समस्याको समाधान गर्न गठन भएको हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट नै बन्यो समस्याको पोका

बिशेष प्रतिनिधी: कालेबुङ 10 जूनः जीटीएमा तराई डुवर्सको भू भाग अन्तरभुक्तिको औचित्य जाँच गर्न गठन भएको हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट सार्बजनिक भए पछि दार्जीलिङ पहाडको समस्या समाधान हुनको साटो उल्टा जटिल बन्न पुगेको छ। राज्य सरकारले हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट सार्बजिनक गरेर जुलाई महिनामा जीटीएको चुनाव गराउँन सबै कुरा ठाम ठिम मिलाई सकेको अवस्थामा अन्तमा सोहि रिपोर्ट सर्कारको निम्ति घाँटिमा अड्केको हड्डी बन्न पुगेको छ। किन भने कमिटिले सिफारिस गरेको पाँचवटा मौजाको कुरालाई जीटीए थाप्ने दल गोजमुमो पार्टीले नै खारेज गरेको छ। हाईपावर कमिटिले तराई डुवर्सको भू भाग जीटीएमा धेरै गाभिने सक्ने कुरा सरकारलाई सिफारीस गर्नेछ भनेर जीटीएको चुनाव गराउँन ढुक्क बसेको मोर्चा समेत कमिटिको रिपोर्ट सार्बजनिक बनेपछि छाँगोबाट खसेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब दार्जीलिङ पहाडको भबिष्य के होला भन्ने जटिल प्रश्न खडा भएको छ। बङगालमा 34 वर्षे शाषणलाई समाप्त गरि राज्यको बाग्डोर सम्हाल्न पुगेकी मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्ने दल गोजमुमो पार्टीलाई जीटीएमा सम्झौता गराउँन सफल बने पछि तिनले दार्जीलिङ पहाडको समस्या समाधान भयो भनि दाबी गरेकी थिईन। तिनले आन्दोलनकारी दललाई क्षेत्रीय प्रशासनमा सम्झौता गराएर सम्स्याको समाधान भयो भन्ने दाबी गरिरहे पनि अन्तमा तिनले समस्याको समाधान गरे भनि सम्झौता गराएको जीटीएको भबिष्य माथीनै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको छ। गोजमुमो पार्टीले हाईपावर कमिटिको रिपोर्टलाई अवमान्य गरे पछि जीटीएको भबिष्य माथी उक्त अनिश्चितता छाउँन पुगेको हो। गोजमुमो पार्टीले हाईपावर कमिटिको रिपोर्टलाई अवमान्य गरे पनि मोर्चा प्रमुख अनि मुख्य मन्त्री माझ भएको सम्झौता भने के हुनेछ भन्ने पनि जटिल प्रश्न खडा बनेको छ। किन भने गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङ अनि मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जी माझ केहि महिना अघि भएको बैठकमा हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट दुबै पक्षले पालन गरेर जीटीएको चुनाव जुलाई महिनामा हुने सहमति बनेको थियो, तर उक्त रिपोर्ट सार्बजनिक भए पछि चुनावको त कुरै छैन जीटीएको भबिष्य माथिनै अनिश्चितता छाएको छ। किन भने हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टमा केवल पाँचवटा मौजाहरु गाभिने कुरा भएको कारण जीटीए थाप्ने दल गोजमुमो पार्टीले नै उक्त रिपोर्टलाई खारेज गर्दै बिरोध शुरु गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा दार्जीलिङ पहाडमा राजनैतिक अस्थिरता सृजना हुने ब्यापक सम्भावना बडेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै 44 महिना आन्दोलन गरेर सम्झौता भएको जीटीए कार्यन्वय हुन जति दिन डिलो बनिरहेको छ त्यतिनै यसको कार्यन्वय हुनमा जटिलता बडीरहेको छ। यसै क्रममा दुवै पक्षले हाई पावर कमिटिको रिपोर्ट सार्बजनिक भएपछि चुनावको बाटो रोजेर पहाडको समस्या समाधान गर्ने कुरा हाईपावर कमिटिको रिपोर्टले नै अनिश्चित बनाई दिएको छ। राज्य सरकार अनि गोजमुमो पार्टीले हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट मान्ने पहिल्यै भएको सम्झौतालाई समेत पर्वाह नगरी मोर्चाले पाँचवटा मौजाहरु मात्र गाभिएको सन्दर्भमा बिरोध गर्दै आज दार्जीलिङमा बसेको मोर्चाको केन्द्रिय कमिटिले हाईपावर कमिटिको रिपोर्टलाई सामुहिक रुपमा खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ। मोर्चाले राज्य सरकारलाई दबाऊ दिन उक्त रिपोर्ट सामुहिक रुपले खारेज गर्नुको साथै यदि सामुहिक खारेज गरेको कुरालाई समेत नमाने दार्जीलिङ पहाडको चारवटा नगरपालिकाबाट राजीनामा दिने निर्णय लिएको छ। यदि नगरपालिकाबाट राजीनाम दिदा समेत सरकारले नमाने बिधायकहरुले राजीनामा दिने अनि अन्तमा उक्त कुरालाई समेत सरकारले पर्वाह नगरे जीटीएको सम्झौता पत्रनै जलाएर पुन: छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तमा समस्याको समाधान गर्न गठन भएको हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट नै राज्य सरकार अनि सम्झौता गर्ने दल गोजमुमोलाई समस्याको पोका बन्न पुगेको छ।