गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सम्बन्धमा न्यायलयको निर्णयप्रति सरकार जवाबदेही हुनेछ – कर्णल रमेश आले

कालेबुङ, 2 अक्टोबर। दार्जीलिङ पहाडमा मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले बङगालको सत्तामा आउँन साथ हतार गरेर गठन गरेको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको भविष्य के हुनेछ भनि अहिले टट्कारो प्रश्न सबैको निम्ति खुबै चासोको बिषय बन्न पुगेको छ। बिशेष कोलकोताको उच्च न्यायलयमा उक्त व्यवथाको संवैधानिक सुरक्षा बिषयलाई चुनौति दिदै मुद्दा दर्ता गरिएको कारण अनि हाल उक्त मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण जीटीएको भविष्यवारे कसैले किटान गर्न नसक्ने स्थिति देखा परेको छ। यस सम्बन्धमा आज गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन उप मुख्य कार्यकारी प्रमुख कर्णल रमेश आलेसग बिशेष भेटघाट अवधी प्रश्न गर्दा “राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको व्यवस्था हो जीटीए। राष्ट्रपति भनेको खेलाईँची होइन। जीटीए गठन हुनुमा भारत सरकार प्रमुखरुपले भागिदारी छ। मुद्दा सम्बन्धमा पनि हामीलाई कुनै सुर्ता छैन। राष्ट्रपतिले त्यसै हस्ताक्षर गरेका होइनन्‌। यसबारे मुद्दा चल्दैछ। जीटीए खारेज नै भए पनि हामीलाई कुनै असरपर्दैन किन भने हाम्रो माग हो गोर्खाल्याण्ड” – कर्णल आलेले भने। तिनले कुनै पनि बिषयमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन हुन कुनै खेलाईँचीपन होईन भन्दै राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको मुद्दामा न्यायलयले कुनै निर्णय सुनाउँछ भने सरकार र राष्ट्रप्ति नै जवाबदेही हुनेछ भनि आलेले थप बताएका छन। हाल तेलेङगना गठनको मुद्दा चलिरहेको प्रसंगलाई झिक्दै तिनले तेलेङगना राज्य भएको खण्डमा आफुहरु मुद्दा छोडेर मौन बस्ने होईन भन्दै आफ्नो अन्तिम प्राण रहेसम्म गोर्खाल्याण्द गठनको निम्ति लागीपर्ने तिनले अझ जनाए। एकातिर जीटीए असंवैधानिक एकाई हो भनेर मोर्चा आफैले भनिरहेको छ अर्कोतर्फ कानून बनाउँने व्यवस्था रहेको कुरा गर्दै लेजिस्लेटिभ पावर छ भनिरहेको सन्दर्भमा तिनलाई प्रश्न गर्दा उक्त बिषयमा स्टडी फोरमले यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। हाल पहाडमा छैटौ अनुसूचि गठनको निम्ति केन्द्रबाट गोप्यरुपमा एक्सपर्टहरु आएर अध्ययन गरिरहेको हल्ला चलिरहेको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा तिनले यस बिषयमा अनभिज्ञ रहेको जनाए। यसैसिलसिलामा गोजमुमो पार्टीको अग्रिम संगठन युवा मोर्चा बिघटनको हल्ला बारे प्रश्न गर्दा तिनले युवा मोर्चा बिघटन भएको छैन भनि स्पष्टिकरण दिएका छन।