पुलिस प्रशासनबाट। बङ्गालमा ममता व्यानर्जीले अहिले राज्य सीआईडीमा फेरबदल ल्याउने बताएकोले वाम सरकारको पक्षमा काम गर्ने अधिकारीहरूको सफाइको सम्भावना अघि आएको छ। जुन हिसाबमा मोर्चाका नेताहरूको नाम मदन तामङको हत्याकाण्डसित जोड़िएको छ, यसको व्यापक जॉंच पड़्‌ताल गर्ने जिम्मा पनि अब ममता सरकारमा नै आएको छ।
यता ममता सरकारसित मोर्चाले जनमुद्दालाई लिएर भेट्‌ने काम अनि वार्ताको शिलशिला शुरू गरिसकेको छ। कमसेकम ममता सरकारले सत्य कुरालाई अघि ल्याउने आशा पहाड़वासीले गरेको छ तर जनता अघिको मुद्दामा ममता सरकारले कुनै न्यायपरक काम गर्न नसके ममताबाट पहाड़वासीको विश्वास उठ्‌ने समेतको सम्भावना देखापरेको छ। यता मोर्चालाई लागेको दोषको पनि छिनाफाना हुन अनिवार्य छ किन भने जबसम्म मोर्चालाई यो आक्षेप लाग्नेछ तबसम्म पहाड़को परिस्थिति सहज रहनेछैन। जो दोषी हो, उसलाई बाहिर निकाल्न ममता सरकार सफल हुने हो कि राज्यमा आफ्नो हैकम र प्रभुत्व जमाउनको निम्ति पहाड़प्रति वामनीति नै अप्नाइने हो,यसैमा ममता सरकारको इमान्दारिता जोखिने पहाड़का राजनैतिक विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन्‌।


काँग्रेसी उम्मेद्वार टंक बहादुर राई आसाम राज्यको क्याबिनेट स्तरको मन्त्री



Kalimpong: काँग्रेसी उम्मेद्वार टंक बहादुर राईलाई आसाम राज्यको क्याबिनेट स्तरको मन्त्री घोषणा गरिएको छ। नेशनल गोर्खा फोरमले सक्रिय रुपमा समर्थन दिएको काँग्रेसी उम्मेद्वार टंक बहादुर राई आसाम राज्यको क्याबिनेट स्तरको मन्त्री बन्नपुगेका छन् । श्री राईले आफ्नो सफलतामा गोर्खा फोरमको सहयोग रहेको कुरोलाई स्वीकार्दै आभार प्रकट गरेका छन् । यो सफलता गोर्खा फोरमको मात्र नभएर आसामका समस्त गोर्खा जातिको नै सफलता ठान्नु पर्छ । गोर्खा सन्तानको यो सफलतामा आसामको भूमिमा गोर्खा जातिको अस्तित्वको स्वीकारबोध पनि प्रष्ट भएको छ ।
काँग्रेस पार्टीबाट केवल दुइजना मात्र विधायक भएकाले गोर्खा जातिबाट एकजनासम्म मन्त्री बनाइनु उचित छ भन्ने माग पनि गोर्खा फोरमले आसामका मुख्यमन्त्री तरुण गोगोईलाई आग्रह-पत्र पनि चढाएको थियो । पछिल्लो विधानसभामा अध्यक्ष पदमा कुशलतापूर्वक कार्यभार सम्भालेर यो सत्रमा क्यबिनेट पदमा पुगेका श्री राईज्यू आसामे गोर्खाहरुका निर्विवाद अगुवा बन्नपुगेका छन् । गोर्खा फोरमले यस उपलव्धिमा हार्दिक बधाई टक्राएको छ । राई कानुन, न्याय, योजना, विकाश अनि पेन्सन मन्त्रालयका मन्त्री भएका छन |