मजदुरवर्गको अधिकारको निम्ति झण्डा हेर्नु हुदैन: तारा सुन्दास

कालेबुंग | डी० के० वाइबा: दार्जीलिंग पहाडमा विगत चार वर्षसम्म चलेको आन्दोलनकाल मजदुरवर्गको हक र अधिकारको निम्ति कुनै कार्य भएन | मजदुरवर्गको कुनै धर्म, जात र राजनैतिक रंग हुदैन | यसैले उनीहरुको हक र अधिकारको निम्ति सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुले दलीय स्वार्थ भुलेर काम गर्नु पर्छ | हामी राजनीति मानिसहरुमा सन्त्रास फैलाउन गर्दैनौ | सम्पूर्ण मजदुरवर्गले कानुन अनुरुप अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो - माकपा नेता तारा सुन्दास भन्छन् | तिनले सम्पूर्ण मजदुरहरुको हक र अधिकारको निम्ति माकपा पार्टी अनि यसका भात्री संगठन सिटूले अन्तिम स्वास रहुन्जेलसम्म लडिरहने बताउँदै मजदुरवर्गको हक र अधिकारको कुराहरु उठाए | यसैक्रममा तिनले भारत सरकारले मजदुरहरुको सुरक्षाको निम्ति शुरु गरेको विभिन्न योजनाहरु दार्जीलिंग पहाडमा लागु नभएको दाबी गर्दै पहाडका मानिसहरुलाई सरकारले अवहेलना गरेको आरोप लगाए | भारत सरकारले मजदुरवर्गको निम्ति शुरु गरेको जीवन बिमा योजना राज्य सरकारले पहाडमा लागु नगरेको बताउँदै पहाडमा पनि यसको यथासिग्रह लागु गर्नुपर्ने माग गरे | तिनले पहाडका मजदुरवर्ग हरेक सहुलियतबाट बन्चित बनेको आरोप लगाउँदै सरकारले सुनियोजित तरिकाले मजदुरहरुको बाच्ने अधिकार खोसिरहेको आरोप राज्य सरकार र केन्द्र सरकार माथि थोपे | सरकारले मजदुरहरुको अधिकार खोस्ने कार्य गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दल र मजदुर संगठनहरुले पार्टीको झण्डा र रंग हेर्न नहुने सुन्दासले जनाए | तिनले दार्जीलिंग पहाडमा मजदुर विकाश विभाग माकपा अनि मजदुर संगठन सिटूले स्थापित गरेको दाबी गर्दै तर यो विभागका अधिकारीवर्गले भने मजदुरवर्गको हितमा कार्य नगरेको आरोप लगाए | विभागले मजदुरवर्गलाई सरकारी सहुलियतहरु नदिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको काम गरेको आरोप सुन्दासले लगाएका छन् | 

अर्कोतिर माकपा नेता सुन्दासले पंचायत विभागमा रहेका रिक्त पदहरुमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीवर्ग नियुक्त गर्ने दार्जीलिंग जिल्लापालले प्रकाशित गरेको विज्ञापनको जोडदार बिरोध गरे | तिनले दार्जीलिंग जिल्लापाललाई प्रश्न गर्दै गत ३० जून २००८ को दिन दागोपाप पुर्व प्रकाशक एवम जिल्लापाल बी० एल० मिनाले आदेश पत्र जारी गरेर अबोप्रांत दागोपापमा अस्थायी कर्मचारीहरु नियुक्त नगर्ने घोषणा गरेको बताए | उक्त आदेश पत्रको उलंघन गरेर वर्तमान जिल्लापालले पंचायत विभागमा कसरी अवकाशप्राप्त कर्मचारीवर्ग नियुक्ति गर्ने विज्ञापन जारी गरे भने प्रश्न तेर्सौदै उक्त विज्ञापन यथासिग्रह फिर्ता लिनु पर्ने माग गरे | यसै सन्दर्भमा तिनले गत १७ सितम्बर २००८ को दिन राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिवले पहाडका अस्थायी कर्मचारीवर्गहरु मध्ये ३ हजार ४ सय ७२ जनालाई पहिलो चरणमा स्थायीकरण अनि अन्य रहललाई क्रमवध रुपले स्थायीकारण गर्नुपर्ने आदेश पत्र जारी गरेको बताउँदै उक्त आदेश समेत दागोपापमा लागु नभएको दाबी गर्दै यो विभागीय लापरवाही रहेको आरोप लगाए |