जीटीए दिनु भनेकै गोर्खाल्याण्ड नदिनु , सरकारको घर ज्वाइँ बसेर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन हुँदैन

दार्जीलिङ 14 जुलाई : जीटीए नत्यागी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरू गर्ने गोजमुमोको बयानप्रति तीव्र प्रतिक्रिया गर्ने पिपल्स फोरमका सचिव प्रवीण गुरूङ(Peoples forum general secretary Pravin Gurung)ले सरकारको घरज्वाइँ बसेर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सम्भव नहुने बताए। ससुराले दिएको खाएर, ससुराले नै दिएको सबथोक लगाएर आन्दोलन हुँदैन। यदि सॉंच्चै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छौ भने पहिला जीटीए रिजाइन गर। तब पो सरकारले पत्याउँछ। आन्दोलनको पनि प्रभाव हुन्छ, गोजमुमोको बयानप्रति उनले यसरी आज प्रतिक्रिया गरे। जीटीएको कुर्सी नछोड़ी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्ने मोर्चाको बयान बगमफुस्से कुरामात्रै रहेको बताउँदै यसले जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने बताए। गोजमुमोको घरज्वाइँको प्रवृत्तिकै कारण पनि सरकारले गोजमुमोलाई पत्याउनै छोड़ेको दावी गर्दै गुरूङले भने, दिन्छु भनेर लेखापढी गरिसकेको कुराहरू त सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन भने गोजमुमोलाई अब गोर्खाल्याण्ड भन्दा झन्‌ कहॉं पत्याउँछ! सरकारले पत्याउनै छोड़ेको गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड माग्नुभन्दा पहिला सम्झौता भइसकेको जीटीएमा विभाग मागेर देखाओस्‌, हटाइदिन्छु भनेको कानूनी मुद्दाहरू माफ गराएर देखाओस्‌। सम्झौतामा भनिएको 6 सय करोड़ त अहिलेसम्म जीटीएमा आएको छैन भने घरज्वाइँ बसेर मागेको गोर्खाल्याण्ड दिन्छ र ! यी कुराहरूले नै सरकारले गोजमुमोलाई कत्तिको पत्याउछ, र सरकारसमक्ष गोजमुमोको के कस्तो औकात छ भनेर स्पष्ट हुने पनि उनको भनाइ छ। इमान्दारीको साथ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेर जनताको विश्वास जित्न चाहन्छ भने गोजमुमोले सबभन्दा पहिला  जीटीएबाट रिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो अड़ान राख्दै यसो गरेमात्रै सरकारले पनि गोजमुमोलाई  पत्याउला नत्र घर ज्वाइँ बसेर चै गोर्खाल्याण्ड कदापि हुँदैनपनि उनले भने।

अनुसूचित जाति र जनजातिलाई आरक्षण दिने कुरामा पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै आरक्षण उनीहरूको सम्वैधानिक अधिकार रहेकोले मोर्चाले नदिएतापनि कोर्ट आफैले  दिइहाल्ने गुरूङले बताए। अन्य 10 गोर्खा समुदायभित्रका जातिहरूलाई जनजातिको दर्जा दिलाउन सरकारलाई चाप दिइने कुरामामाथि भने व्यंग्य गदगुरूङले भने, सबैलाई जनजाति  बनाउनु भनेको पहाड़मा छैटौं अनूसचि लागु गर्नु हो । यसो गर्ने हो भने पहिला चै किन छैंटौं अनुसूचिको विरोध गरियो? सबै जातिलाई जनजाति बनाउने कुरा सुवास घिसिङले 2005 मै उठाएको हो। बीचमा गोर्खासमुदाय  जात-जातमा फाटिने तर्कहरू गरेर गोजमुमो आफैले यसको विरोध गऱ्यो। अहिले 8 वर्षपछि फेरि उनीहरू नै जनजातिको कुरा उठाइरहेका छन्‌। गोजमुमो जनजातिको कुरा गर्छ भने जीटीएभन्दा छैटौं अनुसूचि राम्रो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दैन भने जाति- जनजातिको कुरा छोड़ेर जीटीएबाट तुरून्तै रिजाइन दिएर कुनै सरकारी दबाउबिनै सोझै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्नुपर्छ,  भनी उनले तर्क राखे। जीटीएको चौकीबाट गोजमुमोको जरा उख्लिन शुरू भइसकेको दावी गर्दै गोजमुमोले सही समयमा सही निर्णय नलिए पतन अब टाड़ो नरहेको उनले बताए।

तेलेङ्गना राज्य गठनको निर्णय भइसकेको दावी गर्दै गुरूङले अब यसको घोषणा गरिनुमात्रै बॉंकी रहेको बताए। उनको भनाइअनुसार, जीटीए खारेज नगरिञ्जेल गोर्खाल्याण्ड हुने  कत्तैबाट पनि सम्भावना छैन। किनभने तेलेङ्गना राज्यको निम्ति कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाहरूमा सम्झौता गर्ने कुरा त्यहॉंका आन्दोलनकारीहरूले कहिल्यै गरेनन्‌। राज्यबाहेक अन्य जम्मै सरकारी प्रस्तावहरू पनि खारेज गर्दै वान पोइन्ट डिमाण्डमा नै उनीहरू अडिग रहे। तर गोजमुमो भने गोर्खाल्याण्डको नाममा धेरैवटा व्यवस्थाहरूको दुईमुखे कुराहरू गरिरहे। फलस्वरूप  आज तेलङ्गना राज्य बनिनै लाग्दा गोर्खाल्याण्ड अस्थायी जीटीएमा अड़किरहेको छ।

सरकारले जीटीए दिनुको मूल कारण नै गोर्खाल्याण्ड नदिनु रहेको उनको दावी रहेको छ। जीटीए सम्झौतापत्रमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन  नत्यागी जीटीए थापिएको कुरा उल्लेख रहेतापनि योसितै जीटीएमार्फत्‌ पहाड़ बंगालको अभिन्न अङ्ग भएर रहनेछ भनेर पनि स्पष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ। यस हिसाबमा सरकारले गोजमुमोलाई बंगालकै अधीनमा बसेतापनि गोर्खाल्याण्डको नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याइराख्ने बाटो खुल्ला राखिदिएको उनले बताए। सम्झौतामा यस्तो कुरा उल्लेख हुनु भनेको सरकारले गोर्खाल्याण्डमा नाममा आफ्नो दोकान चलाइरहने पर्मिशन दिएको पनि उनले बताए। जबसम्म जीटीए खारेज गरिदैन तबसम्म सरकारले गोजमुमोलाई पटक्कै नपत्याउने अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पनि बगमफुस्सेमात्रै ठान्ने गुरूङको भनाइ छ।