दार्जीलिंग सेमिनारमा गोर्खाल्याण्ड हुनै पर्छ भन्दै केन्द्रीय नेताहरुको बक्तव्यहरु

“ पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरूलाई मानसिक रुपमा शोषण गरेको छ, यसैको नतिजा स्वरूप त्रिनामूल कांग्रेस सरकारले छुट्टै राज्य नदिएर स्वायक्त व्यवस्थामा लण्डाएको छ | गोर्खाहरु माथि सरकारले प्रतिरोधको राजनीति गरिरहेको छ” – उक्त कुरा भाकपा महा सचिव अभिजित मजूमदारले दार्जीलिंग स्टडी फोरम एवम गोजमुमो द्वारा यहाँको गोर्खा रंगमंचमा आयोजित दुई दिवाशीय गोर्खाल्याण्ड सेमिनार अथवा “ सानो राज्य, गोर्खाल्याण्ड गठन एवम भारतीय गोर्खा चिन्हारीको समस्या समाधान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठीको दोश्रो दिन व्यक्त गरेका छन् |
यसरी नै भारत तिब्बत सहयोग मंचको राष्ट्रीय महासचिव महेश चड्दाले पनि गोर्खाल्याण्ड राज्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् | यसै अवसरमा नेपाली सांस्कृतिक परिषदको अन्तराष्ट्रीय संयोजक अशोक चौरासिया , अन्तराष्ट्रीय शान्तिवार्ता मंचको चेयरमेन ओपी साहाले पनि मोर्चाको यस मुद्दा लिएर राज्य सरकारसंग बात गर्ने बताए | 


दार्जीलिंग पार्वतीय क्षेत्रको बिकाशलाई यदि सरकारले सही ध्यान दिए साच्चै दार्जीलिंग भारत देशको स्विजरल्याण्ड बनिन सक्नेछ जसको लागी अलग राज्य गठन हुन आवश्यक छ | गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन भएरै छोड्नेछ अनि बङ्गाल बिभाजनलाई कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन भन्दै भाजपा बरिष्ठ नेता एवम पूर्व केन्द्रीय मन्त्री डा० सुब्रमन्यम स्वामीले पनि यस सेमिनारमा  छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना बोकेका समस्त गोर्खाहरूमा फेरि रगत उमाल्ने काम गरेका छन् | उनले राज्य बिभाजनमा जोड दिंदै यदि देशमा विकाशको मूल फुटाउन हो भने ३५ देखि ५० सम्म राज्य गठन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् | अलग राज्य गठन कै सन्दर्भमा उनले राज्य गठन गर्नलाई भारतीय संविधान ३०१ अनुसार राज्य सरकारको सहमति नचाहिने सत्य जनसमूहलाई स्पष्ट पारेका छन् | उनले अझ बताएका छन् कि देश अखण्डताको खतरालाई रोक्न केन्द्र सरकारले चाहे धारा ३५६ अनुरूप राज्य सरकारलाई रद्द गर्दै राष्ट्रपति शासन लागु गर्न सक्ने पनि चेतवानी दिएका छन् | भारत स्वतन्त्रता पछि भाषिक एवम ऐतिहासिक दृष्टिकोणले राज्य निर्माण विषयलाई हेर्दा पनि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन हुनमा आवश्यक दुवैवटा तत्व पाइएको बताएका छन् | यसैले गोर्खाल्याण्ड गठनमा कसैलाई पनि आपत्ति नहुनु पर्ने उनले जनाए | यसैले राज्य गठनको निम्ति राजनैतिक अभियान कायम राख्ने सुझाउ दिंदै जीटीए क्षेत्रमा उच्च न्यायलयको खण्डपीठ, जीटीए धारा ६० अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिवको माग गर्ने पनि सुझाउ दिएका छन् | लोक सभा चुनावको अभियानमा सिलिगुडीको जनसभाबाट बर्तमान प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको “ गोर्खाको सपना मरो सपना यसलाई म पुरा गर्नेछु “ – भन्ने बक्तव्यको सन्दर्भमा उनले मोदीको यो बचनलाई म फेरि याद दिलाउने काम गर्नेछु अनि यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछु भनी बताएका छन् |