मङपु महिला कृषक कल्याण संगठन अनि मङपु फार्मर्स क्लबको संयुक्त तत्वधानमा पहाडमा यथाशिघ्र पंचायत चुनाव गराइनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मंग्पूमा पोस्टरिंग टाल्ने काम भएको छ | दार्जीलिंग जिल्लाभित्रका चारवटा महकुमा मध्ये सिलिगुडी महकुमालाई छोडेर अन्य तीनवटा महकुमा दार्जीलिंग, खर्सांग अनि कालेबुंगमा पंचायत चुनाव नगराएको दश वर्ष ज्यादा भासक्यो तर सिलिगुडी मह्कुमाको भू - भागहरुमा महकुमा परिषदको चुनाव भएर पनि परिणामहरु आइसक्यो तर पहाडको महकुमाहरुमा भने एक स्तरीय पंचायत चुनाव धरि हुन नसक्नुमा दुख प्रकट गर्दै मंग्पू फर्मर्ष क्लबका प्रमुख संयोजक रबिन योन्जनले बताएअनुसार जनसंख्याको हिसाबले हेर्नु हो भने स्तर प्रतिशत नागरिक ग्रामीण स्लाकामा बस्छन् | ग्रामीण मानिसहरुको भरपर्दो संवैधानिक निकाय भनेको पंचायती व्यवस्था हो तर त्यही पंचायती व्यवस्थालाई अचल बनाएर राखेको दश वर्ष धेर भइसक्यो | पंचायत चुनाव नगराउदा धेरैवटा बिकासको संवैधानिक अधिकारबाट ग्रामबासीहरु बन्चित हुनपरिरहेको छ | ग्राम सांसदको महत्व कति छ भन्ने कुरा त सिक्किमलाई जोड्ने रेल मार्गको कार्यमा अवरोध हुनुको मुख्य कारण ग्राम सांसदको अनुमति नहुँदा भएको थाहा लाग्छ | रेल मार्गलाई जोड्ने अधिकतर भुमि ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ जुन क्षेत्रमा पंचायत चुनाव नभएको एक दशक भइसकेको छ | यस्तो अवस्थामा कुन ग्राम सांसद सभाले रेल मार्गको निम्ति अनुमति दिने ? सरकारले ग्रामीण नागरिकको मतहरुलाई कुल्चेर अनुमति दिन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो बिडम्बना पहाडको निम्ति अरु नहोला | प्रमुख संयोजक अझ बताउँछ - केकेएस महा सचिव विष्णु छेत्रीले सरकारप्रति लगाएको मुद्दाको सुनवाई यही १६ अक्टुबरमा भइरहेको छ | मुद्दाको सुनवाई सकरात्मक रहने बिश्वास छ | भोलिको दिनमा पंचायत चुनाव गराउन सरकार बाध्य भयो भने केकेएस चुनाव मैदानमा आउने होइन, चुनाव त राजनैतिक दलहरुले लड्ने हुन् , यसर्थ पहाडको सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई हामी अपील गर्छु कि आ - आफ्नो दलीय पक्षबाट आवाज उठाईदिउन जुन आवाजहरुमा दश वर्षदेखि बन्चित ग्रामबासीको हक र अधिकारको चित्कार होस् |
बर्तमान चारैतिर जिल्लाको मागको आवाज चलिरहेको बेला यो पंचायत चुनावको मागले ठाउँ पाउला भनि सोधिएको प्रश्नको जवाबमा रबिन योन्जनले यी दुईवटा मुद्दा अलग अलग भएपनि जिल्लाको माग समय सापेक्ष अनि जायज माग हो यसलाई हामी स्वागत गर्छु तर जिल्ला बनिएर पनि पंचायती व्यवस्था हुन सकेन भने संविधानको धारा १४ अनि ४० ले दिएको ग्रामबासीको मौलिक अधिकार हनन हुने नै हो | अहिलेलाई भने हाम्रो माग पहाडमा दुई स्तरीय पंचायत चुनाव चाडो गराउनु रहेको बताएका छन् ||
Post a Comment