गोर्खाहरु पुन: एकचोटि बिदेशीको आरोपले लान्छित | गोर्खाल्याण्डको बिरोधमा आदिवासीहरु एक रहेको बिर्सा तिर्कीको ठोकुवा

डी के वाइबा : कालेबुंग 26 फरवरी: गोर्खाहरुले फेरी एकपल्ट बिदेशीको आरोपले आरोपित हुन परेका छन । उक्त उपनाम वा आरोप आदिवासी बिकाश परिषदका राज्य अध्यक्ष बिर्सा तिर्कीले हाई पावर कमिटिलाई लेखेको पत्रमा लगाएका छन। तिनले गत 24 फरवरीको दिन हाई पावर कमिटिलाई सुम्पेको पत्रमा गोर्खाहरु नेपालका नगरिक हुन भन्ने आरोप लगाउँदै उनिहरु यहाँ केवल  भारत नेपाल सुगौलि सन्धिको आधरमा बसेर भारतीय संविधान अनुरुप माग गरिरहेको लेखेका छन। यस्ता बिदेशी नागरीकहरुलाई भारतिय संविधानको धार 5 अन्तर्गत नगरिक अधिकार नपाउँने अनि संवैधानिक अधिकार कुरा गर्न नपाउँने तिनले पत्रमा स्पष्ट लेखेका छन। सन 1921,1931 अनि 1961 को जनगणना रिपोर्ट अनुरुप हेर्नु हो भने तराई डुवर्समा गोर्खाहरु केवल 8/10 प्रतिशत मात्र बसोबास गर्ने गरेको बताउँदै अहिले घरिको जंसंख्या बृद्धि नेपालबाट आएर बसेको कारण हो भनि तिनले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। “तराई डुवर्सका भू भागमा बसोबास गर्दै आएका गोर्खा समुदायका मानिसहरु भारतका असल नागरीक होईनन, उनीहरु केवल सन 1950 मा भएको भारत नेपाल सुगौली सन्धिको आधरमा मात्र यहाँ बसिरहेका छन। नेपाल देशको नागरीकता भएका गोर्खाहरुले अहिले यहाँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आईरहेका छन जसको आदिबासी बिकास परिषद घोर बिरोध गर्दछ” – उक्त कुरा आदिबासी बिकास परिषदका राज्य अध्यक्ष बिर्सा तिर्कीले हाई पावर कमिटिलाई बुझाएको पत्रमा लेखेका छन। पत्रमा गोर्खाल्याण्ड राज्य मागको कुरालाई बिरोध गर्दै गोजमुमोले सम्झौता गरेको जीटीएमा समेत तराई डुवर्सका भू भागहरु गाभ्ने कुराको बिरोध गरिएको छ। आबिप राज्य अध्यक्ष बिर्सा तिर्कीले गोर्खाहरु यदि भारतका असल नागरीक हुन भन्छन भने सन 1950 अघिदेखि बसोबास गर्दै आईरहेको नगरीक प्रमाण पत्र देखाउँनुपर्ने माग समेत गरेका छन। तिनले हाईपावर कमिटिलाई बुझाएको पत्रमा गोर्खाहरु यता केवल बिगत 30/40 वर्ष अघिदेखि मात्र बसोबास गरिरहेको तर्क राख्दै यदि यो कुरा सँचो होइन भने  सन 1952 अनि सन 1957 मा भएको मतदान सूचीमा तिनीहरुका नाम हुने थिए भनि बताएका छन। यी कुराहरुलाई हेर्दानै गोर्खाहरु तराई डुवर्समा पहिल्यै देखि बसोबास गर्दै आएका थिएनन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ भन्दै बिगत 30/40 वर्ष यता मात्र गोर्खाहरुको जनसंख्या बृद्धी भएको तिनले पत्रमा ठोकुवा गरेका छन। तराई डुवर्सका कुनै पनि भू भग गोर्खाल्याण्ड तथा जीटीएमा गाभ्न नदिने स्पष्ट अडान राख्दै गोर्खा र आदिवासीहरुको धर्म, संस्कृति कुनै कुरा एकार्कमा मेल नखाने भएको कारण गोर्खाहरुसित आदिबासीहरुको कुनै हित नहुने तिनले दाबी गरेका छन। तराई डुवर्सको भू भाग गाभ्न नदिने पक्षमा आदिवासीहरु एकमत रहेको दाबी गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपाली भाषी मानिसहरु केवल 8/10 प्रतिशत मात्र रहेको तर आदिबासी भाषी मांसिअसहरुको संख्याहरु 70 प्रतिशत रहेको तिनले पत्रमा दाबी गरेका छन। तराई डुवर्स र दार्जीलिंग पहाडको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, तथा आर्थीक पक्ष कतै बाट पनि एकार्कमा सम्पुरक नरहेको कारण पनि गोर्खाल्याण्ड अथवा जीटीएमा तराई डुवर्सका कुनै पनि भू भाग गाभ्न नदिने आबिपको माग रहेको तिनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन। तिनले हाल तराई डुवर्सको वास्तविक वस्तु स्थिति बारे प्रकाश पार्दै आदिवासी, बंगाली, मुसलमान, मारवाडी, राजवंसी लगायत अन्या जाति समुदायका मनिसहरुले तराई डुवर्सका बू भाग जीटीएमा गाभ्ने कुराको पूर्ण बिरोधमा रहेको स्पष्ट पार्दै यदि गाभेको खण्डमा 90 प्रतिशत आदिबासी जनताहरुले ज्यान दिने चेतावनी दिएका छन।